लोकसभा चुनाव रिजल्ट आने के बाद बिहार सरकार ने राज्य कैबिनेट की चौथी बैठक आयोजित की. शुक्रवार को मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 27 प्रस्तावों पर मुहर लगी. वहीं इस कैबिनेट बैठक में कृषि, पशुपालन सहित अन्य विभागीय कार्यों को हरी झंडी दी गई. चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत दलहन फसल की खेती को लेकर प्रोत्साहन राशि को स्वीकृति दी गई. वहीं मुख्यमंत्री तालाब मत्स्यकीय विकास योजना के लिए 45 करोड़ 66 लाख 71000 की स्वीकृति मिली है.
कैबिनेट बैठक में जल संकट की समस्या से जूझ रहे दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में पेयजल की समस्या का हल निकालते हुए जल जीवन हरियाली अभियान के तहत फंड जारी करने का आदेश पारित हुआ. इसमें औरंगाबाद, डेहरी और सासाराम शहरों के लिए सोन नदी से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 1347 करोड़ 32 लख रुपये की स्वीकृति दी गई. वहीं बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के प्रबंधन और संचालन के लिए मुख्यालय और क्षेत्रीय स्तर पर 301 पदों पर नियुक्ति को लेकर हरी झंडी मिली.
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राज्य में दलहन की खेती के विस्तार को लेकर सूबे की सरकार कई तरह की योजना चला रही है. इसी क्रम में दलहन की खेती को लेकर चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत दलहन फसल के लिए प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति दी गई. चतुर्थ कृषि रोड मैप में दलहन फसल प्रोत्साहन के लिए 2024-25 में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा कृषिन्नति योजना के अंतर्गत 55 करोड़ 9 लाख 6 हजार रुपये और टरफा योजना अंतर्गत कुल 40 करोड़ 86 लाख 44 हजार की राशि की मंजूरी दी गई. करीब 2024-25 में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा दलहन योजना अंतर्गत 95 करोड़ 95 लाख 50000 रुपये की स्वीकृति मिली है.
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शुक्रवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्यों की स्वीकृति दी गई. इसमें भागलपुर जिले में केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर फैसला लिया गया. केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए की भूमि अधिग्रहण सहित 87 करोड़ 99 लाख 81355 रुपये की राशि स्वीकृत की गई. वहीं राज्य के जमुई, नालंदा और कैमूर जिले में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बनाने को लेकर राशि जारी की गई. यह आवासीय विद्यालय कैमूर जिले के चैनपुर प्रखंड नधौरा मौजा में बनेगा. वहीं नालंदा के बिहारशरीफ प्रखंड के देवीसराय और जमुई के खैरा प्रखंड के मौजा बानपुर में आवासीय विद्यालय बनाया जाएगा.
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