Budget 2026 Live: दवाओं से लेकर मछली निर्यात तक, बजट में व्यापारियों और आम लोगों के लिए राहत

कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया है ये बजट- अखिलेश यादव

Posted by :- prachi

समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा, "बीजेपी से कुछ उम्मीद मत करो. बीजेपी कुछ खास लोगों को पावरफुल पद देकर उन्हें फायदा पहुंचाने का काम करती है. बजट पहले से तय होता है; यह पहले से तय होता है कि किसे फायदा होगा. यह बजट कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया है. यह बजट आम लोगों की समझ से बाहर है. किसानों, गरीबों और गांवों में रहने वालों का क्या? आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर क्या है, और वे कंस्ट्रक्शन के लिए क्या कीमत चुका रहे हैं? आप सभी ने मनरेगा स्कीम का ब्लूप्रिंट तैयार किया है. दवाओं को रेगुलेट करने का कोई प्रोविजन नहीं है. एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है. हेल्थकेयर खराब हो गया है.

बजट 2026 को लेकर डिंपल यादव का बयान

Posted by :- prachi

इस बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं है. इस बजट में महिलाओं के लिए कुछ नहीं है. आम आदमी इस बजट की डिटेल्स समझ भी नहीं सकता. अभी कोई चुनाव नहीं आ रहे हैं, इसलिए सरकार ने मिडिल क्लास को कुछ नहीं दिया है. सरकार सिर्फ़ वहीं फ़ायदे देती है जहाँ उसे चुनाव जीतने होते हैं.

Union Budget 2026 पर हरसिमरत कौर बादल का रिएक्शन

Posted by :- prachi

सिर्फ कुछ उद्योपतियों के लिए है ये बजट
किसानों के लिए कुछ नहीं
एकदम डब्बा बजट है

Budget 2026: कस्टम्स और व्यापार को आसान बनाने के बड़े कदम

Posted by :- prachi

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कस्टम और व्यापार से जुड़े कई आसान कदमों की घोषणा की है.

• कैंसर और 7 अन्य गंभीर रोगों की दवाओं पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी जाएगी.
• व्यापार को आसान बनाने के लिए कस्टम प्रक्रियाओं को सरल किया जाएगा.
• टियर-2 और टियर-3 AEOS को शुल्क भुगतान में 30 दिन की मोहलत मिलेगी.
• भरोसेमंद आयातकों को बार-बार कार्गो वेरिफिकेशन नहीं कराना होगा.
• कस्टम्स वेयरहाउसिंग सिस्टम अब ऑपरेटर-केंद्रित होगा.
• सिंगल डिजिटल विंडो से कार्गो क्लीयरेंस की मंजूरी और इंटीग्रेटेड कस्टम सिस्टम (CIS) अगले दो साल में लागू होगी.
• भारतीय मछुआरों के निर्यात को बढ़ावा, EEZ और खुले समुद्र में पकड़ी गई मछली पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं.
• ई-कॉमर्स के जरिए छोटे कारोबारियों और कारीगरों को वैश्विक बाजार तक पहुंच में मदद.
• अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए बैगेज क्लीयरेंस और ड्यूटी-फ्री भत्ते में बदलाव.
• ईमानदार टैक्सपेयर्स जुर्माने की जगह निर्धारित अतिरिक्त राशि देकर मामले निपटा सकेंगे.
• इन कदमों से व्यापार आसान, निर्यात बढ़ेगा और लोगों की सुविधा बढ़ेगी.

AI Integration से होगी स्मार्ट खेती

Posted by :- prachi

बजट में पेश की गई योजना के तहत भारत विस्तार के तहत AI-पावर्ड सिस्टम्स को ICAR (Indian Council of Agricultural Research) के पैकेज के साथ जोड़ा जाएगा. इसका उद्देश्य किसानों को डेटा-ड्रिवन और प्रेडिक्टिव कृषि सलाह देना है. ये सिस्टम रीयल-टाइम एडवाइजरी, फसल मॉनिटरिंग और यील्ड फोरकास्टिंग करेंगे, जिससे किसान समय पर फैसला ले सकेंगे, और जोखिम कम होगा. मुनाफा ज्यादा होगा.

AI और ICAR प्रैक्टिसेज को आपस में जोड़ने से न सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बल्कि खेती सस्टेनेबल और फायदेमंद भी होगी. किसानों के लिए यह तकनीक फसल की बुवाई, सिंचाई, पोषण और कीट नियंत्रण में मददगार साबित होगी.

