PM Awas Yojana: अब पक्‍के घर के साथ मिलेगी मुफ्त बिजली और 50,000 रुपये की सब्सिडी

PMAY: प्रधानमंत्री आवास योजना अब सिर्फ एक मकान निर्माण योजना नहीं, बल्कि गरीबों के जीवन में बदलाव लाने वाली एक क्रांतिकारी पहल बन चुकी है. मुफ्त बिजली, अतिरिक्त सब्सिडी और रोजगार के नए अवसरों के साथ यह योजना गांवों की तस्वीर बदलने में अहम भूमिका निभा रही है.

PM Awas Yojana

PMAY: प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) अब सिर्फ एक छत देने की योजना नहीं रही, बल्कि यह गरीबों की जिंदगी बदलने वाली एक व्यापक योजना बन चुकी है. हाल ही में केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत बड़ा ऐलान किया है कि अब लाभार्थियों को पक्का घर के साथ-साथ मुफ्त बिजली और 50,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी भी मिलेगी. यह घोषणा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में की.

क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना?

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (PMAY-G) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसकी शुरुआत 2016 में हुई थी. इस योजना का उद्देश्य है कि हर बेघर या कच्चे मकान में रहने वाले ग्रामीण परिवार को एक मजबूत और सुरक्षित पक्का घर मिले. सरकार इस योजना के तहत लाभार्थियों को आर्थिक सहायता देती है ताकि वे अपना खुद का घर बना सकें.

अब घर के साथ बिजली और सब्सिडी भी मुफ्त

नई घोषणा के अनुसार अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर घर पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे. इससे लाभार्थियों को आजीवन मुफ्त बिजली मिलेगी. इसके अलावा, ₹50,000 की अतिरिक्त सब्सिडी भी लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी.

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दोहरा लाभ देगी ये पहल

एक तरफ गरीब परिवारों को बिजली का खर्च नहीं उठाना पड़ेगा.
दूसरी ओर, यह पर्यावरण के लिए भी लाभकारी होगी क्योंकि इसमें सौर ऊर्जा का इस्तेमाल होगा.

एक साल में 30 लाख पक्के घर बने

शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि पिछले एक साल में ही 30 लाख गरीब परिवारों को पक्का घर दिया गया है. यह सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है कि योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं, बल्कि जमीन पर भी तेजी से काम हो रहा है.

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ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ेगा रोजगार

प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ मकान देने तक सीमित नहीं है, यह ग्राम्य अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देती है. जब घर बनते हैं तो राजमिस्त्री, बढ़ई, लोहार, बिजली मिस्त्री और अन्य श्रमिकों को रोजगार मिलता है. अब सौर पैनल लगाए जाने से स्थानीय तकनीकी युवाओं को भी नई नौकरियां मिलेंगी.

महाराष्ट्र के लिए विशेष पैकेज

इस कार्यक्रम में बताया गया कि महाराष्ट्र में 10 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को इस योजना के तहत पक्के घर के लिए मंजूरी दी गई है. अब तक राज्य सरकार ने ग्रामीण आवास योजनाओं पर करीब ₹65,000 करोड़ खर्च किए हैं. यह राज्य सरकार की संवेदनशीलता और गरीबों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है.