मध्य प्रदेश की राजनीति में किसानों के मुद्दे हमेशा से हावी रहे हैं. राज्य में चार माह बाद विधानसभा चुनाव होने हैं. इससे पहले किसानों के मुद्दे चुनावी राजनीति के केन्द्र में रहें, इसके लिए एमपी के दोनों मुख्य राजनीतिक दलों भाजना एवं कांग्रेस ने किसानों को लुभाने के लिए तमाम बड़े वादे करना शुरू कर दिया है. इस कड़ी में प्रदेश कांग्रेस ने बड़ा दांव चलते हुए चुनाव के बाद पार्टी की सरकार बनते ही पहले प्रमुख फैसले के रूप में 'कृषक न्याय योजना' लागू करने की घोषणा की है. कृषक समुदाय की बहुलता वाले राज्य मध्य प्रदेश के किसानों से कांग्रेस ने वादा किया है कि इस योजना के तहत ऐसे 5 काम किए जाएंगे, जिनकी मदद से किसानों के लिए खेती का रास्ता सुगम हो सकेगा.
एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमल नाथ ने इस योजना को लागू करने की घोषणा करते हुए कहा कि कृषक न्याय योजना के अंतर्गत किसानों को बिजली की निशुल्क सुविधा और कर्ज से मुक्ति दी जाएगी. इससे किसानों के साथ सही मायने में न्याय हो सकेगा.
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आज कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश के किसानों की बदहाली के अंत और खुशहाली की शुरुआत का खाका पेश कर दिया है। प्रदेश में 4 महीने बाद बनने वाली कांग्रेस सरकार कृषक न्याय योजना लेकर आएगी। यह योजना मध्य प्रदेश के किसानों की खुशहाली की गारंटी है। योजना के अंतर्गत:
— Kamal Nath (@OfficeOfKNath) July 26, 2023
1. 5 हॉर्स पावर का बिल… pic.twitter.com/5LGFAM22o1
कमलनाथ ने कहा कि इस योजना के तहत किसानों की कर्ज माफी के सिललिसे को भी जारी रखा जाएगा. गौरतलब है कि कमलनाथ ने 2018 में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत बाद सरकार के पहले फैसले के रूप में किसानों की कर्ज माफी के चुनावी वादे को लागू किया था. उन्होंने कहा कि इस काम को अगली सरकार बनने पर भी सुचारू रखा जाएगा. इसे कृषक न्याय योजना के हिस्से के रूप में लागू करते हुए न केवल किसानों का कर्ज माफ होगा, बल्कि अपने हक के लिए आंदाेलन करने वाले किसानों पर लादे गए मुकदमों को भी वापस लिया जाएगा.
कमलनाथ की इस घोषणा के बाद मप्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने ट्वीट कर बताया कि पार्टी की सरकार बनने पर राज्य के किसानों के लिए "कृषक न्याय योजना" शुरू की जाएगी, जिसमें किसानों को ये 5 सुविधाएं मिलेंगी :
- 5 हॉर्स पावर तक बिजली निःशुल्क
- बकाया बिजली बिल माफ
- किसानों का कर्जा माफ
- किसानों पर आंदोलन के मुकदमे हटेंगें
- कृषि के लिए 12 घंटे बिजली देंगे
यादव ने कहा कि कृषक न्याय योजना का मकसद किसानों के लिए खेती की लागत को कम करना है. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य में सत्यारूढ़ भाजपा किसानों की आय बढ़ाने की बातें जरूर करती है, लेकिन इनकी नीतियां कृषि लागत को बढ़ाने वाली हैं. जिससे किसान लगातार कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं. यादव ने कहा कि खेती की लागत को बढ़ाने में बिजली की खपत का अहम रोल है. खेती में लघु, सीमांत एवं मझोले किसानों को 5 एचपी तक के कृषि सिंचाई यंत्रों की जरूरत होती है. कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों को 5 एचपी तक की बिजली मुफ्त में मिलेगी.
उन्होंने कहा कि इसके बाद किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कर्ज मुक्ति दी जाएगी. इसमें बिजली के अब तक के बकाया बिल सहित अन्य सभी प्रकार के कर्जे माफ होंगे. यादव ने दलील दी कि खेती के काम के लिए किसानों को 12 घंटे अबाध बिजली मिलेगी और किसानों के विरुद्ध दर्ज आंदोलन के मुकदमे वापस होने पर ही किसान चिंता मुक्त होकर अपना काम कर सकेंगे. इससे बेहतर उत्पादन होगा और कृषि आधारित राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी. यही योजना सही मायने में किसानों को न्याय दिला पाएगी.
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कांग्रेस ने एमपी में किसानों के साथ छल करने का भाजपा पर आरोप लगाया. कमलनाथ ने कहा कि केन्द्र सरकार करोड़ों लोगों को गरीबी के दुश्चक्र से बाहर लाने के झूठे दावे कर रही है, वहीं नीति आयोग की रिपोर्ट कुछ अलग ही कहानी कह रही है. उन्होंने कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक किसानों पर कर्ज बढ़ता जा रहा है. यह चिंता की बात है. पूर्व सीएम ने कहा कि भाजपा किसानों से ब्याज माफी के भ्रामक वादे कर रही है. इससे किसान कर्ज के जाल में फंसे रहेंगे. उन्होंने कहा कि समस्या के समूल नाश के लिए कांग्रेस की कृषक न्याय योजना में कर्ज मुक्त किसान की बात कही है.
कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि आज कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश के किसानों की बदहाली के अंत और खुशहाली की शुरुआत का खाका पेश कर दिया है. प्रदेश में 4 महीने बाद बनने वाली कांग्रेस सरकार कृषक न्याय योजना लेकर आएगी. यह योजना मध्य प्रदेश के किसानों की खुशहाली की गारंटी है. उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत: 5 हॉर्स पावर तक का बिल माफ, बिजली का बकाया माफ, किसानों का क़र्ज़ा माफ, आंदोलनों के मुक़दमे माफ और 12 घंटे बिजली का रास्ता साफ. जय मध्य प्रदेश, जय किसान.
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