दिल्ली के उपराज्यपाल, वीके सक्सेना ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन 'सिख फॉर जस्टिस' से राजनीतिक फंडिंग हासिल करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश की है. जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सक्सेना को शिकायत मिली थी कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) को देवेंद्र पाल भुल्लर की रिहाई की सुविधा देने और खालिस्तान समर्थक भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए चरमपंथी खालिस्तानी समूहों से बड़ी फंडिंग हासिल हुई है. बताया जा रहा है कि फंडिंग 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर आप पार्टी को मिली है.
एलजी सक्सेना ने सिफारिश की है कि चूंकि शिकायत एक मुख्यमंत्री के खिलाफ की गई है. साथ ही यह एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन से मिली हुई राजनीतिक फंडिंग से जुड़ी हुई है. इसलिए शिकायतकर्ता की तरफ से दिए गए इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की फोरेंसिक जांच समेत कई और तरह की जांच की जरूरत है. एलजी ने जनवरी 2014 में केजरीवाल द्वारा किसी इकबाल सिंह को लिखी गई चिट्ठी के एमएचए का भी हवाला दिया है. इसमें जिक्र किया गया है कि 'आप सरकार ने पहले ही राष्ट्रपति को प्रोफेसर भुल्लर की रिहाई की सिफारिश की है. इसके अलावा एसआईटी के गठन समेत बाकी दूसरे मुद्दों पर सहानुभूतिपूर्वक और समयबद्ध तरीके से काम किया जाएगा.
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भुल्लर की रिहाई के लिए लिखित आश्वासन की मांग को लेकर इकबाल सिंह जंतर-मंतर पर अनशन पर बैठे थे. हालांकि केजरीवाल की चिट्ठी मिलने के बाद उन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया. शिकायत खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नून द्वारा जारी एक वीडियो का जिक्र करती है. इसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप पार्टी को साल 2014 और साल 2022 के बीच खालिस्तानी समूहों से 16 मिलियन डॉलर मिले.
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साथ ही यह भी आरोप लगाया गया है कि केजरीवाल जब साल 2014 में अमेरिका गए थे जो उन्होंने इस दौरान गुरुद्वारा रिचमंड हिल्स, न्यूयॉर्क में खालिस्तानी नेताओं के साथ बंद कमरे में मीटिंग की थीं. इसमें केजरीवाल ने खालिस्तानी संगठनों से पार्टी को मिली जरूरी आर्थिक फंडिंग के बदले में भुल्लर की रिहाई की सुविधा देने का वादा किया था. सोशल मीडिया पर पोस्ट की एक सीरीज में पार्टी के एक पूर्व कार्यकर्ता, डॉक्टर मुनीश कुमार रायजादा ने, न्यूयॉर्क के गुरुद्वारा रिचमंड हिल्स में खालिस्तानी नेताओं के साथ केजरीवाल की उक्त बैठक की तस्वीरें भी साझा कीं.
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