कृषि, मत्स्य पालन और रोजगार पर जोर

Posted by :- prachi

सरकार ने किसानों, महिलाओं और कमजोर लोगों की मदद के लिए कई योजनाएं बनाई हैं.

महिलाओं को उद्यम का मालिक बनाने के लिए शी-मार्ट्स और सेल्फ-हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्ट्स बनाए जाएंगे.

कृषि और फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए AI टूल्स लाए जाएंगे.

अखरोट, बादाम और पाइननट की खेती करने वाले किसानों की आय बढ़ाने और कम उपज वाले बागों को फिर से जीवंत करने का प्रस्ताव है.

चंदन की खेती और प्रोसेसिंग बढ़ाने के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम किया जाएगा.

काजू और कोको में आत्मनिर्भरता के लिए नए कार्यक्रम होंगे.

नारियल उत्पादन बढ़ाने और तटीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण फसलों का समर्थन करने की योजना है.

पशुपालन के लिए क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना शुरू की जाएगी.

मत्स्य पालन को मजबूत करने के लिए 500 नए जलाशय बनाए जाएंगे.

दिव्यांगजनों को रोजगार और आजीविका प्रशिक्षण के लिए मदद दी जाएगी.

पूर्वोत्तर क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा.

कमजोर लोगों को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँचाने की योजना है.

किसानों की आय बढ़ाने के लिए समावेशी विकास पर काम किया जाएगा.

किसानों के लिए बाजार में खास बात

Posted by :- prachi

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "नारियल उत्पादन में कॉम्पिटिशन को और बढ़ाने के लिए मैं एक नारियल संवर्धन योजना का प्रस्ताव करती हूं ताकि अलग-अलग तरीकों से उत्पादन बढ़ाया जा सके और उत्पादकता बेहतर हो सके. इसमें मुख्य नारियल उगाने वाले राज्यों में बेकार पेड़ों की जगह नई किस्म के पौधे लगाना शामिल है. भारतीय काजू और कोको के लिए एक खास प्रोग्राम का प्रस्ताव है ताकि भारत कच्चे काजू और नारियल के उत्पादन और प्रोसेसिंग में आत्मनिर्भर बन सके, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़े और 2030 तक भारतीय काजू और भारतीय कोको को प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड में बदला जा सके.

किसानों, शिक्षा और हाई-स्पीड रेल में बड़े ऐलान

Posted by :- prachi

बजट 2026-27 में किसानों, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं. किसानों के लिए AI एग्री टूल, हर जिले में गर्ल हॉस्टल, तीन नए आयुर्वेद संस्थान और 5 मेडिकल टूरिज्म हब बनाए जाएंगे. सेवा क्षेत्र और बैंकिंग सुधार के लिए उच्चस्तरीय समितियां गठित होंगी. पर्यावरण के अनुकूल 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे और सरकारी पूंजीगत खर्च 12.2 लाख करोड़ रुपये रखा जाएगा.

नारियल और काजू के किसानों पर सरकार का फोकस

Posted by :- prachi

बजट 2026 में नारियल और काजू के किसानों पर सरकार ने दिखाया खास फोकस. 

आयुर्वेद और पशु-चिकित्सा में बड़े कदम, स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा

Posted by :- prachi

सरकार ने 5 नए क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र बनाने की योजना बनाई है. इसके अलावा, 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान भी खोले जाएंगे. कोविड के बाद आयुर्वेद को पूरी दुनिया में पहचान मिली है, इसलिए अब आयुर्वेद उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे. आयुष फार्मेसी और औषधि परीक्षण लैब्स को बेहतर बनाया जाएगा. जामनगर में WHO का वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र भी अपग्रेड होगा. सरकार ने पशु-चिकित्सा पेशेवरों की संख्या बढ़ाने पर भी ध्यान दिया है. निजी क्षेत्र में पशु चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए पूंजी सब्सिडी सहायता योजना शुरू की जाएगी. वित्त मंत्री ने कहा कि 1.5 लाख देखभाल सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा. ऑरेंज इकोनॉमी में 2030 तक 20 लाख पेशेवरों की जरूरत होगी. 

हर जिले में बनाए जाएंगे एक गर्ल्स होस्टल

Posted by :- prachi

हर जिले में बनाए जाएंगे एक गर्ल्स होस्टल- निर्मला सीतारमण

मुंबई से सिलीगुड़ी तक हाई-स्पीड रेल और बड़े शहरों में म्यूनिसिपल बॉन्ड

Posted by :- prachi

पिछले 5 सालों में हर शहर के आर्थिक क्षेत्र में लगभग 5,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. इसे सुधारने और शहरों को जोड़ने के लिए 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव है.

