18 Nov News Update: पढ़ें देशभर से आज की बड़ी खबरें, जानें खेती-किसानी की दुनिया में क्या रहा खास

महाराष्ट्र के राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती की वकालत की, रसायनों के स्वास्थ्य पर असर के बारे में चेताया

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पुणे: महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने मंगलवार को कहा कि रसायन आधारित खेती लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल रही है और प्राकृतिक खेती हमारी भावी पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए एक प्रभावी विकल्प है. उन्होंने यहां कृषि महाविद्यालय में आयोजित एक दिवसीय प्राकृतिक खेती सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कहा कि भविष्य में, हर परिवार को एक पारिवारिक चिकित्सक से ज़्यादा, प्राकृतिक खेती करने वाले किसान की जरूरत होगी. (पीटीआई)

दिल्ली जल बोर्ड यमुना में गिरने वाले 75 नालों का सर्वे करेगा शुरू

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नई दिल्ली: यमुना नदी के पुनरुद्धार के उद्देश्य से, दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) राष्ट्रीय राजधानी से होकर गुजरने वाले 22 किलोमीटर लंबे मार्ग पर नदी में गिरने वाले 75 नालों का अध्ययन करेगा. अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि हाल के दशकों में तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण दिल्ली में यमुना नदी एक तरह से सीवेज नाले में तब्दील हो गई है.

डीजेबी के एक अधिकारी ने कहा, "हम इन नालों के बहाव को मापने के लिए प्रवाह मीटर लगाने की योजना बना रहे हैं. इस अध्ययन का उद्देश्य नदी बेसिन दृष्टिकोण अपनाकर प्रदूषण में प्रभावी कमी लाना और यमुना नदी का पुनरुद्धार सुनिश्चित करना है. इस परियोजना के लिए निविदा जारी कर दी गई है." (पीटीआई)

नए बीज कानून में क्‍या होगा अलग ? Video में जानें सभी बड़े बदलाव

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केंद्र सरकार किसानों और सभी हितधारकों की सहूलियत के लिए पुराने बीज कानून को बदलकर नया बीज कानून 2025 लाने जा रही है. इस क्रम में सरकार इस कानून का ड्राफ्ट सार्वजनिक कर चुकी है. जानिए इस वीडि‍यो में आखिरी नए कानून में क्‍या अलग होगा...

नगालैंड विश्वविद्यालय ने बनाई उच्च उपज वाली अदरक की किस्म, किसानों को होगा फायदा

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नई दिल्ली: नगालैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने अदरक की एक नई किस्म 'एसएएस-केवू' विकसित की है जो लगातार बेहतर उपज, शुष्क पदार्थ की प्राप्ति और पाक गुणवत्ता प्रदान करती है, जिससे यह किसानों, ताज़ा उपज बाजार और मसाला प्रसंस्करण उद्योग के लिए एक उच्च मूल्य वाला विकल्प बन गया है. अधिकारियों के अनुसार, यह किस्म किसानों, ताज़ा उपज बाज़ार और मसाला प्रसंस्करण उद्योग के लिए एक उच्च मूल्य वाला विकल्प बन गई है.

एसएएस-केवू को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की फसल मानक, अधिसूचना एवं किस्मों (बागवानी फसलें) के विमोचन संबंधी उप-समिति द्वारा औपचारिक रूप से अधिसूचित किया गया है और भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है. नगालैंड विश्वविद्यालय में स्थित मसालों पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी) के अंतर्गत शुरू की गई, एसएएस-केवू भारत में सात एआईसीआरपी केंद्रों में लगभग एक दशक के वैज्ञानिक मूल्यांकन और व्यापक बहु-स्थानीय परीक्षण के बाद सामने आई है. (पीटीआई)

2 साल बाद शिवराज ने बताया 'मोहन यादव' के सीएम बनने पर उनके मन में क्या आया

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भोपाल में अखिल भारतीय किरार सम्मेलन के मंच पर वह बात सामने आ गई, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछले दो साल से दिल में दबाए हुए थे. 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बावजूद मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने पर शिवराज सिंह चौहान ने पहली बार खुलकर स्वीकार किया कि यह उनके लिए ‘परीक्षा की घड़ी’ थी.

