क‍िसान क्रेड‍िट कार्ड को लेकर केंद्र ने बनाया नया र‍िकॉर्ड, 4 करोड़ नए केसीसी मंजूर, स‍िर्फ 4 फीसदी पर म‍िलेगा लोन  

केंद्र सरकार ने क‍िसान क्रेड‍िट कार्ड (KCC) को लेकर र‍िकॉर्ड बना द‍िया है. ज्यादा से ज्यादा क‍िसानों तक केसीसी पहुंचाने को लेकर चलाए गए एक व‍िशेष अभ‍ियान के तहत 4 करोड़ से अध‍िक नए आवेदनों की मंजूरी दी है. सरकार चाहती है कि सभी किसान केसीसी का फायदा उठाएं, ताकि उन्हें साहूकारों से कर्ज न लेना पड़े. इसल‍िए यह अभ‍ियान चलाया गया. अभी भी देश के कई सूबों में किसान साहूकारों से कर्ज लेते हैं. ज‍िस पर उन्हें मोटा ब्याज देना होता है. साहूकारों से ल‍िया गया यह कर्ज क‍िसानों की ज‍िंदगी के ल‍िए मर्ज बन जाता है. इसीलिए सरकार तेजी से किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने की कोशिश कर रही है, ताकि खेती के लिए सबसे स‍िर्फ 4 परसेंट ब्याज पर बैंक से पैसा म‍िल सके.

नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन (NSSO) के अनुसार साहूकारों से सबसे ज्यादा कर्ज लेने के मामले में पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश है. यहां साहूकारों से ल‍िया गया प्रत‍ि किसान औसत कर्ज 61,032 रुपये है. दूसरे नंबर पर 56,362 रुपये के औसत के साथ तेलंगाना है. जबक‍ि 30,921 रुपये के औसत कर्ज के साथ तीसरे नंबर पर राजस्थान है. लेक‍िन, अब खेती के ल‍िए बैंकों से सस्ते ब्याज पर लोन देकर क‍िसानों पर साहूकारों का दबाव कम करने की कोश‍िश की जा रही है.    

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कब से कब तक चला था अभ‍ियान

केसीसी पर जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार ने फरवरी, 2020 से किसानों के लिए एक अभ‍ियान चलाया था. इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा क‍िसानों तक केसीसी का लाभ पहुंचाना था. जिसमें पीएम किसान लाभार्थियों पर विशेष ध्यान देने के साथ सभी शेष किसानों को शामिल किया गया था. इसके तहत 4 करोड़ से अध‍िक नए केसीसी मंजूर क‍िए गए हैं. ज‍िनकी क्रेड‍िट ल‍िम‍िट 4,69,989 करोड़ रुपये है. यह अपने आपमें र‍िकॉर्ड है. सरकार ने क‍िसानों की कृष‍ि कर्ज लेने से संबंधित समस्या को कम करने के लिए क्रेडिट कार्ड योजना को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम से लिंक कर दिया है. 

कैसे आसान हुआ काम

पीएम किसान योजना के तहत देश के करीब 9 करोड़ किसानों का रेवेन्यू रिकॉर्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट नंबर का डेटाबेस केंद्र सरकार के पास है. जिन किसानों को पीएम क‍िसान के तहत 6000 रुपये का लाभ मिल रहा है, उनके इस रिकॉर्ड को केंद्रीय कृषि मंत्रालय पहले ही अप्रूव्ड कर चुका है. यही नहीं राज्य सरकार की मंजूरी म‍िलने के बाद ही उसे क‍िसान माना गया है. ऐसे में पीएम किसान योजना के लाभार्थी द्वारा केसीसी के लिए आवेदक करने पर बैंक अब केसीसी देने से मना नहीं कर सकता. क्योंक‍ि उसका र‍िकॉर्ड कई स्तर से वेरिफाई हो चुका है.

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