इन कॉरिडोरों में ये मार्ग शामिल हैं:

• मुंबई–पुणे
• पुणे–हैदराबाद
• हैदराबाद–चेन्नई
• हैदराबाद–बेंगलुरु
• चेन्नई–बेंगलुरु
• दिल्ली–वाराणसी
• वाराणसी–सिलीगुड़ी

रेल कॉरिडोर शहरों को जोड़ेंगे और विकास में मदद करेंगे. इसके अलावा, विद्युत वित्त निगम और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को सुधारा जाएगा. विदेशों से पैसे लाने और बॉन्ड्स पर नए नियम बनाने की भी योजना है. बड़े शहरों में महंगे म्यूनिसिपल बॉन्ड को बढ़ावा दिया जाएगा. इसके लिए 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के बॉन्ड पर 100 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा.

मधुबनी के बाद अब कांजीवरम, देखें Nirmala Sitharaman की साड़ी का डिजाइन

Posted by :- prachi

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में अपना 9वां केंद्रीय बजट पेश किया. हर साल बजट पेश करते समय सिर्फ अपने भाषण ही नहीं, बल्कि अपनी साड़ी के चयन को लेकर भी चर्चा में रहती है. 2019 से 2026 तक उन्होंने अलग-अलग राज्यों की पारंपरिक और हैंडलूम साड़ियां पहनकर भारतीय कारीगरों और सांस्कृतिक विरासत को सम्मान दिया है. हर बजट डे पर उनकी साड़ी एक खास संदेश देती नजर आई है.

फोटो गैलरी देखने के लिए यहां क्लिक करें: Link

Budget 2026: जलमार्ग, जहाज मरम्मत और कार्बन कैप्चर में नई पहल

Posted by :- prachi

बजट 2026 में सरकार ने बनारस और पटना में जहाज मरम्मत की सुविधाएं स्थापित करने की योजना बनाई है. इसके साथ ही रियल एस्टेट परिसंपत्तियों की रीसाइक्लिंग में तेजी लाने का प्रस्ताव है. जलमार्गों और अंतर्देशीय तटीय पोत परिवहन को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है. समुद्री विमान के लिए वीजीएफ योजना की शुरुआत की जाएगी, ताकि देश में नौवहन और हवाई परिवहन दोनों में सुधार हो. इसके अलावा, औद्योगिक क्षेत्रों में कार्बन कैप्चर और भंडारण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. अगले 5 वर्षों में पांच औद्योगिक क्षेत्रों में कार्बन कैप्चर के लिए 20,000 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है, जिससे पर्यावरण संरक्षण और औद्योगिक विकास दोनों को बल मिलेगा.

हम इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च करेंगे- निर्मला सीतारमण

Posted by :- prachi

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "...हम इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च करेंगे और टेक्नोलॉजी और स्किल्ड वर्कफोर्स डेवलप करने के लिए इंडस्ट्री के नेतृत्व वाले रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर्स पर भी फोकस करेंगे.

Budget 2026-27: MSME और टेक्सटाइल सेक्टर में आत्मनिर्भरता का नया दौर

Posted by :- prachi

सरकार ने रेश्म, ऊन और जूट जैसे फाइबर में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना शुरू की है. इसके साथ ही पारंपरिक वस्त्र क्लस्टरों को आधुनिक बनाने के लिए वस्त्र विस्तार और रोजगार योजना लागू की जा रही है. बुनकरों और कारीगरों की मदद के लिए राष्ट्रीय हथकरघा और हस्तशिल्प कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है. सरकार ने वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी वस्त्र और परिधान बनाने के लिए टैक्स-इको पहल की है. इसके अलावा, वस्त्र कौशल, प्रशिक्षण और उत्पादन गुणवत्ता को सुधारने के लिए समर्थ 2.0 योजना शुरू की गई है. मेगा टेक्सटाइल्स पार्क और महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना भी लागू करने का प्रस्ताव है, जिससे एक जिला-एक उत्पाद और ग्रामीण युवाओं को लाभ मिलेगा. भारत खेलकूद के सस्ते सामानों का वैश्विक केंद्र भी बन सकता है. इसके लिए 200 औद्योगिक क्लस्टरों को पुनर्जीवित करने की योजना है. चैंपियंस MSME के विकास में सहायता देने के लिए त्रि-आयामी दृष्टिकोण अपनाया जाएगा. इसके लिए 10,000 करोड़ रुपये की SME विकास निधि भी प्रस्तावित है. MSME से सरकारी खरीद और लेन-देन को आसान बनाने के लिए TREDS प्लेटफॉर्म से जोड़ने की योजना बनाई गई है. TREDS के माध्यम से MSME को 7 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का धन उपलब्ध कराया गया है. इसके साथ ही बीजक छूट और ऋण गारंटी सहायता भी दी जाएगी. Tier-2 और Tier-3 कस्बों में MSME को समर्थन देने के लिए पेशेवर संस्थानों को मदद दी जाएगी. यह अर्ध-पेशेवर MSME को किफायती लागत पर नियमों का पालन करने और व्यवसाय बढ़ाने में मदद करेगा.

