Agriculture Top-10 News: आज देश में खेती-किसानी से जुड़ी 10 बड़ी खबरों के साथ मौसम का पूरा हाल, पढ़ें पूरी डिटेल

CM नायडू ने UAE के मंत्री से की मुलाकात, फूड क्लस्टर और बागवानी उत्पादों के एक्सपोर्ट पर चर्चा की

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अमरावती: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को UAE के अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री के साथ राज्य में फ़ूड क्लस्टर बनाने और बागवानी उत्पादों के एक्सपोर्ट के लिए वैल्यू चेन तैयार करने पर बातचीत की. मुख्यमंत्री ने बताया कि यह पहल इस साल दावोस में हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फ़ोरम के दौरान हुई बातचीत से शुरू हुई थी, जिसमें UAE ने आंध्र में फ़ूड क्लस्टर बनाने में अपनी दिलचस्पी दिखाई थी. एक प्रेस रिलीज़ में कहा गया, "संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने आंध्र प्रदेश में एक फ़ूड क्लस्टर स्थापित करने और आम, केले, कोको और अन्य बागवानी उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में एक्सपोर्ट करने के लिए वैल्यू चेन बनाने के लिए राज्य के साथ साझेदारी करने का फ़ैसला किया है." (PTI)

ग्वार सीड के वायदा भाव में गिरावट, 6039 रुपये क्विंटल हुई कीमत

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नई दिल्ली: मंगलवार को फ़्यूचर्स ट्रेडिंग में काफ़ी सप्लाई के कारण ग्वार सीड की कीमतें 129 रुपये गिरकर 6,039 रुपये प्रति क्विंटल हो गईं. नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज पर, अगस्त डिलीवरी के लिए ग्वार सीड कॉन्ट्रैक्ट्स 129 रुपये या 2.09 प्रतिशत गिरकर 6,039 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गए, जिसमें ओपन इंटरेस्ट 54,675 लॉट था. बाज़ार के जानकारों ने ग्वार सीड की कीमतों में गिरावट की वजह उत्पादन वाले इलाकों से बढ़ती सप्लाई को बताया. (PTI) 

भारत-EU ट्रेड पैक्ट लागू होने से पहले मजबूत फूड सेफ़्टी सिस्टम पर जोर दे सरकार- GTRI ने दिया सुझाव

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नई दिल्ली: इकोनॉमिक थिंक टैंक GTRI की मंगलवार को आई रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत-EU ट्रेड पैक्ट के लागू होने के करीब आने के साथ ही, भारत को अपने फ़ूड सेफ़्टी सिस्टम को मज़बूत करना चाहिए और यह पक्का करना चाहिए कि विदेशी नियमों का इस्तेमाल व्यापार में छिपी हुई रुकावटों के तौर पर न किया जाए. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा सिस्टम नहीं बनाया गया, तो भारत के लिए यह खतरा हो सकता है कि वह अपने बाज़ार को यूरोपीय फ़ूड प्रोडक्ट्स के लिए और खोल दे, जबकि उसके अपने कृषि निर्यात यूरोपीय सीमाओं पर अस्वीकार होते रहें. जनवरी में, भारत और 27 देशों वाले यूरोपीय संघ (EU) ने एक फ़्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) को अंतिम रूप देने की घोषणा की थी. उम्मीद है कि इस साल के अंत तक इस पर हस्ताक्षर हो जाएंगे और अगले साल यह लागू हो सकता है. (PTI)

रांची में 6 लाख रुपये कीमत का गांजा जब्त, उत्तर प्रदेश का युवक गिरफ्तार

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रांची: एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि झारखंड में उत्तर प्रदेश के एक 19 वर्षीय युवक को गिरफ़्तार किया गया और उसके पास से 12 किलोग्राम गांजा ज़ब्त किया गया. आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर ज़िले के रहने वाले बृजराज यादव के तौर पर हुई है. उन्होंने बताया कि ज़ब्त किए गए गांजे की कीमत 6 लाख रुपये है. रांची RPF पोस्ट के इंस्पेक्टर शिशुपाल कुमार ने कहा, "सोमवार को आरोपी रांची रेलवे स्टेशन के VIP गेट के पास बैठा हुआ मिला. उसके बैग की तलाशी लेने पर हमें चार प्लास्टिक के बैग मिले, जिनमें 12 किलोग्राम गांजा था. पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वह यह गांजा ओडिशा से गोरखपुर ले जा रहा था." (पीटीआई)

