Agriculture Top-10 News: आज देश में खेती-किसानी से जुड़ी 10 बड़ी खबरों के साथ मौसम का पूरा हाल, पढ़ें डिटेल

मयिलादुथुराई के किसानों ने प्रति एकड़ 15,000 मुआवजे की मांग उठाई, सूखे का ऐलान भी करने की मांग

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मयिलादुथुराई (तमिलनाडु): मयिलादुथुराई ज़िले के किसानों ने बुधवार को तमिलनाडु सरकार से मांग की कि ज़िले को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए और बिना किसी शर्त के प्रति एकड़ 15,000 रुपये की आर्थिक राहत दी जाए. उन्होंने कहा कि वे सांबा धान की खेती के लिए पानी की भारी कमी का सामना कर रहे हैं. मयिलादुथुराई ज़िला किसान संघ के अध्यक्ष राजेश ने यहां पत्रकारों से कहा, "पानी उपलब्ध न होने के कारण, हम तमिलनाडु सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस ज़िले को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए और किसानों को बिना किसी शर्त के प्रति एकड़ 15,000 रुपये की सब्सिडी दी जाए." (पीटीआई)

'कर्नाटक सरकार किसानों की परेशानी संभालने में नाकाम', बीजेपी ने सूखे को लेकर कांग्रेस को घेरा

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बेंगलुरु: कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने बुधवार को कांग्रेस सरकार पर सूखे से जुड़ी परेशानियों, पीने के पानी की स्थिति और राज्य की आर्थिक हालत को ठीक से न संभालने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि बीजेपी इन मुद्दों को "जनता की अदालत" में ले जाएगी. बीजेपी नेता ने केंद्र के पास सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने के मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार के प्रस्ताव पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि केंद्र से मदद मांगने के लिए ज्ञापन तैयार करते समय सरकार ने विपक्ष से कोई सलाह-मशविरा नहीं किया. अशोक ने यहां पत्रकारों से कहा, "कर्नाटक में कांग्रेस सरकार, यानी सिद्धारमैया और डी. के. शिवकुमार की मिली-जुली सरकार ने राज्य के लोगों को तीन बड़े संकटों में धकेल दिया है." (पीटीआई)

केंद्र की कृषि योजनाओं के तहत मिजोरम को 75.79 करोड़ रुपये मिले, सड़क की कने‍क्टिव‍िटी बढ़ाने पर रहेगा जोर

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आइजोल: बुधवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, राज्य के कृषि क्षेत्र को विकसित करने के लिए केंद्र की योजनाओं के तहत मिज़ोरम को ₹75.79 करोड़ मिले हैं. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को नई दिल्ली में 'रबी अभियान पर राष्ट्रीय सम्मेलन' के दौरान राज्य के कृषि और किसान कल्याण मंत्री पी.सी. वनलालरुता को राशि जारी करने के आदेश सौंपे. बयान में कहा गया है कि इस राशि में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के तहत ₹27.84 करोड़ और कृषोन्नति योजना (KY) के तहत ₹47.95 करोड़ शामिल हैं.

राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए, वनलालरुता ने मिज़ोरम में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए बेहतर सड़क संपर्क की आवश्यकता पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि किसान अक्सर अपने गांवों से दूर खेती करते हैं और अपनी उपज को लाने-ले जाने में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. उन्होंने कहा कि उपज, विशेषकर ऑयल पाम (ताड़ के तेल) के परिवहन के लिए उचित कृषि संपर्क सड़कें आवश्यक हैं. ऑयल पाम की कटाई का मौसम मानसून के दौरान होता है, जब सड़कों की स्थिति अक्सर खराब हो जाती है. (पीटीआई)

भारत की चावल इंडस्ट्री अगले बिलियन-डॉलर के मौके के लिए अनाज से आगे देख रही है

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नई दिल्ली: भारत की चावल इंडस्ट्री कच्चे अनाज के एक्सपोर्ट से आगे बढ़कर चावल से बने नूडल्स, खाने का तेल, प्रोटीन, खास इंग्रीडिएंट्स और इंडस्ट्रियल मटीरियल के बढ़ते मार्केट को देख रही है. एक नए इंडस्ट्री असेसमेंट में उन वैल्यू-एडेड प्रोडक्ट्स की पहचान की जाएगी जो सबसे बड़े कमर्शियल मौके दे सकते हैं. भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस (BIRC) 2026, जो 23-25 ​​अक्टूबर तक नई दिल्ली में होगा, "बियॉन्ड रॉ राइस: द नेक्स्ट बिलियन-डॉलर ऑपर्च्युनिटी" टाइटल वाले सेशन में पोटेंशियल की जांच करेगा.

INDIA गठबंधन टूट रहा है, राहुल को नेता मानने से इनकार- कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान

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नई दिल्ली: BJP ने दावा किया है कि INDIA गठबंधन बिखर रहा है और गठबंधन के नेताओं ने राहुल गांधी की लीडरशिप को मानने से इनकार कर दिया है. यह दावा तब किया गया जब अखिलेश यादव और अन्य नेता गठबंधन की बुधवार की बैठक में शामिल नहीं हुए. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां पत्रकारों से कहा, "INDIA गठबंधन को तो छोड़ ही दीजिए; कांग्रेस के नेता और पार्टी के सदस्य भी राहुल गांधी को अपना नेता मानने को तैयार नहीं हैं. खुद राहुल, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठकों में गुहार लगाते रहते हैं: 'मुझे अपना नेता मानो, मुझ पर भरोसा करो'. चौहान की यह टिप्पणी तब आई जब INDIA गठबंधन के नेताओं ने SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर संयुक्त आंदोलन की कार्ययोजना को अंतिम रूप देने के लिए यहां बैठक की. (पीटीआई)

किसानों के लिए बड़ी खबर, रबी की 6 फसलों का MSP बढ़ा

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केंद्र सरकार ने रबी मार्केटिंग सीजन 2027-28 के लिए छह प्रमुख रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले के बाद गेहूं, जौ, चना, मसूर, रेपसीड-सरसों और कुसुम की नई MSP दरें तय हो गई हैं. इन फसलों के लिए कुल अनुमानित भुगतान 90,962 करोड़ रुपये रहेगा. किसानों के लिए सबसे अहम फसल गेहूं का MSP रबी मार्केटिंग सीजन 2027-28 के लिए 2,610 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है. पिछले साल गेहूं का MSP 2,585 रुपये प्रति क्विंटल था. यानी इस बार इसमें 25 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है. CACP के मुताबिक, गेहूं की अनुमानित उत्पादन लागत 1,264 रुपये प्रति क्विंटल है और नए MSP पर उत्पादन लागत के मुकाबले 106 फीसदी का मार्जिन रहेगा.
 

बिहार CM ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, गंडक नदी के दो तटबंध टूटे

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पटना: अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बाढ़ प्रभावित पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया और अधिकारियों को निगरानी और राहत कार्यों में तेज़ी लाने का निर्देश दिया. इसी दौरान गोपालगंज और सारण में गंडक नदी के दो तटबंध टूट गए. उन्होंने बताया कि कई जगहों पर पानी के रिसाव और पाइपिंग (मिट्टी के अंदर से पानी का बहाव) के कारण बाढ़ नियंत्रण प्रणाली पर और दबाव बढ़ गया. जल संसाधन विभाग (WRD) के एक बयान के अनुसार, बुधवार तड़के गोपालगंज के बैकुंठपुर ब्लॉक में दाईं ओर के मुख्य तटबंध पर स्थित बंधौली-शीतलपुर-फैज़ुल्लापुर ज़मींदारी बांध का लगभग छह मीटर का हिस्सा शीतलपुर गांव के पास टूट गया. (पीटीआई)

