यूपी : रबी सीजन में अब तक हुई 90 हजार मीट्रिक टन गेहूं की खरीद

यूपी में गेहूं की सरकारी खरीद के लिए स्थापित 2978 क्रय केंद्रों के माध्यम से 01 अप्रैल को गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हुई थी. इसके दो सप्ताह बाद तक मंडियों में किसानों की आवक बहुत कम होने के कारण उम्मीद के मुताबिक खरीद नहीं हो पाई. इसके बाद पिछले कुछ दिनों से गेहूं की खरीद में तेजी आई है. इसकी वजह पिछले महीने बेमौशम बारिश होने के कारण फसल की कटाई का विलंबित होना है. इसके अलावा गेहूं की बाजार कीमत एमएसपी से अध‍िक होने के कारण भी किसानों ने सरकारी खरीद केद्रों का रुख करने से परहेज किया. खाद्य एवं रसद विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक यूपी में अब तक 19 हजार से अधिक किसानों ने मंडियों में सरकारी क्रय केद्रों पर अपना गेहूं बेचा है. एमएसपी पर हुई गेहूं की खरीद के एवज में किसानों को लगभग 130 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है. 

योगी ने गेहूं खरीद में तेजी लाने के दिए निर्देश

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को राहत देने के लिए गेहूं खरीद की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं. सीएम योगी ने खाद्य एवं रसद विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक में गेहूं खरीद की समीक्षा करते हुए ये निर्देश दिए. उन्होंने अध‍िकारियों को लक्ष्य के मुताबिक गेहूं की खरीद करने के समुचित इंतजाम करने को कहा. 

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बैठक में विभाग द्वारा मुख्यमंत्री को बताया गया कि प्रदेश में 2978 गेहूं क्रय केंद्रों के माध्यम से 19,209 किसानों से अब तक 89972.77 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है. एमएसपी पर की गई इस खरीद के माध्यम से किसानों को लगभग 129.04 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है. पिछले साल प्रदेश में 2890 क्रय केंद्रों पर 19694 किसानों से 83485.47 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई थी.

गेहूं खरीद के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश

सीएम योगी ने गेहूं की खरीद की व्यवस्था को दुरुस्त करने के बारे में कहा कि सभी जनपदों में संचालित समस्त क्रय केन्द्रों पर किसानों से गेहूं खरीद सुनिश्चित करायी जाये. किसानों के पंजीकरण एवं सत्यापन में प्रगति लाई जाये. उन्होंने कहा कि पंचायती राज्य विभाग के जिला पंचायत राज्य अधिकारी को निर्देशित कर ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधानों के सहयोग से गेहूं की खरीद कराई जाए.

योगी ने कहा कि जिलाधिकारी अपने स्तर पर क्रय केन्द्रों पर खरीद की समीक्षा करें. जहां गेहूं की आवक नहीं हो रही है, उन क्रय केन्द्रों को ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ गेहूं की अच्छी आवक है, वहां संचालित कराया जाये. इसके अलावा उन्होंने मोबाइल क्रय केन्द्रों के माध्यम से भी गेहूं की खरीद में तेजी लाने तथा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के भी निर्देश दिये है.

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केंद्र सरकार भी जारी कर चुकी है आदेश

उल्लेखनीय है कि यूपी में गेहूं की खरीद पर प्रदेश सरकार का ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार का भी विशेष ध्यान है. गेहूं की खरीद में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार ने गत 24 अप्रैल को एक आदेश जारी कर कहा था कि प्रदेश में पंचायतों और आढ़तियों के माध्यम से भी गेहूं खरीदा जाए.

गेहूं की खरीद के नियमों के मुताबिक आरएमएस के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों और आढ़तियों के माध्यम से एफएक्यू गेहूं खरीद पर अन्य समितियों की भांति नियमानुसार 27 रुपये प्रति कुंतल कमीशन देय होगा.