दिल्ली सरकार ने रबी सीजन में गेहूं खरीद के नियमों में ढील देकर किसानों को बड़ी राहत दी है. अब खराब क्वालिटी वाला गेहूं भी MSP पर खरीदा जाएगा, जिससे बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को नुकसान से बचने में मदद मिलेगी. केंद्र की मंजूरी के बाद यह फैसला लागू किया गया है और इससे हजारों किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद है.

इंडोनेशिया के नए आयात नियमों ने भारत की मूंगफली निर्यात को प्रभावित किया है. सख्त गुणवत्ता मानकों और GAP सर्टिफिकेट की अनिवार्यता के कारण निर्यात में रुकावट आ सकती है. अगले 3–6 महीनों तक सप्लाई प्रभावित रहने की संभावना है, जिससे कीमतों में 60–80% तक बढ़ोतरी हो सकती है और व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है.

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर भारत के ड्राई फ्रूट बाजार पर दिख रहा है. ईरान से सप्लाई कम होने के कारण पिस्ता और खजूर के दाम 10–20% तक बढ़ गए हैं. शिपिंग दिक्कतों और महंगे ट्रांसपोर्ट से बाजार दबाव में है. आने वाले महीनों में कीमतों में और बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है.

आंध्र प्रदेश के कुरनूल में प्याज की कीमतें लागत से नीचे गिर गई हैं, जिससे किसान भारी नुकसान झेल रहे हैं. निर्यात रुकने और मांग घटने से हालात ऐसे हैं कि किसान फसल फेंकने को मजबूर हैं.

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मक्‍का किसानों की खराब स्थिति पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है. उन्‍होंने पत्र में किसानों को उचित कीमत और खरीद सुनिश्चित करने के लिए बड़े कदम उठाने की अपील की है.

केंद्रीय कृषि मंत्री Shivraj Singh Chouhan ने रायसेन में गेहूं खरीदी व्यवस्था की समीक्षा कर अधिकारियों को किसानों की सुविधा सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए. उन्होंने खरीदी केंद्र बढ़ाने, स्लॉट बुकिंग आसान बनाने और समय पर भुगतान पर जोर दिया, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो.