Kerala Budget: केरल सरकार ने रबर का MSP बढ़ाया, कृषि सेक्टर पर खर्च करेगी 1698 करोड़ रुपये

Kerala Budget: केरल सरकार ने रबर का MSP बढ़ाया, कृषि सेक्टर पर खर्च करेगी 1698 करोड़ रुपये

वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने कहा कि गरीबी उन्मूलन के लिए 50 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं. इसके अलावा सहकारी क्षेत्र के लिए 134.42 करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की गई है.

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Kerala Budget: केरल सरकार ने रबर का MSP बढ़ाया, कृषि सेक्टर पर खर्च करेगी 1698 करोड़ रुपये केरल में रबर का एमएसपी बढ़ाया गया. (सांकेतिक फोटो)

केरल के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने सोमवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य का बजट पेश किया. बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों के उत्थान के ऊपर सरकार का पूरा फोकस है. यही वजह है कि हमारी सरकार ने कृषि सेक्टर के लिए 1,698.30 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. साथ ही हमारी सरकार ने रबर के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 170 रुपये से बढ़ाकर 180 रुपये करने का फैसला किया है.

वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने कहा कि गरीबी उन्मूलन के लिए 50 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं. इसके अलावा सहकारी क्षेत्र के लिए 134.42 करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की गई है. दूसरी पिनाराई विजयन सरकार के चौथे बजट को पेश करते हुए, बालगोपाल ने कहा कि हालांकि, राज्य आर्थिक संकट का सामना कर रहा है और केंद्र कथित तौर पर वित्तीय प्रतिबंध लगा रहा है. लेकिन, एलडीएफ सरकार विकास के मोर्चे पर कोई समझौता नहीं करेगी.

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पर्यटन पर खर्च होंगे 5,000 करोड़

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपनी विकास योजनाओं के साथ आगे बढ़ेगी. अगले तीन वर्षों में दक्षिणी राज्य में 3 लाख करोड़ रुपये का निवेश लाया जाएगा. उन्होंने कहा कि पारंपरिक कृषि क्षेत्र के लिए 1,698 करोड़ रुपये अलग रखे जाएंगे और पर्यटन क्षेत्र में 5,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे. वित्त मंत्री ने कहा कि रबर किसानों की मांग पर सरकार ने एमएसपी में 10 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की है. इसके लिए 351 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.

उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए 250 करोड़ आवंटित

वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने बजट पेश करते हुए कहा कि उच्च शिक्षा क्षेत्र को अधिक समर्थन की घोषणा करते हुए डिजिटल विश्वविद्यालय के लिए 250 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं. बालगोपाल ने कहा कि राज्य के भविष्य के विकास के लिए रेलवे लाइनों को सीधा करने और पटरियों के दोहरीकरण के साथ-साथ हाई स्पीड रेल प्रणाली का होना भी जरूरी है. राज्य के-रेल परियोजना को साकार करने के अपने प्रयासों को जारी रखेगा. इस संबंध में केंद्र सरकार से चर्चा चल रही है. मंत्री ने दक्षिणी राज्य की वित्तीय समस्याओं के लिए केंद्र की आर्थिक नीतियों और केरल की कथित उपेक्षा को भी जिम्मेदार ठहराया.

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