Agriculture Live Blogलगातार सक्रिय हो रहे दो पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से 13 फरवरी तथा 16 से 17 फरवरी 2026 के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है. मौसम विभाग के अनुसार इन सिस्टम्स के असर से पहाड़ी राज्यों में तापमान में गिरावट और ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा हिमपात की संभावना बनी हुई है.
बेगूसराय में ट्रेड यूनियन के आम हड़ताल का खासा असर देखने को मिला. बंद समर्थकों ने बस स्टैंड के निकट 1 घंटे तक एनएच 31 को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया. इसके अलावा शहर के सभी सरकारी कार्यालय में तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया. बंद समर्थकों की मांग है केंद्र सरकार ने जो चार लेबर कोड कानून लाया है, उसे वह वापस ले. मनरेगा को वीबी जी राम जी बिल से रिप्लेस किया है, उसे पूर्व की तरह बहाल किया जाए और अमेरिका से जो डील हुई है, उसे सार्वजनिक किया जाए. बंद समर्थकों ने बाजार में जुलूस निकाला और सरकारी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया. (इनपुट- सौरभ कुमार)
देश की 10 प्रमुख केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने आज केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों और नए श्रम कानूनों के विरोध में राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया. इस आंदोलन को INTUC, AITUC, CITU, HMS सहित कई राष्ट्रीय यूनियनों का समर्थन मिला. छत्तीसगढ़ के भिलाई में भिलाई स्टील प्लांट के संयुक्त ट्रेड यूनियनों ने मुर्गा चौक पर प्रदर्शन करते हुए प्रबंधन और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कुछ समय के लिए सड़क जाम किया. प्रदर्शनकारियों ने नीतियों को मजदूर विरोधी बताया. हड़ताल के चलते भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन ने यूनियन गतिविधियों पर कड़ी नजर बनाए रखी. यूनियनों ने 2017 से लंबित वेतन समझौते, 39 महीने के एरियर, चार नए लेबर कोड वापस लेने, सरकारी उपक्रमों के निजीकरण का विरोध और पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग दोहराई. (इनपुट- रघुनंदन पंडा)
देशभर में ट्रेड यूनियनों की हड़ताल के समर्थन में किसानों ने भी भारत बंद में भाग लिया. पंजाब के मोहाली में बिजली विभाग के कर्मचारी कामकाज ठप रखकर सड़क पर उतरे. किसानों ने भारत-अमेरिका ट्रेड डील का विरोध करते हुए कहा कि इससे किसानों और कृषि क्षेत्र को नुकसान होगा. उन्होंने चेतावनी दी कि समझौता रद्द नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा. किसान संगठनों ने सरकार पर कृषि हितों को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया और सीड बिल का भी विरोध किया. उधर, प्रस्तावित बिजली संशोधन बिल के खिलाफ कर्मचारियों की हड़ताल से दफ्तर पहुंचे स्थानीय लोगों को बिना काम कराए लौटना पड़ा. (असीम बस्सी का इनुपट)
बीड: महाराष्ट्र के बीड ज़िले में एक आदमी ने कथित तौर पर एक प्रवासी गन्ना मजदूर की 13 साल की बेटी से रेप किया, जिसने उसे धमकाकर यह अपराध किया, पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि आरोपी सूरज खरात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और उसे ढूंढने के लिए तलाश शुरू कर दी गई है. लड़की और उसके परिवार के सदस्य, जो परभणी जिले के रहने वाले हैं, गन्ने की कटाई के मौसम के लिए बीड आए थे. (पीटीआई)
नई दिल्ली: आईसीएआर– भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई), नई दिल्ली का 64वां दीक्षांत समारोह 13 फरवरी 2026 को आयोजित किया जा रहा है. मुख्य दीक्षांत कार्यक्रम में विभिन्न संकायों के स्नातक, परास्नातक और पीएच.डी. विद्यार्थियों को डिग्रियां और मेडल प्रदान किए जाएंगे. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 13 फरवरी को होने वाले दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. वे विद्यार्थियों, शोधार्थियों और नवाचार कर रहे युवा कृषि वैज्ञानिकों को संबोधित करेंगे और उन्हें देश के कृषि एवं ग्रामीण विकास को नई दिशा देने के लिए प्रेरित करेंगे.
प्रियंका गांधी वाड्रा ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि इससे किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा. उन्होंने पत्रकारों से कहा, “ भारत-अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते से किसानों को भारी नुकसान होने वाला है. आज सभी श्रमिक संघ हड़ताल पर हैं और हम उनका समर्थन कर रहे हैं.” (एएनआई)
आणंद में श्वेत क्रांति की धरती से डेयरी सेक्टर में एक नई डिजिटल क्रांति की शुरुआत हुई. गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पशुपालकों के लिए अमूल का नया प्लेटफॉर्म ‘अमूल एआई’ लॉन्च किया. यह एआई आधारित ऐप पशुपालकों को गाय-भैंस के स्वास्थ्य, आहार और टीकाकरण से जुड़ी जानकारी 24 घंटे मोबाइल पर उपलब्ध कराएगा. ‘सरला’ नाम की एआई सुविधा सरल भाषा में मार्गदर्शन देगी. गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की इस पहल से छोटे किसानों और पशुपालक महिलाओं को सशक्त बनाने की उम्मीद जताई जा रही है.