उत्तर प्रदेश विधानमंडल का सत्र 3 अगस्त से होगा शुरू, कैबिनेट ने दी मंजूरी

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उत्तर प्रदेश विधानमंडल का आगामी सत्र 3 अगस्त से बुलाने को योगी कैबिनेट की मंजूरी

लोक भवन के मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने दी जानकारी

वित्तीय वर्ष 2026-27 का अनुपूरक बजट, अध्यादेशों के प्रतिस्थानी विधेयक सहित कई महत्वपूर्ण कार्य होंगे संपादित

संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप विधानसभा और विधान परिषद के दोनों सदनों का होगा सत्र

योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में मंगलवार को उत्तर प्रदेश विधानमंडल के दोनों सदनों का वर्ष 2026 का तृतीय सत्र 3 अगस्त, 2026 (सोमवार) से आहूत किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई. आगामी सत्र में वित्तीय वर्ष 2026-27 का अनुपूरक बजट, अध्यादेशों के प्रतिस्थानी विधेयक तथा अन्य महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपादित किए जाएंगे. राज्य विधानमंडल का द्वितीय सत्र 30 अप्रैल को आहूत किया गया था, उसी दिन विधानसभा एवं विधान परिषद की बैठक समाप्त होने के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी और 7 मई 2026 से सत्रावसान कर दिया गया था.

बारिश के बाद HP के मंडी, कांगड़ा और सिरमौर में स्कूल-कॉलेज बंद

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शिमला: मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश के लिए 'रेड' अलर्ट जारी किए जाने के बाद मंगलवार को कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए. बीच-बीच में हो रही बारिश की वजह से अधिकारियों को शिमला के थियोग, चंबा के सलूणी और कुल्लू के निरमंड इलाकों में सभी शिक्षण संस्थान बंद करने पड़े. अधिकारियों ने बताया कि किन्नौर जिले में दो जगहों पर भूस्खलन (लैंडस्लाइड) के कारण पुरानी हिंदुस्तान-तिब्बत सड़क (नेशनल हाईवे 5) पर गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई. (पीटीआई)

कांग्रेस का धरना, इमरान मसूद बोले- संसद में भी हमारी बात नहीं सुनी जा रही

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दिल्ली: PM आवास के बाहर कांग्रेस नेताओं के विरोध-प्रदर्शन पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, "हमारे साथ बदसलूकी की जा रही है. छात्रों की पिटाई की गई. हमें धक्का-मुक्की का सामना करना पड़ रहा है... वे हमारी बात और कहां सुनेंगे? वे संसद में भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं हैं." (इनपुट-एएनआई)

इथेनॉल पर संसदीय समिति की बैठक में होगी चर्चा, 23 जुलाई को है मीटिंग

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परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति की बैठक गुरुवार, 23 जुलाई 2026 को होगी, जिसमें इथेनॉल पर चर्चा होगी. इस बैठक में "विकसित होती ऑटोमोटिव ईंधन विशिष्टताओं के संदर्भ में वाहन प्रकार-अनुमोदन, अनुकूलता परीक्षण और प्रमाणन मानकों की समीक्षा, तथा उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र" विषय पर चर्चा की जाएगी. इसके लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव के साथ-साथ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, ओएमसी (OMCs), सियाम (SIAM), एआरएआई (ARAI), एक्मा (ACMA) और आईसीएटी (ICAT) के प्रतिनिधियों सहित संबंधित हितधारकों को बुलाया जाएगा.

छात्रों आंदोलन पर कांग्रेस ने की मदद की पेशकश, हिरासत गिरफ्तार और घायलों को कानूनी मदद देने की कही बात

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नई दिल्ली: कांग्रेस ने मंगलवार को पेपर लीक मामले को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार, हिरासत में लिए गए और हमले का शिकार हुए युवाओं को कानूनी मदद देने की पेशकश की. विपक्षी पार्टी ने एक गूगल फ़ॉर्म का लिंक जारी किया ताकि उसकी टीम उन लोगों तक पहुंच सके जिन्हें ऐसी कानूनी मदद की ज़रूरत है. कांग्रेस के संचार विभाग के प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि AICC ने अपनी कानूनी टीम को उन्हें हर संभव मदद देने का निर्देश दिया है. रमेश ने संपर्क की जानकारी भी साझा की और विरोध प्रदर्शनों के सिलसिले में कानूनी मदद की ज़रूरत वाले लोगों से गूगल फ़ॉर्म लिंक भरने का आग्रह किया ताकि कांग्रेस की टीम उन तक पहुंच सके. (पीटीआई)

E20 पेट्रोल पर बड़ा खुलासा! सरकार इथेनॉल के लिए दे रही ₹70/लीटर, कच्चे तेल की लागत ₹45

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सरकार ने संसद में जानकारी दी है कि E20 पेट्रोल ब्लेंडिंग के लिए इथेनॉल खरीदने पर करीब 70 रुपये प्रति लीटर खर्च किए जा रहे हैं, जबकि पेट्रोल बनाने के लिए कच्चे तेल की खरीद पर लगभग 45 रुपये प्रति लीटर का खर्च आता है. सरकार के अनुसार, अप्रैल 2025 से जून 2026 के बीच तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने 705.43 करोड़ लीटर इथेनॉल की खरीद 49,577.36 करोड़ रुपये में की. इस हिसाब से E20 मिश्रण के लिए इथेनॉल की औसत खरीद कीमत करीब 70.27 रुपये प्रति लीटर बैठती है. वहीं, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में भारतीय बास्केट के कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमत करीब 74.8 डॉलर प्रति बैरल रही. इसके आधार पर पेट्रोल उत्पादन के लिए कच्चे तेल की खरीद लागत लगभग 45.31 रुपये प्रति लीटर आती है. सरकार की ओर से यह जानकारी ऐसे समय में सामने आई है, जब देश में इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम और इसके आर्थिक असर को लेकर चर्चा जारी है.

मध्य प्रदेश विधानसभा में UCC विधेयक 2026 पेश, पहले ही दिन सदन में हंगामा

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मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक 2026 सदन में पेश किया गया. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता वाली कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने विधेयक को विधानसभा के पटल पर रखा. विधेयक अचानक पूरक कार्यसूची के जरिए लाए जाने पर विपक्षी दल कांग्रेस ने आपत्ति जताई और सदन में जमकर हंगामा किया. विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि विधेयक पर मंगलवार को विस्तृत चर्चा की जाएगी. सरकार द्वारा पेश किए गए इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी प्रावधान लागू करना है. बताया जा रहा है कि प्रस्तावित कानून से व्यक्तिगत कानूनों, खासकर मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़े कुछ प्रावधानों में बदलाव हो सकता है. विधेयक में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और अन्य पारिवारिक मामलों से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रावधान शामिल होने की बात कही जा रही है. इस विधेयक को लेकर विधानसभा में सियासी बहस तेज हो गई है.

करनाल में किसानों का दिल्ली मार्च रुका, हाईवे व्यवस्था के लिए पुलिस ने किया डिटेन

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भारत-अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में किसान संगठनों के दिल्ली कूच के आह्वान के बीच करनाल से दिल्ली की ओर पैदल जा रहे किसानों को पुलिस ने रोक दिया. किसानों को नेशनल हाईवे स्थित घरौंडा रेस्ट हाउस के पास रोका गया और कुछ समय के लिए हिरासत में लिया गया. पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई शांति व्यवस्था बनाए रखने और हाईवे पर यातायात को सुचारु रखने के लिए की गई. करनाल पुलिस के डीएसपी मनोज कुमार ने बताया कि करीब 150 किसानों को डिटेन किया गया था, जिन्हें कुछ देर बाद छोड़ दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि ये किसान दिल्ली कूच करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, इसलिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्हें रोका गया. डीएसपी ने बताया कि फिलहाल बसताड़ा टोल प्लाजा पर यातायात सामान्य रूप से चल रहा है और सभी किसान वहां से आगे बढ़ चुके हैं. प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

ट्रेड डील विवाद के बीच डल्लेवाल की हुंकार, ‘हिरासत में लिए किसानों को रिहा करे सरकार’

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किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जालंधर में हरी पगड़ी पहनकर पहुंचे, जिससे किसानों के साथ जुड़ाव का संदेश देने की कोशिश की गई, लेकिन जब किसान भारत-अमेरिका प्रस्तावित ट्रेड डील के विरोध में दिल्ली जाकर प्रदर्शन करना चाहते हैं तो उनके रास्ते में बैरिकेड लगाए जा रहे हैं. डल्लेवाल ने आरोप लगाया कि सरकार ट्रेड डील को जल्द अंतिम रूप देने में जुटी है, जबकि किसानों की आवाज को दबाया जा रहा है. उन्होंने सवाल उठाया कि किसानों को दिल्ली जाकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से क्यों रोका जा रहा है. उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले छात्रों और सोनम वांगचुक जैसे लोगों के साथ भी कार्रवाई की जा रही है. डल्लेवाल ने मांग की कि हिरासत में लिए गए सभी किसानों को तुरंत रिहा किया जाए, वरना किसान संगठन आगे की रणनीति तय कर कड़े कदम उठाने को मजबूर होंगे.

किसान मार्च के बीच बड़ा अपडेट, हरियाणा सरकार ने मानी किसान नेताओं की दो मांगें

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किसानों के दिल्ली मार्च के बीच किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने बड़ा अपडेट दिया है. उनके अनुसार, हरियाणा सरकार ने किसान नेताओं की दो प्रमुख मांगों पर सहमति जताई है. पहली मांग हिरासत में लिए गए किसान नेताओं की रिहाई है, जिस पर सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाया है. वहीं, दूसरी मांग केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ किसानों की बैठक कराने को लेकर है. किसान नेताओं का कहना है कि वे अपनी मांगों और मुद्दों को सीधे केंद्र सरकार के सामने रखना चाहते हैं. दिल्ली कूच के बीच यह बातचीत किसान आंदोलन के आगे की दिशा के लिए अहम मानी जा रही है.

दिल्ली कूच पर ब्रेक! शंभू-खनौरी बॉर्डर पर रोके गए किसान, पुलिस बैरिकेड के सामने डटे

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दिल्ली में एक दिन के प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पंजाब समेत कई राज्यों से किसान रवाना हुए, लेकिन हरियाणा पुलिस ने उन्हें शंभू और खनौरी बॉर्डर पर रोक दिया. किसानों का कहना है कि उनका प्रदर्शन केवल चार घंटे का और पूरी तरह शांतिपूर्ण था, फिर भी उन्हें दिल्ली जाने की अनुमति नहीं दी गई. किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने बैरिकेडिंग, ट्रक और अन्य अवरोधक लगाए, जिससे जम्मू-कटड़ा एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम लग गया. किसान नेता जसविंदर सिंह लोंगोवाल ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति न देना लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है. उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन ने बातचीत के बावजूद किसानों को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी. किसान संगठनों ने हिरासत में लिए गए नेताओं और कार्यकर्ताओं की तत्काल रिहाई की मांग की है. फिलहाल शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों का शांतिपूर्ण धरना जारी है और आगे की रणनीति तय करने के लिए जल्द बैठक बुलाई जाएगी.

दिल्ली बॉर्डर पर ट्रैफिक अलर्ट, किसानों के प्रदर्शन के चलते कई मार्ग बंद

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भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने किसानों की प्रस्तावित महापंचायत के चलते दिल्ली की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात प्रभावित होने की जानकारी दी है. एनएचएआई के अनुसार, मंगलवार सुबह 5 बजे से शंभू बॉर्डर के पास स्थित घग्गर टोल प्लाजा पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है. इसी तरह पानीपत-दिल्ली कॉरिडोर पर स्थित घरौंडा टोल प्लाजा और दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे के विभिन्न टोल प्लाजा पर भी यातायात अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है. स्थिति को देखते हुए सभी संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है. एनएचएआई, ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर यातायात को सुचारु बनाए रखने का प्रयास कर रहा है. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे दिल्ली बॉर्डर की ओर गैर-जरूरी यात्रा से बचें, सफर से पहले वैकल्पिक मार्गों की जानकारी लें और मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस व अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें.