'जब मोहन जी सीएम बने तो मेरे माथे पर बल नहीं पड़ा'- शिवराज

कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि '2023 में जब बम्पर मेजोरिटी मिली तो हर किसी को लग रहा था कि स्वाभाविक रूप से तय है सब चीजें. लेकिन मैं समाज को प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूं कि वो मेरी परीक्षा की घड़ी थी. तय हुआ कि मुख्यमंत्री मोहन जी होंगे, मेरे माथे पर बल नहीं पड़ा. अलग-अलग रिएक्शन हो सकते थे, गुस्सा आ सकता था कि मैंने इतनी मेहनत की, पर दिल ने कहा कि शिवराज ये तेरी परीक्षा की घड़ी है माथे पर शिकन मत आने देना, आज तू कसौटी पर कसा जा रहा है और मैंने मोहन जी का नाम प्रस्तावित किया'

आपको बता दें कि साल 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के लिए राजनीतिक विश्लेषकों ने शिवराज की लाडली बहना योजना को बड़ी वजह बताया था, लेकिन इसके बावजूद उनकी जगह मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया और अगले ही साल लोकसभा चुनाव जीतने के बाद शिवराज को केंद्र में मंत्री पद से नवाजा गया.

उत्तर प्रदेश में 2.15 करोड़ से ज्‍यादा किसानों को पीएम-किसान की 21वीं किस्त मिलेगी

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लखनऊ: (18 नवंबर) मंगलवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के 2.15 करोड़ से ज़्यादा किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) की 21वीं किस्त से लाभान्वित होंगे. 4,314.26 करोड़ रुपये प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित किए जाएंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को कोयंबटूर (तमिलनाडु) से पीएम किसान की 21वीं किस्त जारी करेंगे. अब तक, पीएम किसान योजना (20वीं किस्त तक) के माध्यम से उत्तर प्रदेश के किसानों के खातों में 90,354.32 करोड़ रुपये जमा किए जा चुके हैं. (पीटीआई)

बिजनौर में खेत में निकला 60 किलो और 16 फीट का अजगर

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बिजनौर के झालू क्षेत्र के गांव मुकरनपुर में मंगलवार सुबह वह मंजर देखने को मिला, जिसने पूरे इलाके की सांसें रोक दीं. किसान नेता कामेन्द्र सिंह के खेत में अचानक एक विशालकाय अजगर दिखाई दिया. करीब 16 फीट लंबा और लगभग 60 किलोग्राम वजनी बर्मीज पायथन जब फसलों के बीच रेंगता दिखा तो ग्रामीण दहशत में घरों से बाहर निकल आए और देखते ही देखते खेत पर भीड़ उमड़ गई.स्थिति गंभीर लगने पर ग्रामीणों ने तुरंत सूचना वन विभाग को दी. कुछ ही देर में वन विभाग की टीम और सर्पमित्र मौके पर पहुंच गए। अजगर का आकार इतना बड़ा था कि उसे काबू में करने में टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी. सावधानी से चलाए गए रेस्क्यू अभियान के बाद विशेषज्ञों ने उसे सुरक्षित पकड़कर बोरी में बंद कर लिया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली.

PM Kisan: बुधवार को खाते में आएंगे पीएम किसान के 2000 रुपये, कृषि मंत्री ने की यह खास अपील

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कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम किसान सम्‍मान निधि को लेकर एक खास अपील किसानों से की है. उन्‍होंने कहा, 'प्रिय, किसान बहनों और भाइयों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर बुधवार को दोपहर डेढ़ बजे किसान भाइयों और बहनों के खाते में, किसान सम्मान निधि की राशि डालेंगे. 9 करोड़ किसानों के खातों में 18 हजार करोड़ की राशि अंतरित की जाएगी. इसके पहले प्राकृतिक आपदा से पीड़ित राज्यों में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर के किसानों के खातों में पहले ही राशि ट्रांसफर की जा चुकी है.'  उन्‍होंने आगे कहा, 'इस मौके पर प्रधानमंत्री आपको संबोधित भी करेंगे और यह दिन, प्रधानमंत्री किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जाएगा. मेरी आपसे अपील है हमारे प्रधानमंत्री जी को सुनने और राशि के ट्रांसफर को प्रत्यक्ष रूप से देखने, आप जरूर जुड़‍िए.' साथ ही उन्‍होंने बताया कि किसान कृषि विज्ञान केंद्रों में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में या जिला स्तरीय कार्यक्रम में, अपने पंचायत में, मंडियों के कार्यक्रम में, किसान समृद्धि के कार्यक्रमों में, कृषि विश्वविद्यालयों के कार्यक्रमों में, कहीं न कहीं वो जरूर शामिल हो सकते हैं. 

पीएम मोदी 19 नवंबर को कोयंबटूर में 10 जैविक किसानों को करेंगे सम्मानित

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर यानी बुधवार को कोयंबटूर में दक्षिण भारत प्राकृतिक खेती शिखर सम्मेलन को संबोधित करने के लिए अपनी यात्रा के दौरान 10 जैविक किसानों को सम्मानित करेंगे. इस शिखर सम्मेलन में पांच हजार किसान शामिल होंगे. प्रधानमंत्री दोपहर 1 बजे के तुरंत बाद अपना संबोधन शुरू करेंगे और प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों से बातचीत करेंगे. आयोजन समिति के समन्वयक पी.आर. पांडियन ने बताया कि आयोजकों का मानना ​​है कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, जिनके साथ इस कार्यक्रम के संचालन के लिए दो दौर की चर्चा हुई थी, प्रोटोकॉल के तहत इस शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे. इसी मौके पर पीएम किसान की 21वीं किस्‍त भी देश के 9 करोड़ किसानों को ट्रांसफर की जाएगी. किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त के तहत  पीएम मोदी करीब 18,000 करोड़ रुपये की राशि किसानों के खातों में ट्रांसफर करेंगे. 

धौलपुर में खाद का संकट गहराया, गुस्‍साए किसानों ने किया बाइपास जाम

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इस साल अतिवृष्टि की मार झेल चुके राजस्थान के धौलपुर जिले के किसान अब खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं. रबी सीजन की बुवाई लगभग पूरी हो चुकी है और जिले में सरसों, गेहूं, चना और आलू जैसी प्रमुख फसलें खेतों में खड़ी हैं. लेकिन पहली सिंचाई के समय आवश्यक डीएपी, यूरिया और अमोनियम जैसी खाद उपलब्ध नहीं होने से किसानों को इन्हें ब्लैक में खरीदना पड़ रहा है. स्थिति बिगड़ने पर सोमवार को किसानों ने राजाखेड़ा बाईपास के सिलावट रोड पर जाम लगा दिया. जाम के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. इसकी सूचना पर पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर किसानों को समझाइश दी और जाम खुलवाकर यातायात सुचारु कराया. राजाखेड़ा उपखंड में यूरिया की भारी कमी सामने आई है. बाजार में खाद न मिलने से परेशान किसान सुबह-सवेरे खाद-बीज की दुकानों पर पहुंचने लगे. कई महिलाएं भी घरेलू कामकाज छोड़कर सुबह 6 बजे से कतारों में खड़ी रहीं. लेकिन दुकानों के देर से खुलने पर किसानों का आक्रोश भड़क गया. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राजाखेड़ा एसडीएम और तहसीलदार मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने हालात का जायजा लिया और पुलिस की मौजूदगी में व्यवस्थित रूप से उर्वरक वितरण के निर्देश दिए. किसानों का कहना है कि समय पर खाद नहीं मिलने से फसल की बढ़वार पर खतरा मंडरा रहा है. प्रशासन के हस्तक्षेप से फिलहाल स्थिति संभली जरूर है, लेकिन किसानों को जल्द और पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने की मांग जोर पकड़ती जा रही है.

कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने पीएम मोदी से की मुलाकात की, गन्ना मूल्य पर दिया जोर ​​​​​​​

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कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और राज्य से जुड़ी मांगों पर ज़ोर दिया, जिनमें गन्ने का उचित मूल्य, रायचूर के लिए एम्स, बाढ़ राहत राशि जारी करना आदि शामिल हैं. गन्ने के मूल्य पर उनकी यह मांग उत्तरी कर्नाटक में किसानों द्वारा गन्ना खरीद मूल्य में वृद्धि की मांग को लेकर किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर आई है. मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी को दिए अपने ज्ञापन में राज्य की कई पुरानी मांगों को उजागर किया, जिनमें बाढ़ राहत के लिए 2,100 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी करना और महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी देना शामिल है. मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा सोमवार को जारी एक बयान में कहा गया, 'केंद्रीय राजकोषीय हस्तांतरण और आपदा निधि को लेकर राज्य की चिंताओं के बीच हुई इस बैठक में पीएम को सौंपे गए दस्तावेज में हुए पांच महत्वपूर्ण क्षेत्रों के जिक्र पर चर्चा हुई.' प्रधानमंत्री को दिए अपने ज्ञापन में, सिद्धारमैया ने गन्ना मूल्य निर्धारण संकट के स्थायी समाधान की मांग की. बयान में कहा गया है, 'हालिया किसान आंदोलन के बाद, राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री को सूचित किया कि उसने गन्ने पर 100 रुपये प्रति टन अतिरिक्त भुगतान अनिवार्य करके एक समाधान निकाला है, जिसमें राज्य आधी लागत (50 रुपये) वहन करेगा.' ज्ञापन में कहा गया है कि यह एक अस्थायी समाधान है और स्थायी समाधान की जिम्मेदारी केंद्र पर है. मुख्यमंत्री ने तीन प्रमुख अनुरोध किए—चीनी के लिए 'स्थिर' न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में तत्काल संशोधन, जो वर्तमान में 31 रुपये प्रति किलोग्राम है; कर्नाटक की भट्टियों से इथेनॉल का सुनिश्चित उठाव; और एक केंद्रीय अधिसूचना जो राज्यों को कटाई और परिवहन लागत तय करने का अधिकार दे. 

