UP News: सरकार की ओर से इन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को अधिकतम 50 करोड़ रुपये तक की सौ प्रतिशत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे अत्याधुनिक लैब और परीक्षण सुविधाएं विकसित की जा सकें. बता दें कि वर्ष 2070 तक देश को नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना है.