योगी सरकार का बड़ा तोहफा, मेधावी छात्राओं को मिलेगी मुफ्त स्कूटी

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में 16 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक का सबसे अहम फैसला रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को मंजूरी देना रहा. इस योजना का उद्देश्य छात्राओं को स्कूटी उपलब्ध कराकर उनकी उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना और आवागमन को आसान बनाना है. उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े तीन प्रस्तावों को भी कैबिनेट की स्वीकृति मिली. सरकार के अनुसार, शैक्षणिक सत्र 2025-26 में राज्य के सभी प्रकार के कॉलेजों से उत्तीर्ण होने वाली छात्राओं में टॉप 5 प्रतिशत छात्राओं को पेट्रोल चालित स्कूटी दी जाएगी. योजना में दिव्यांग छात्राओं, शहीदों के आश्रित परिवारों और निराश्रित छात्राओं को प्राथमिकता दी जाएगी. सरकार का मानना है कि इससे छात्राओं को उच्च शिक्षा जारी रखने में सुविधा मिलेगी और वे अधिक आत्मनिर्भर बनेंगी. कैबिनेट ने अन्य विभागों के कई अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी देते हुए संबंधित विभागों को उनके जल्द क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं. 

कुंडली बॉर्डर की सख्त सुरक्षा भी नहीं रोक पाई किसान नेताओं को, भेष बदलकर पहुंचे दिल्ली

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भारत-अमेरिका प्रस्तावित ट्रेड डील के विरोध में किसानों के प्रदर्शन से पहले हरियाणा-दिल्ली सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है. किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए कुंडली बॉर्डर पर तीन स्तरीय बैरिकेडिंग की गई है और पत्थरों की दीवार भी बनाई जा रही है. इसके बावजूद कुछ किसान नेता भेष बदलकर दिल्ली पहुंचने में सफल रहे. किसान नेता सत्यवान नरवाल ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ पहचान छिपाकर दिल्ली पहुंचे हैं, जहां किसान घाट पर विभिन्न किसान संगठन प्रदर्शन करेंगे. उन्होंने कहा कि प्रस्तावित ट्रेड डील किसानों के लिए "डेथ वारंट" साबित होगी, क्योंकि इससे अमेरिकी किसानों को भारत का बड़ा बाजार मिलेगा, जबकि भारतीय किसानों का भविष्य संकट में पड़ जाएगा. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों को अनुचित तरीके से रोक रही है. नरवाल ने कहा कि किसान कोई आतंकवादी नहीं हैं, फिर भी उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस किसानों के परिवारों और पशुओं तक को घरों में बंद रखने का काम कर रही है.

यूपी में एक्सप्रेसवे नेटवर्क होगा और मजबूत, योगी कैबिनेट ने 16 प्रस्तावों पर लगाई मुहर

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में 16 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक में सबसे बड़ा फैसला प्रयागराज से सोनभद्र तक करीब 330 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर लिया गया. इसके साथ ही 117 किलोमीटर लंबे विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे को भी हरी झंडी मिल गई, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़कर प्रदेश की कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगा. कैबिनेट ने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले लिंक एक्सप्रेसवे और ईपीसी मोड में इन परियोजनाओं के निर्माण के लिए विकासकर्ता चयन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी. इसके अलावा महिला कल्याण, गृह, उच्च शिक्षा, राज्यकर, परिवहन, स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन तथा सहकारिता विभाग से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लगी. वहीं, उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र 3 से 6 अगस्त तक आयोजित होगा, जिसमें सरकार अपने विधायी कार्यों को पूरा करेगी. विपक्ष भी कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है.

किसान आंदोलन के बीच अमित शाह के घर हाई लेवल बैठक, नड्डा-पीयूष गोयल पहुंचे

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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है. यह बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब देश में किसानों का आंदोलन और भारत-अमेरिका प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) जैसे मुद्दे चर्चा में हैं. इससे एक दिन पहले जेपी नड्डा ने सीजेपी (CJP) के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी. माना जा रहा है कि अमित शाह के साथ हुई इस बैठक में किसानों के आंदोलन, ट्रेड एग्रीमेंट और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है. हालांकि बैठक में किन विषयों पर अंतिम रूप से बातचीत हुई, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है. किसानों के दिल्ली मार्च और FTA के विरोध के बीच केंद्र सरकार के शीर्ष नेताओं की यह बैठक अहम मानी जा रही है.