महंगाई का झटका! महाराष्ट्र में गाय-भैंस का दूध हुआ 2 रुपये महंगा, जानें नई कीमत

महाराष्ट्र में त्योहारों के सीजन से ठीक पहले आम जनता की जेब पर महंगाई का बोझ बढ़ने वाला है. दरअसल, राज्य में गाय और भैंस के दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया है. नई दरें 11 अगस्त 2026 से लागू होने की बात कही गई है. इसके साथ ही दही और पनीर जैसे डेयरी उत्पादों की कीमतों में भी 10 फीसदी तक बढ़ोतरी हो सकती है. ऐसे में रक्षाबंधन समेत आने वाले त्योहारों के दौरान लोगों का दूध और डेयरी उत्पादों का बजट बढ़ सकता है.

अब कितने में मिलेगा गाय-भैंस का दूध?

मिल्क प्रोड्यूसर्स एंड प्रोसेसर्स वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक में दूध की कीमत बढ़ाने का फैसला लिया गया. फैसले के बाद गाय का दूध 60 से बढ़कर 62 प्रति लीटर और भैंस का दूध 76 से बढ़कर 78 प्रति लीटर किया गया है. यानी दोनों तरह के दूध पर ग्राहकों को अब पहले से ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी.

क्यों बढ़ाए गए दूध के दाम?

एसोसिएशन का कहना है कि पिछले कुछ समय में दूध उत्पादन और उसकी सप्लाई से जुड़ी लागत लगातार बढ़ी है. सबसे बड़ा असर परिवहन खर्च पर पड़ा है. एसोसिएशन के मुताबिक, डीजल की कीमत में करीब 10 प्रति लीटर तक बढ़ोतरी हुई है. इससे गांवों से दूध को डेयरी और फिर बाजार तक पहुंचाने का खर्च बढ़ गया है. इसके अलावा दूध की पैकेजिंग की लागत में भी करीब 30 फीसदी तक बढ़ोतरी हुई है. किसानों से खरीदे जाने वाले दूध की कीमत में बढ़ोतरी का असर भी डेयरी कंपनियों की लागत पर पड़ रहा है. इन्हीं बढ़ते खर्चों को देखते हुए दूध के दाम बढ़ाने का फैसला लिया गया है.

दही-पनीर भी हो सकते हैं महंगे

दूध के साथ ही दूसरे डेयरी उत्पादों की कीमतों पर भी इसका असर पड़ सकता है. एसोसिएशन के मुताबिक, दही और पनीर जैसे उत्पादों के दाम 10 फीसदी तक बढ़ाए जा सकते हैं. हालांकि, अलग-अलग कंपनियां और डेयरियां अपने उत्पादों की कीमत के हिसाब से बढ़ोतरी तय कर सकती हैं.

त्योहारों से पहले बढ़ेगा खर्च

दूध रोजमर्रा की जरूरत की चीज है. चाय-कॉफी से लेकर बच्चों के नाश्ते और मिठाइयों तक, इसका इस्तेमाल लगभग हर घर में होता है. ऐसे में दूध की कीमत बढ़ने का सीधा असर परिवारों के मासिक बजट पर पड़ सकता है. खासकर त्योहारों के दौरान दही, पनीर और दूध से बनने वाली मिठाइयों की मांग बढ़ने पर लोगों को ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है. एसोसिएशन का कहना है कि बढ़ती लागत के बीच यह कदम डेयरी उद्योग और दूध उत्पादकों को नुकसान से बचाने के लिए उठाया गया है.