PM Kisan: 9 करोड़ किसानों के खाते में आएंगे 18 हजार करोड़, आप भी उठा लें फायदा, अभी करें रजिस्टर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को पीएम-किसान योजना की 21वीं किस्त जारी करेंगे. इसके तहत योग्‍य किसानों को सालाना 6,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं. प्रधानमंत्री अब तक 20 किस्तों के माध्यम से 3.70 लाख करोड़ रुपये से ज्‍यादा की रकम देश के 11 करोड़ से ज्‍यादा किसान परिवारों को वितरित कर चुके हैं.

PM Kisan

देश भर के करोड़ों किसानों के लिए सोमवार को उस समय गुड न्‍यूज आई जब पीएम-किसान योजना की 21वीं किस्‍त का ऐलान हुआ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को पीएम-किसान योजना की 21वीं किस्त जारी करेंगे. इसके तहत योग्‍य किसानों को सालाना 6,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं. पीएम किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को एक सेंट्रल सेक्‍टर योजना के तौर पर हुई थी. योजना के तहत योग्‍य किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है.

अब 11 करोड़ किसानें को फायदा

पिछले दिनों कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री 19 नवंबर 2025 को PM-KISAN की 21वीं किस्त जारी करेंगे. अब तक 20 किस्तों के माध्यम से 3.70 लाख करोड़ रुपये से ज्‍यादा की रकम देश के 11 करोड़ से ज्‍यादा किसान परिवारों को वितरित की जा चुकी है. इस धनराशि ने किसानों को खेती से जुड़ी जरूरतों के साथ-साथ शिक्षा, चिकित्सा और विवाह जैसे खर्चों को पूरा करने में भी मदद की है. योजना का लाभ उन्हीं किसानों को दिया जा रहा है जिनकी भूमि संबंधी जानकारी PM-KISAN पोर्टल पर अपडेट (सीडेड) है और जिनके बैंक खाते आधार से जुड़े हुए हैं.

कैसे करें रजिस्‍ट्रेशन

सबसे पहले आधिकारिक लिंक https://pmevents.mygov.in पर क्लिक करें.
रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें रजिस्ट्रेशन' पर क्लिक करें.
अपनी जानकारी फीड करें और आधार नंबर, मोबाइल नंबर और राज्य चुनें.
आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसे फीड करें.
बाकी जानकारी जैसे जन्मतिथि, पता, बैंक खाता और जमीन से जुड़ी जानकारी भरें.
फॉर्म सबमिट करें और रसीद सेव कर लें.
आप चाहें नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)पर जाकर भी यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.
CSC संचालक से संपर्क करें और जरूरी जानकारी देकर रजिस्‍ट्रेशन कराएं.

कौन से डॉक्‍यूमेंट हैं जरूरी

आधार कार्ड, जो ईकेवाईसी (eKYC ) के लिए जरूरी है.
बैंकखाता की डिटेल, जो लाभार्थी को अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए जरूरी
भूमिस्वामित्व रिकॉर्ड, जो योजना के लिए योग्‍यता की एक शर्त है.

केंद्र की तरफ से चलता अभियान

केंद्र सरकार समय-समय पर गांव स्तर पर विशेष सैचुरेशन अभियान भी चलाती रही है ताकि सभी खेती योग्य भूमि वाले किसानों की पहचान, वैरीफिकेशन और उन्हें PM-KISAN योजना के तहत शामिल किया जा सके. अंतरराष्ट्रीय खाद्य एवं नीति अनुसंधान संस्थान (IFPRI) ने भी 2019 में PM-KISAN योजना के किसानों के जीवन पर प्रभाव को समझने के लिए एक अध्ययन किया था. इसमें कहा गया है, ' रिसर्च से यह साफ हो गया है कि PM-KISAN योजना के तहत वितरित की गई राशि गांव के आर्थिक विकास में बड़ा योगदान दे रही है, किसानों की कर्ज संबंधी बाधाओं को कम कर रही है और कृषि निवेश को भी बढ़ा रही है.

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