राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और आसपास के इलाकों में हर साल सर्दियों के मौसम में बढ़ने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने कमर कस ली है. आयोग ने पंजाब और हरियाणा सरकारों के साथ समीक्षा बैठक कर पराली जलाने की रोकथाम और प्रदूषण के अन्य प्रमुख स्रोतों पर प्रभावी कार्रवाई करने के कड़े निर्देश दिए हैं. आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में दोनों राज्यों के अधिकारियों के साथ अलग-अलग बैठकें आयोजित की गईं.
पंजाब में हुई बैठक के दौरान धान के अवशेष (पराली) प्रबंधन के लिए उपलब्ध मशीनों की संख्या, उनकी तैनाती और किसानों द्वारा उनके इस्तेमाल की समीक्षा की गई. आयोग ने स्पष्ट किया कि केवल कागजी योजनाएं बनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसे प्रभावी तरीके से लागू करने की मंशा जमीनी स्तर पर दिखनी चाहिए.
पराली जलाने की घटनाओं पर नजर रखने के लिए उपग्रह (सैटेलाइट) आधारित अलर्ट, ड्रोन और कम लागत वाले सेंसरों के इस्तेमाल की समीक्षा की गई.
ईंट भट्ठों में पराली से बने बायोमास पेलेट्स और ब्रिकेट्स के उपयोग और थर्मल पावर प्लांटों में बायोमास को जलाने (को-फायरिंग) के लक्ष्यों का आकलन किया गया.
हरियाणा के साथ हुई बैठक में पराली के अलावा वाहनों, सड़कों, खुले क्षेत्रों, निर्माण कार्यों और औद्योगिक इकाइयों से फैलने वाले प्रदूषण पर भी विस्तार से चर्चा हुई.
ईंधन और सीएनजी स्टेशनों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) प्रणाली के जरिए वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUCC) की जांच करने के निर्देश दिए गए.
तय आयु पूरी कर चुके पुराने वाहनों पर कार्रवाई और डीजल ऑटो रिक्शा को चरणबद्ध तरीके से हटाने की प्रगति की समीक्षा की गई.
सड़कों की मशीनों से सफाई, निर्माण स्थलों पर धूल रोकने के उपाय और उद्योगों द्वारा पर्यावरणीय मानकों का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया गया.
CAQM ने दोनों राज्यों को समयबद्ध तरीके से कार्ययोजनाएं लागू करने, जिला प्रशासन और विभागों के बीच तालमेल बढ़ाने की हिदायत दी है. आयोग ने चेतावनी दी है कि यदि लापरवाही के कारण पराली जलाने की घटनाओं में बढ़ोतरी होती है, तो इसे बेहद गंभीरता से लिया जाएगा. साथ ही, पराली को केवल प्रदूषण की समस्या मानने के बजाय इसे बायोमास उद्योगों के जरिए एक उपयोगी संसाधन के रूप में विकसित करने की बात कही गई है, ताकि किसानों को भी लाभ मिल सके.
