मिट्टी जांच से बढ़ेगा उत्पादन, तीन लाख मिट्टी नमूनों की जांच करेगी सरकार 

आधुनिक युग में विज्ञान और तकनीक के सहारे कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है. उन्नत किस्मों के बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशकों, आधुनिक सिंचाई प्रणालियों और मशीनों के प्रयोग से फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है. लेकिन, अधिक उत्पादन की चाह में किसान खेतों में अंधाधुंध रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे खेतों की उर्वराशक्ति कम होती जा रही है. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार किसानों को मिट्टी की जांच कराने के लिए जागरूक कर रही है, ताकि खेतों की उर्वराशक्ति बनी रहे. इसी कड़ी में 
राज्य सरकार ने इस वर्ष किसानों के लिए निशुल्क मिट्टी की क्वालिटी जांच और मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड बनाने का लक्ष्य तय  कर लिया है. किसान अपने खेतों के मिट्टी नमूनों को प्रखंड और जिला स्तर के मिट्टी परीक्षण केंद्रों पर भेज सकते हैं.

तीन लाख मिट्टी नमूनों की होगी जांच

बिहार के उपमुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत “मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता योजना” के तहत बिहार में तीन लाख मिट्टी नमूनों की जांच की जाएगी. इसके बाद किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे. उन्होंने कहा कि यह योजना किसानों को उर्वरकों के संतुलित और वैज्ञानिक उपयोग के प्रति जागरूक करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

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उर्वरा शक्ति के लिए मिट्टी की जांच जरूरी

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से किसानों को उनके खेत की मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों की जानकारी मिलेगी, जिससे वे कार्ड में सुझाई गई उर्वरक मात्रा के अनुसार खादों का उपयोग कर सकेंगे. इससे न केवल खेती की लागत में कमी आएगी, बल्कि पैदावार में भी बढ़ोतरी होगी. किसानों की आय में सुधार होगा. आज के समय में किसानों के लिए अपनी मिट्टी की जांच करवाना अत्यंत आवश्यक है. 

अब तक जमा हुए मिट्टी के इतने नमूने

कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक कुल 11,841 मिट्टी नमूनों को जमा किया जा चुका है. इन सभी नमूनों का परीक्षण का काम अलग-अलग मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के माध्यम से किया जाएगा. साथ ही, राज्य की सभी पंचायतों में एक हेक्टेयर ग्रिड के आधार पर प्रत्यक्षण (डेमोंस्ट्रेशन) का काम भी किया जाएगा, जिससे संबंधित क्षेत्र के सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया जा सके.