 

गोरखपुर में जनता दरबार में सीएम योगी आदित्‍यनाथ ने सुनीं जनता की समस्‍याएं

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आज यानी 18 नवंबर, 2025 को गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के साथ जन-समस्याओं के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए तथा गौशाला में गौ सेवा की. 

रबी फसलों की बुवाई 208 लाख हेक्टेयर पारख्‍ कृषि मंत्रालय ने जारी किए आंकड़ें

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दालों के तहत 52.82 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई दर्ज की गई है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 48.93 लाख हेक्टेयर की तुलना में अधिक है. श्री अन्न और मोटे अनाजों के तहत 15.53 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई की रिपोर्ट की गई है.तिलहनी फसलों का क्षेत्र 66.17 लाख हेक्टेयर को पार कर गया है. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने 11 नवंबर 2025 तक रबी फसलों के तहत क्षेत्रीय कवरेज की प्रगति रिपोर्ट जारी की है. 

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छत्तीसगढ़ से लेकर एमपी तक आज ठंड का ऑरेंज अलर्ट

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भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आज मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर भीषण शीत लहर का ऑरेंज अलर्ट जारी‍ किया है. छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तेलंगाना और उत्तर-पश्चिम भारत में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी. मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक आंध्र प्रदेश, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है. 

तमिलनाडु में सांबा फसल बीमा की समय सीमा 30 नवंबर तक बढ़ाई गई 

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तमिलनाडु के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री एम आर के पन्नीरसेल्वम ने कहा है कि सांबा फसल बीमा की समय सीमा 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। पहले यह समय सीमा 15 नवंबर निर्धारित की गई थी. मंत्री ने कहा, '27 जिलों के जिन किसानों ने अभी तक अपनी सांबा फसल का बीमा नहीं कराया है, वे सामान्य सेवा केंद्रों, प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों और राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से बीमा प्राप्त कर सकते हैं.' वर्तमान में, सांबा धान की खेती 26.25 लाख एकड़ क्षेत्र में की जा रही है. अब तक 6.27 लाख किसानों ने 15 लाख एकड़ सांबा धान का बीमा कराया है. यह कुल खेती योग्य क्षेत्र का 57 प्रतिशत है. पिछले साल इसी तारीख को, सांबा धान फसल का बीमा 10 लाख एकड़ के लिए किया गया था. समय सीमा के विस्तार से लाभान्वित होने वाले 27 जिलों की सूची में तंजावुर, नागापट्टिनम, मयिलादुथुराई, तिरुवरुर, मदुरै, थेनी, डिंडीगुल, पुदुक्कोट्टई, करूर, तिरुप्पुर, सलेम, कांचीपुरम, चेंगलपट्टू, वेल्लोर, तिरुपत्तूर और रानीपेट जिले शामिल हैं.सूची में बाकी अन्य जिले हैं: तिरुवन्नामलाई, धर्मपुरी, विल्लुपुरम, कल्लाकुरिची, कुड्डालोर, रामनाथपुरम, शिवगंगई, तिरुचिरापल्ली, अरियालुर, पेरम्बलुर और इरोड.पन्नीरसेल्वम ने कहा कि पूर्वोत्तर मॉनसून की बारिश के कारण कई जिलों में जमीन की जुताई और सांबा धान की रोपाई की तैयारी में देरी हो रही है, और यही कारण है कि समय सीमा बढ़ाई गई है.