काफी सप्लाई के कारण ग्वार सीड के फ्यूचर्स में गिरावट

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नई दिल्ली: बुधवार को फ़्यूचर्स ट्रेडिंग में काफ़ी सप्लाई के कारण ग्वार सीड की कीमतें 15 रुपये गिरकर 6,687 रुपये प्रति क्विंटल हो गईं. नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज पर, अक्टूबर डिलीवरी के लिए ग्वार सीड कॉन्ट्रैक्ट 15 रुपये या 0.22 प्रतिशत गिरकर 6,687 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गए, जिसमें ओपन इंटरेस्ट 56,700 लॉट था. बाज़ार के जानकारों ने ग्वार सीड की कीमतों में गिरावट की वजह उत्पादन वाले इलाकों से बढ़ती सप्लाई को बताया है. (PTI)

कम मांग के कारण ग्वार गम के वायदा भाव गिरे

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नई दिल्ली: (30 सितंबर) बुधवार को वायदा कारोबार में ग्वार गम की कीमतें 44 रुपये गिरकर 12,870 रुपये प्रति क्विंटल हो गईं। बाजार में कारोबारियों ने स्पॉट मार्केट (हाजिर बाजार) में कमजोरी के रुख को देखते हुए अपनी होल्डिंग बेच दीं. नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज पर, अक्टूबर डिलीवरी के लिए ग्वार गम के कॉन्ट्रैक्ट 47,265 लॉट में 44 रुपये या 0.34 प्रतिशत गिरकर 12,870 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गए. बाजार के जानकारों का कहना है कि स्पॉट मार्केट में सुस्त मांग और उत्पादन वाले इलाकों से भरपूर सप्लाई के कारण ग्वार गम की कीमतों पर दबाव पड़ा. (PTI)

भारत-न्यूज़ीलैंड व्यापार समझौते से खेती और प्रोसेस्ड फ़ूड के एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा- TPCI

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नई दिल्ली: व्यापार को बढ़ावा देने वाली संस्था TPCI ने बुधवार को कहा कि भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच फ़्री ट्रेड एग्रीमेंट (मुक्त व्यापार समझौता), जो 20 अक्टूबर से लागू होगा, घरेलू कृषि उत्पादों और प्रोसेस्ड फ़ूड सेक्टर को बड़ी बढ़त देगा. ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ़ इंडिया (TPCI) ने कहा कि इस समझौते के तहत, प्रोसेस्ड फ़ूड, मसालों, सीज़निंग, कन्फेक्शनरी, बेकरी के सामान, पैक्ड अनाज, सॉस, फलों के रस और प्रोसेस्ड सब्ज़ियों पर लगने वाला टैरिफ, समझौता लागू होने के पहले ही दिन 5 प्रतिशत से घटकर शून्य हो जाएगा. TPCI के चेयरमैन मोहित सिंगला ने कहा, "सभी तरह के उत्पादों के लिए तुरंत 100 प्रतिशत ज़ीरो-ड्यूटी एक्सेस मिलने से, भारतीय एक्सपोर्टर्स को - खासकर फ़ूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल और लाइट इंजीनियरिंग के क्षेत्र में - ओशिनिया में बेजोड़ कॉम्पिटिटिव बढ़त मिलेगी." (PTI)

गुजरात के आणंद में हाईवे पर बस और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत, 5 घायल

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आणंद (गुजरात): पुलिस ने बताया कि बुधवार तड़के गुजरात के आणंद ज़िले में अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेसवे पर एक बस और ट्रक की टक्कर में पांच लोगों की मौत हो गई और इतने ही लोग घायल हो गए.

