दिल्ली एम्स में लंबी लाइनों से जल्द मिलेगा छुटकारा, बस एक स्मार्ट कार्ड से निपट जाएंगे हॉस्पिटल के कई काम

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में इलाज के लिए आने वाले मरीज स्मार्ट कार्ड से भुगतान कर सकेंगे. 31 मार्च से एम्स में यह सुविधा शुरू हो जाएगी. इस संबंध में एम्स निदेशक डॉ. एम श्रीनिवास ने आदेश जारी किया है. इसके तहत मरीजों और अटेंडेंट को स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराने और उसके रिचार्ज के लिए शीर्ष केंद्र खोले जाएंगे. स्मार्ट कार्ड सुविधा शुरू होने के बाद एम्स में नकद भुगतान बंद हो जाएगा. सभी भुगतान स्मार्ट कार्ड से ही किये जायेंगे.

एम्स परिसर में भुगतान करना हो या कैफेटेरिया में नाश्ता-भोजन के लिए भुगतान करना हो सभी जगहों पर लंबा इंतजार करना पड़ता है. मरीजों की जांच, भर्ती होने के भुगतान आदि भी काफी समय ले लेते हैं.

ई-हॉस्पिटल बिलिंग सुविधा से जोड़ा जाएगा

ऐसे में फैसला लिया गया है कि एम्स भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिलकर मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए 'एम्स स्मार्ट कार्ड' सुविधा शुरू करेगा. इसे ई-हॉस्पिटल बिलिंग सुविधा से भी जोड़ा जाएगा. आदेश में कहा गया है कि एक आउटसोर्स सेवा प्रदाता ने मरीज के बिल में अनियमितताएं कीं और अधिक शुल्क वसूला. स्मार्ट कार्ड के जरिए ऐसे मामलों पर पूरी तरह से काबू पाया जा सकता है. इस कार्ड से, एम्स के भीतर सभी रोगी देखभाल क्षेत्रों, कैफेटेरिया आदि सहित सभी स्थानों पर भुगतान किया जा सकता है.

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24 घंटे काम करेगा यह स्मार्ट कार्ड

सुविधा शुरू होने के बाद स्मार्ट कार्ड केंद्रों के अलावा कहीं भी नकदी स्वीकार नहीं की जाएगी. यह कार्ड ओपीडी, अस्पताल और केंद्रों पर 24 घंटे काम करेगा. एम्स में यूपीआई, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बाद अब 'एम्स स्मार्ट कार्ड' से ही भुगतान होगा. मरीज को नजदीकी सेंटर पर ही रिचार्ज की सुविधा मिलेगी, उसे सेंट्रल सिस्टम पर नहीं भेजा जाएगा.

मरीजों के बिल के साथ नहीं होगी अब छेड़छाड़

एम्स के निदेशक ने अपने आदेश में लिखा है कि कई समाचार रिपोर्टों में यह बात सामने आई है कि अस्पताल में काम करने वाली एक आउटसोर्स कंपनी ने मरीज के डिस्चार्ज बिल के साथ छेड़छाड़ की और अधिक पैसे वसूले. ऐसे में स्मार्ट कार्ड की सुविधा पूरे एम्स में लागू की जाएगी. इससे पहले निदेशक ने 17 नवंबर 2022 को आदेश दिया था कि सुविधा 1 अप्रैल 2023 से शुरू होगी लेकिन अब इसे 31 मार्च 2024 से पूरे एम्स में लागू किया जाएगा. इससे बिल में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी.