MP Budget 2025-26: मध्‍य प्रदेश बजट की 6 बड़ी बातें, पढ़ें किसानों को सरकार से क्‍या मिला?

मध्‍य प्रदेश के उप मुख्‍यमंत्री और वित्‍तमंत्री जगदीश देवड़ा ने आज विधानसभा में वर्ष 2025-26 के लिए राज्‍य का बजट पेश किया. इस दौरान उन्‍होंने कृषि क्षेत्र को लेकर किए गए कई प्रावधान की जानकारी दी. वित्‍त मंत्री ने कहा‍ कि हमने वित्त वर्ष 2025-26 का बजट जीरो वेस्ट बजटिंग प्रक्रिया से तैयार किया है. इसके माध्यम से बजट में प्रावधानित राशि सही योजना में, सही आकार में और सही परिणाम प्राप्त करने में सहायक रहे. उन्‍होंने कहा कि सरकार किसानों की इनकम बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. इस बजट से किसानों को आर्थिक सहायता, बीमा सुरक्षा और सौर ऊर्जा जैसी योजनाओं का फायदा मिलेगा.

बजट की 6 बड़ी बातें 

1. CM किसान योजना के लिए 5220 करोड़ रुपये होंगे आवंटित

मध्‍य प्रदेश सरकार ने केंद्र की पीएम किसान सम्‍मान निध‍ि योजना की तर्ज पर सीएम किसान योजना चलाई है, जिससे किसानों की आर्थिक मदद की जाएगी. प्रदेश सरकार ने इस योजना के तहत 5220 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. योजना से लाखों किसानों को फायदा मिलेगा. इसमें भी किसानों को 6 हजार रुपये सालाना दिए जाते हैं. 

2. मोटे अनाज (श्रीअन्न) के उत्पादन को बढ़ावा

राज्‍य सरकार ने प्रदेश में श्रीअन्न यानी मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए नई योजना शुरू की है. यह योजना किसानों की आमदनी बढ़ाएगी और साथ ही राज्‍य में पोषण सुरक्षा को भी मजबूती प्रदान करेगी.

3. मुख्यमंत्री डेयरी विकास योजना की शुरुआत

मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था, आर्थिक और सामाजिक विकास में पशुपालन की बड़ी भूमिका है. प्रदेश के दूध उत्पादकों के हित में ''मुख्यमंत्री डेयरी विकास योजना'' की शुरुआत की गई है. इसके तहत मध्यप्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और जुड़े हुए दूध संघों को चलाने और इनके मैनेजमेंट के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ कॉन्‍ट्रैक्‍ट को मंजूरी दी गई है. 

4. एक जिला-एक उत्‍पाद से किसानों को होगा फायदा

'एक जिला एक उत्पाद' के माध्यम से मध्यप्रदेश के हर जिले के परंपरागत कौशल और उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान और व्यवसायिक स्वरूप दिलाने के लिए हमारी सरकार काम रही है. मालूम हो कि एक जिला एक उत्‍पाद में कई कृषि आधा‍रित उत्‍पादों को पहचान मिल रही है. इसके तहत किसानों को एग्री बिजनेस को प्रोत्‍साहन मिलेगा.   

5. कृषि विश्‍वविद्यालयों के लिए बजट प्रावधान

• सरकार ने अपने बजट में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर को ब्लॉक ग्रांट के तहत 120 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.
• राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को ब्लॉक ग्रांट के तहत 78 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
• वहीं, जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय की स्ववित्तीय पेंशन योजना के अंतर्गत 75 करोड़ रुपये का प्रावधान
• सहायक भूमि संरक्षण कार्यालय के अमले की स्थापना के लिए 58 करोड़ रुपये का प्रावधान 

6. सौर ऊर्जा से जुड़ी योजनाओं से किसानों को होगा फायदा

मध्‍य प्रदेश सरकार ने किसानों को सौर ऊर्जा से जुड़ी योजनओं का लाभ दिलाने के लिहाज से 447 करोड़ रुपये की मदद का प्रस्‍ताव भी बजट में रखा है. इसके तहत किसानों को बिजली बिल के रूप में खर्च होने वाले आर्थि‍क भार से राहत मिलेगी, जबकि‍ सौर ऊर्जा से ही अपनी जरूरत की बिजली हासिल कर सकेंगे. 

बजट में क्या कहा वित्त मंत्री ने

सरकार का लक्ष्य विकसित मध्य प्रदेश प्रदेश में अधिवेशन रचनाओं का विकास हो, जनता का जीवन खुशहाल हो, शिक्षा और स्वास्थ्य अंतरराष्ट्रीय स्तर की हो, महिलाओं में गौरव की भाव बने सबसे जलवायु हो, मुझे यह गर्व करते हुए औद्योगिक विकास पर ध्यान दे रही है. समाज के समस्त वर्गों के विकास के लिए काम कर रही है.

सरकार युवा कल्याण मिशन, गरीब कल्याण मिशन, किसान कल्याण मिशन के अंतर्गत काम कर रही है. महिला कल्याण के अंतर्गत काम कर रही है. बजट में आम जनता से प्राप्त 1500 सुझाव शामिल किए गए हैं. विषय विशेषज्ञों के विचारों को भी शामिल किया गया है.

माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता और संकल्पों के परिणाम स्वरुप भारत की अर्थव्यवस्था में निरंतर भर्ती हो रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है. प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार ने भी प्रदेश के लिए विकसित प्रदेश 2047 का रिजल्ट डॉक्यूमेंट तैयार किया है. हमारा लक्ष्य है राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाकर 250 लाख करोड़ तक पहुंचाना है.

18 नवीन नित्य जारी की गई है. इसके अतिरिक्त उद्योगों हेतु अनुपातों की संख्या काम करते हुए प्रक्रिया को सरल बनाया गया है. औद्योगिक प्रोत्साहन और निवेश हमारी सरकार में प्रदेश के सभी क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के संतुलन के लिए करते 1 वर्ष में प्रदेश में संभाग स्तर पर रीजनल इंडस्ट्री के सफल आयोजन किए हैं.

प्रदेश के प्रत्येक जिले में के परंपरागत कौशल को पहचान तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यवसाय स्वरूप दिया जाना हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है, जिसका प्रमाण एक जिला एक उत्पाद है इनमें प्रमुख है रतलाम का रतलाम नमकीन एवं सीहोर की लकड़ी के खिलौने जैसे चंदेरी महेश्वर और वाराणसी एवं बाग प्रिंट रतनामी से मुरैना गजक शरबती गेहूं कौन चित्रकला को भौगोलिक संकेतक प्राप्त है.

हमारी सरकार टियर टू शहरों में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर एससी को प्रोत्साहित कर रही है एनीमेशन विजुअल इफेक्ट कॉमिक्स सेमीकंडक्टर निर्माण इकाइयों तथा ड्रोन औद्योगिक के विस्तार के लिए नवीन नीतियां तैयार की गई है. मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत इस वर्ष 5675 लाभार्थियों को लगभग प्रदान किया गया हमारी सरकार ने स्टार्टअप नीति 2025 लागू की है जिसके अंतर्गत स्थापित होने की संभावना है.