FM निर्मला सीतारमण के बजट भाषण के मुख्य बिंदु

Posted by :- prachi

• सेमी-कंडक्टर सेक्टर को डेवलप करने के लिए दूसरा प्लान लॉन्च किया जाएगा
• इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का प्रस्ताव
• सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड ऑर्गनाइजेशन को मजबूत किया जाएगा
• बायो फार्मा शक्ति प्लान के तहत 3 नए फार्मा संस्थान बनाए जाएंगे
• सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड ऑर्गनाइजेशन को मजबूत किया जाएगा
• 5 साल के लिए बायोफार्मा शक्ति के तहत Rs 100 बिलियन का प्रस्ताव
• बायो फार्मा शक्ति बायोलॉजिक्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए इकोसिस्टम बनाएगी
• भारत को ग्लोबल फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में डेवलप करने का लक्ष्य
• भारत को ग्लोबल बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में डेवलप करना
• बायो फार्मा शक्ति में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना
• सात सेक्टरों में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना
• इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़ोरदार बढ़ावा देने का लक्ष्य
• लंबे समय तक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना
• शहरों के आर्थिक क्षेत्रों को डेवलप करना
• पुराने इंडस्ट्रियल सेक्टरों को फिर से जीवित करना
• चैंपियन MSMEs बनाने का प्रस्ताव
• छह क्षेत्रों में हस्तक्षेप का प्रस्ताव
• सुधार एक्सप्रेस अपने रास्ते पर है, गति बनाए रखेगी
• पैनल बनाए गए हैं, राज्य सरकारों के साथ डीरेगुलेशन पर काम कर रहे हैं
• 15 अगस्त से अब तक 350 से ज़्यादा सुधार लागू किए गए हैं

आत्मनिर्भर भारत और 7% आर्थिक वृद्धि के लिए बड़े कदम

Posted by :- prachi

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखते हुए घरेलू उत्पादन बढ़ाया, ऊर्जा सुरक्षा बनाई और जरूरी आयात कम किया. साथ ही, रोज़गार, कृषि, लोगों की खरीदने की शक्ति और सर्विसेस पर सुधार किए गए. इन कदमों से देश को लगभग 7% की वृद्धि दर मिली और गरीबी कम करने में मदद मिली.

Budget 2026-27: MSME, बायोफार्मा और रोजगार पर केंद्रित

Posted by :- prachi

केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट 2026-27 पेश करते हुए लोगों का आभार जताया और कहा कि यह पहला बजट कर्तव्य भवन में तैयार हुआ है. बजट के तीन मुख्य कर्तव्य हैं: आर्थिक विकास तेज करना, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और सबका साथ-सबका विकास सुनिश्चित करना. इसके लिए सहायक वातावरण, पूंजी आवंटन और जोखिम प्रबंधन पर ध्यान दिया गया है. रोजगार सृजन और विकास को तेजी देने के लिए 350 से अधिक सुधार लागू किए गए हैं. बजट में चैंपियन MSME निर्माण, शहरों में आर्थिक क्षेत्र विकास और भारत को वैश्विक बायोफार्मा केंद्र बनाने की योजना शामिल है. अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये का निवेश बायोफार्मा क्षेत्र में किया जाएगा और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन को मजबूत किया जाएगा.

केंद्रीय बजट 2026-27 पेश कर रही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

Posted by :- prachi

केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “जब से हम 12 साल पहले सत्ता में आए हैं, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत और स्थिर रही है. हमने अपने फैसले सोच-समझकर लिए हैं, जिससे विकास लगातार बढ़ा और महंगाई नियंत्रित रही, भले ही मुश्किल समय में भी.