सूखा समीक्षा बैठक में शामिल नहीं हुए बीड के तहसीलदार पर एक्‍शन, जताई आप‍त्ति

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बीड़: अधिकारियों ने बताया कि महाराष्ट्र के बीड़ ज़िले के कलेक्टर विवेक जॉनसन ने मंगलवार को कैज तालुका के तहसीलदार भरत गंगावणे को उनके पद से हटा दिया. वे स्थानीय विधायक नमिता मुंडाडा की अध्यक्षता में हुई सूखा-राहत समीक्षा की एक अहम बैठक में शामिल नहीं हुए थे. अधिकारियों के अनुसार, तहसीलदार का अतिरिक्त प्रभार तुरंत प्रभाव से नायब तहसीलदार (राजस्व-2) अशोक भंडारे को सौंप दिया गया है. वे अगले आदेश तक अपनी मौजूदा ज़िम्मेदारियों के साथ-साथ यह काम भी संभालेंगे. यह अनुशासनात्मक कार्रवाई राजस्व अधिकारियों को दिए गए उन कड़े निर्देशों के बाद की गई है, जिनमें कहा गया था कि वे बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय न छोड़ें. ये निर्देश मध्य महाराष्ट्र (मराठवाड़ा) के बीड़ और आस-पास के ज़िलों में सूखे की गंभीर स्थिति को देखते हुए जारी किए गए थे. अधिकारियों ने बताया कि कैज की विधायक मुंडाडा की समीक्षा बैठक में गंगावणे के शामिल न होने पर विधायक ने ज़िला प्रशासन के सामने अपनी कड़ी नाराज़गी ज़ाहिर की थी. (पीटीआई)

सूखे के संकट के बीच महाराष्ट्र सरकार का बैंकों को आदेश, लोन रिकवरी के लिए किसानों के पास न जाएं

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मुंबई: महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने सूखे की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर बैंकों को ऋण वसूली के लिए किसानों के घर नहीं जाने का निर्देश दिया है और अधिकारियों से यह पता लगाने को कहा है कि क्या आरबीआई ऐसी वसूली कार्यवाही को निलंबित करने के लिए एक परिपत्र जारी कर सकता है. एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, मंगलवार को बावनकुले की अध्यक्षता वाली सूखा राहत कैबिनेट उप-समिति की बैठक के दौरान, शहरी क्षेत्रों में 10 प्रतिशत पानी की कटौती लागू करने और अगले साल जून तक संरक्षित पानी को बफर के रूप में बनाए रखने के निर्देश भी जारी किए गए. (पीटीआई)

महाराष्ट्र FDA ने बच्चों के खाने से जुड़े नियमों को सख्त किया, फ्री सैंपल, गिफ्ट और इन्फ़्लुएंसर प्रमोशन पर रोक

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मुंबई: (29 सितंबर) महाराष्ट्र फ़ूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने मंगलवार को बच्चों के पोषण के लिए इस्तेमाल होने वाले फ़ॉर्मूला मिल्क जैसे खाद्य पदार्थों के लिए नियमों का पालन करने का एक विस्तृत आदेश जारी किया. इसमें "माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे अच्छा है" जैसे निर्देश दिखाना भी शामिल है. खाद्य सुरक्षा नियामक ने गुमराह करने वाले विज्ञापनों और घटिया गुणवत्ता वाले भोजन जैसे उल्लंघनों के लिए 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया है. साथ ही, फ़ॉर्मूला मिल्क और बच्चों के भोजन के विज्ञापन, फ़्री सैंपल, गिफ़्ट, कैशबैक, इन्फ़्लुएंसर प्रमोशन और सोशल-मीडिया प्रमोशन पर रोक लगाने पर ज़ोर दिया है. FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने कहा कि यह आदेश बच्चों के मिल्क फ़ूड, फ़ॉलो-अप फ़ॉर्मूला, पूरक और पारंपरिक बेबी फ़ूड, विशेष चिकित्सा उद्देश्यों के लिए भोजन और फ़ीडिंग बॉटल पर लागू होता है - निर्माताओं से लेकर ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म तक. (पीटीआई)

फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना और किसानों को ज्‍यादा फायदा पंहुचाना सरकार का लक्ष्‍य: देवेश देवल

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मुंबई: फ़ूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी देवेश देवल ने मंगलवार को कहा कि सरकार फ़ूड प्रोसेसिंग के स्तर को बढ़ाने और यह पक्का करने पर ध्यान दे रही है कि किसानों को ज़्यादा फ़ायदा मिले. इसके लिए प्रोसेसिंग इकोसिस्टम को मज़बूत करने वाले कार्यक्रमों और इंसेंटिव को असरदार ढंग से लागू किया जा रहा है. कोलनमेसे (Koelnmesse) द्वारा आयोजित 'अनुगा सेलेक्ट इंडिया' और 'अनुगा फ़ूडटेक इंडिया 2026' के तीन दिन चलने वाले उद्घाटन समारोह में देवल ने कहा कि भारत का फ़ूड मार्केट अनुमानित तौर पर 550-600 अरब डॉलर का है और आर्थिक विकास व शहरीकरण की वजह से इसमें सालाना 6-7 प्रतिशत की अच्छी-खासी बढ़ोतरी हो रही है. उन्होंने कहा कि फ़ूड प्रोसेसिंग से किसानों को ज़्यादा फ़ायदा होता है, निवेश आकर्षित होता है और यह मैन्युफ़ैक्चरिंग सेक्टर में रोज़गार पैदा करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, जो मैन्युफ़ैक्चरिंग में कुल वैल्यू एडिशन (GVA) का लगभग 8 प्रतिशत हिस्सा है. (पीटीआई)

किसान संगठन ने ओडिशा बंद का आह्वान किया, स्कूल की किताबों में गलतियों को लेकर विरोध

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भुवनेश्वर: नबा निर्माण कृषक संगठन (NNKS) ने सरकारी स्कूलों में इस्तेमाल होने वाली किताबों में बड़े पैमाने पर गलतियों के मुद्दे पर स्कूल और जन शिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड के इस्तीफे की मांग करते हुए बुधवार को 12 घंटे के ओडिशा बंद का आह्वान किया है. किसानों के अधिकारों के लिए काम करने वाले इस संगठन ने, जो इस मुद्दे को लेकर 20 अगस्त से क्रमिक भूख हड़ताल कर रहा है, कहा कि बंद पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगा. NNKS के राष्ट्रीय समन्वयक अक्षय कुमार, जो 6 सितंबर से भुवनेश्वर में भूख हड़ताल पर हैं, ने लोगों से राज्यव्यापी बंद का समर्थन करने का आग्रह किया और कहा कि यह मुद्दा लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा है. (पीटीआई)

अमित शाह 3 अक्‍टूबर को भोपाल दौरे पर रहेंगे, गौ पालक सम्मेलन में होंगे शामिल

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भोपाल: एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह 3 अक्टूबर को भोपाल का दौरा करेंगे और 'गौ पालक सम्मेलन' (पशुपालकों का सम्मेलन) तथा अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुख्य सचिव सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शाह के दौरे की तैयारियों की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री 3 अक्टूबर को भोपाल का दौरा करेंगे और बीजेपी शासित राज्य को कई तोहफे देंगे. (पीटीआई)

दिल्ली-NCR में नया GRAP लागू, AQI बढ़ते ही बढ़ेंगी पाबंदियां

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दिल्ली-NCR में सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए CAQM ने 29 सितंबर 2026 को GRAP का संशोधित प्लान जारी कर दिया है. नया GRAP तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. इसके तहत प्रदूषण बढ़ने के साथ चार अलग-अलग चरणों में पाबंदियां लागू की जाएंगी. यानी AQI जितना खराब होगा, दिल्ली-NCR में उतनी ही ज्यादा सख्ती बढ़ती जाएगी.
 

आज से बदलेगा मौसम, कई राज्यों में बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट

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देश के कई हिस्सों में आज 30 सितंबर को बारिश का दौर जारी रहने वाला है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण भारत और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवा चलने की चेतावनी जारी की है. वहीं, उत्तर-पश्चिम भारत में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की वापसी आगे बढ़ रही है. मॉनसून की वापसी की रेखा फिलहाल पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों से होकर गुजर रही है. पूरी खबर पढ़ें...