सब्जी फसलें खराब होने की टेंशन नहीं, अब इसका खर्च उठाएगी सरकार, देखें वीडियो

केंद्र सरकार ने क‍िसानों के ल‍िए एक बड़ा फैसला लिया है. इस फैसले के तहत बाजार हस्तक्षेप योजना यानी मार्केट इंटरवेंशन स्कीम में बदलाव किया गया है. इसे आमतौर पर (MIS) योजना के नाम से जाना जाता है. MIS  प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान यानी पीएम-आशा से जुड़ी एक योजना है. MIS को राज्य सरकारों के अनुरोध पर जल्दी खराब होने वाली कृषि उपज-जैसे टमाटर, प्याज और आलू आदि की खरीद के लिए लागू किया जाता है, जिन पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) लागू नहीं होता.