नई दिल्ली में संसद के मकर द्वार पर विपक्षी सांसदों ने भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते के खिलाफ प्रदर्शन किया. सांसदों ने इसे “ट्रैप डील” बताते हुए तख्तियां उठाईं और ट्रेड यूनियनों के भारत बंद के समर्थन में नारे लगाए. इस दौरान श्रमिकों और किसानों ने भी श्रम कानूनों, व्यापार समझौतों और निजीकरण के विरोध में देशभर में हड़ताल की.
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया कि वैश्विक हालात जानते हुए भी अमेरिका को ऊर्जा और वित्तीय सिस्टम को हथियार बनाने की छूट दी जा रही है. वहीं, मनीष तिवारी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव लाकर समझौते पर तत्काल बयान की मांग की. उन्होंने रूसी तेल खरीद और कृषि रियायतों से भारत की ऊर्जा सुरक्षा, किसानों के हित और रणनीतिक स्वायत्तता पर सवाल उठाए. (एएनआई)
गुवाहाटी (असम): असम के मंत्री अतुल बोरा ने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के राज्य दौरे के बाद राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन से किसानों को फ़ायदा होगा. बोरा ने प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में कृषि विकास के लिए सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला. बुधवार को ANI से बात करते हुए, बोरा ने कहा, "वह आज यहां आए, और हमारी चर्चा हुई. राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन है... इससे किसानों को फ़ायदा होगा... हम किसानों को मिलें दे पाएंगे... PM मोदी के कुशल मार्गदर्शन में, हम किसानों के लिए बहुत काम कर रहे हैं." पिछले साल 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुल 11,440 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ दलहन आत्मनिर्भरता मिशन (दालों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन) का उद्घाटन किया था.
नई दिल्ली: सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के एक जॉइंट फोरम से जुड़े कर्मचारियों और वर्करों ने गुरुवार को एक दिन की हड़ताल की ताकि "केंद्र सरकार की मज़दूर-विरोधी, किसान-विरोधी और देश-विरोधी, कॉर्पोरेट-समर्थक नीतियों के प्रति अपना विरोध" दिखाया जा सके. फोरम ने दावा किया है कि नए लेबर कोड और दूसरे मुद्दों के विरोध में 30 करोड़ वर्करों को "आम हड़ताल" के लिए इकट्ठा किया जा रहा है. ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी अमरजीत कौर ने PTI को बताया कि गुरुवार सुबह पूरे देश में आम हड़ताल शुरू हो गई, और उन्हें असम, तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरल, ओडिशा और बिहार जैसे राज्यों से आंदोलन की खबरें मिली हैं.
न्यूयॉर्क/वॉशिंगटन: US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ ट्रेड डील को “ऐतिहासिक” बताया है और कहा है कि अमेरिका भारत और उन दूसरे देशों को कोयला एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा जिनके साथ उसके ट्रेड एग्रीमेंट हैं. ट्रंप ने बुधवार को ‘चैंपियन ऑफ़ कोल’ नाम के एक इवेंट के दौरान कहा, “और हमारी लीडरशिप में, हम एक बड़े एनर्जी एक्सपोर्टर बन रहे हैं. पिछले कुछ महीनों में ही, हमने जापान, कोरिया, भारत और दूसरों के साथ ऐतिहासिक ट्रेड डील की हैं ताकि हमारा कोयला एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ सके.”
उन्होंने कहा, “हम अब पूरी दुनिया में कोयला एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारे कोयले की क्वालिटी दुनिया में कहीं भी सबसे अच्छी मानी जाती है.” पिछले हफ़्ते, US और भारत ने अनाउंस किया कि वे ट्रेड पर एक अंतरिम एग्रीमेंट के लिए एक फ्रेमवर्क पर पहुंच गए हैं, जिसके तहत नई दिल्ली सभी अमेरिकन इंडस्ट्रियल गुड्स, कई तरह के फ़ूड और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर टैरिफ़ खत्म या कम करेगी, साथ ही अगले पांच सालों में USD 500 बिलियन के US प्रोडक्ट्स खरीदेगी.
