बिहार में पुल ढहने का मामला: सरकार ने 15 इंजीनियरों को किया सस्‍पेंड, लापरवाही को बताया बड़ी वजह 

बिहार में पुल ढहने का मामला: सरकार ने 15 इंजीनियरों को किया सस्‍पेंड, लापरवाही को बताया बड़ी वजह 

बिहार सरकार ने शुक्रवार को राज्य में पुल गिरने की हाल की घटनाओं के सिलसिले में 15 इंजीनियरों को सस्‍पेंड कर दिया. न्‍यूज एजेंसी पीटीआई ने एक सीनियर ऑफिसर के हवाले से यह जानकारी दी है. बताया जा रहा है कि यह फैसला एक जांच पैनल की तरफ से जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी) को अपनी रिपोर्ट सौंपने के बाद लिया गया था.

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बिहार में पुल ढहने का मामला: सरकार ने 15 इंजीनियरों को किया सस्‍पेंड, लापरवाही को बताया बड़ी वजह बिहार सरकार ने 15 इंजीनियरों को किया सस्‍पेंड

बिहार सरकार ने शुक्रवार को राज्य में पुल गिरने की हाल की घटनाओं के सिलसिले में 15 इंजीनियरों को सस्‍पेंड कर दिया. न्‍यूज एजेंसी पीटीआई ने एक सीनियर ऑफिसर के हवाले से यह जानकारी दी है. बताया जा रहा है कि यह फैसला एक जांच पैनल की तरफ से जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी) को अपनी रिपोर्ट सौंपने के बाद लिया गया था. अधिकारियों ने कहा कि पिछले 17 दिनों में सीवान, सारण, मधुबनी, अररिया, पूर्वी चंपारण और किशनगंज जिलों में कुल 10 पुल ढह गए. डब्ल्यूआरडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने मीडिया को बताया कि रिपोर्ट में पाया गया कि इंजीनियर 'लापरवाह' थे और निगरानी 'अप्रभावी' थी. इस वजह से ही राज्य में छोटे पुलों और अन्‍य पुलों के ढह गए हैं. 

ठेकेदार को किया गया ब्‍लैक लिस्‍ट 

सस्‍पेंड किए गए लोगों में चार एग्जिक्‍यूटिव इंजीनियर भी शामिल हैं. आरडब्ल्यूडी के एडीशनल चीफ सेक्रेटरी दीपक कुमार सिंह ने कहा, 'ग्रामीण कार्य विभाग ने अररिया जिले में पुल के निर्माण में शामिल ठेकेदार को ब्‍लैक लिस्‍ट में डालने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है इसके अलावा, विभाग ने 23 जून को पूर्वी चंपारण और 26 जून को मधुबनी में पुलों के ढहने के लिए संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है. ' सिंह ने आगे कहा, 'इन दो जिलों में आरडब्ल्यूडी पुलों के ढहने की जांच के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं.'

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तेजस्‍वी यादव ने किए सवाल 

पुल ढहने की घटनाओं पर टिप्पणी करते हुए, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मीडिया से कहा, 'मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित एनडीए के नेतृत्व वाली बिहार सरकार के नेता चुप्पी क्यों साधे हुए हैं. ये घटनाएं साबित करती हैं कि सत्ताधारी व्यवस्था में भ्रष्टाचार किस तरह मौजूद है.' आरडब्ल्यूडी का पोर्टफोलियो, जो राज्य में अधिकांश छोटे पुलों का निर्माण करता है, हमेशा जेडी(यू) नेताओं के पास रहता है. इस गड़बड़ी के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए?' 

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मांझी बोले, राजनीतिकरण न हो 

यादव की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए, केंद्रीय मंत्री और एनडीए के गठबंधन सहयोगी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) के संस्थापक जीतन राम मांझी ने कहा कि इस मामले का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा, 'हमारे मुख्यमंत्री ने पहले ही विभाग के वरिष्‍ठ अधिकारियों को दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं.' एनडीए के एक अन्य गठबंधन सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा, 'बिहार में एनडीए सरकार ने मामले को बहुत गंभीरता से लिया है, और दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा रही है.' 

 

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