शुक्रवार को दोनों देशों की तरफ़ से जारी एक जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया कि वे "पारस्परिक और एक-दूसरे के लिए फ़ायदेमंद ट्रेड के बारे में" एक फ्रेमवर्क पर पहुंच गए हैं. इसमें कहा गया कि भारत "अगले पाँच सालों में USD 500 बिलियन के US एनर्जी प्रोडक्ट्स, एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट पार्ट्स, कीमती मेटल्स, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स और कोकिंग कोल खरीदने का इरादा रखता है." (पीटीआई)
नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि सरकार ने मज़दूरों और किसानों के भविष्य से जुड़े फ़ैसले लेते समय उनकी आवाज़ को नज़रअंदाज़ किया और पूछा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उनकी बात सुनेंगे या उन पर बहुत ज़्यादा 'पकड़' है. गांधी का सरकार पर यह हमला उस दिन के बाद आया जब उन्होंने आरोप लगाया कि भारत-US अंतरिम ट्रेड डील एक "थोक सरेंडर" है, जिसमें भारत की एनर्जी सिक्योरिटी अमेरिका को सौंप दी गई है और किसानों के हितों से समझौता किया गया है. X पर हिंदी में एक पोस्ट में, गांधी ने कहा, "आज, देश भर में लाखों मज़दूर और किसान अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाने के लिए सड़कों पर हैं." (PTI)
विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. बैठक के बाद डिप्टी सीएम अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निर्णयों की जानकारी दी. कैबिनेट ने फरवरी–मार्च 2026 विधानसभा सत्र के लिए राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप और बजट वर्ष 2026–27 के विनियोग विधेयक को मंजूरी दी.
किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए समर्थन मूल्य पर धान बेचने वालों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अंतर की राशि होली से पहले एकमुश्त देने का फैसला किया गया. खरीफ विपणन वर्ष 2025–26 में 25.24 लाख किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई. कृषक उन्नति योजना के तहत करीब 10 हजार करोड़ रुपये होली से पहले किसानों के खातों में जमा होंगे. (इनपुट- महेंद्र नामदेव)
मुंबई: अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि महाराष्ट्र 22 और 23 फरवरी को यहां खेती में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर दो दिन की ग्लोबल कॉन्फ्रेंस और इन्वेस्टमेंट समिट होस्ट करेगा. कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि `AI for Agri 2026' मीट का मकसद यह पक्का करना है कि राज्य के किसानों को ग्लोबल टेक्नोलॉजी तक पहुंच मिले और वे नए, AI-ड्रिवन सॉल्यूशन अपनाएं. (पीटीआई)
तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में स्थित ABInBev (CBL) फैक्ट्री परिसर में मजदूरों ने बड़े पैमाने पर हड़ताल शुरू कर दी है. भारी संख्या में जुटे कर्मचारियों ने फैक्ट्री गेट पर घना और विशाल प्रदर्शन किया, जिससे परिसर के बाहर लंबी भीड़ देखी गई. मजदूरों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की और कामकाज ठप कर दिया. हड़ताल के चलते उत्पादन और सप्लाई पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है. वहीं, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा पोर्ट पर भी कामकाज प्रभावित होने की खबर है.

नई दिल्ली: (11 फरवरी) संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने आज भारत बंद का आह्वान किया है. संगठन ने किसानों से ट्रेड यूनियन वर्कर्स के साथ मिलकर गुरुवार की पूरे देश में होने वाली आम हड़ताल को सफल बनाने की अपील की है. एक बयान में, SKM ने कहा कि हड़ताल में चार लेबर कोड, इलेक्ट्रिसिटी बिल-2025, सीड बिल-2025, VB-G RAM G एक्ट-2025 को वापस लेने, पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने, स्कीम वर्कर्स समेत वर्कर्स के लिए मिनिमम वेज लागू करने जैसी दूसरी मांगों को शामिल किया गया है. बयान में कहा गया है कि खेती-बाड़ी के वर्कर्स यूनियनों का प्लेटफॉर्म और नरेगा संघर्ष मोर्चा (NSM) भी देश भर में विरोध प्रदर्शनों का समर्थन करेगा और उनमें हिस्सा लेगा.
नई दिल्ली: राज्यसभा में विपक्षी MPs ने बुधवार को सरकार पर बजट 2026-27 में कॉर्पोरेट्स का पक्ष लेने का आरोप लगाया और दावा किया कि यह भारत के आम लोगों और देश के किसानों को नज़रअंदाज़ करता है. बजट 2026-27 पर बहस में हिस्सा लेते हुए, CPI (M) के वी शिवदासन ने दावा किया कि बजट आम लोगों के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ़ कॉर्पोरेट्स का पक्ष लेता है. उन्होंने कहा, "यह बजट लोगों के लिए नहीं है. यह बजट सिर्फ़ कॉर्पोरेट्स के हित के लिए है. हमें और ज़्यादा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चाहिए. हमें और ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटी चाहिए। हमें और ज़्यादा रेलवे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए." (पीटीआई)
लगातार सक्रिय हो रहे दो पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से 13 फरवरी तथा 16 से 17 फरवरी 2026 के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है. मौसम विभाग के अनुसार इन सिस्टम्स के असर से पहाड़ी राज्यों में तापमान में गिरावट और ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा हिमपात की संभावना बनी हुई है.
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