OTS Scheme : यूपी में किसानों के अप्रैल 2023 से ट्यूबवेल के बिजली बिल माफ, किसान उठाएं योजना का लाभ

यूपी में बिजली के बकाया बिलों की भरमार को देखते हुए योगी सरकार ने एकमुश्त समाधान योजना (OTS) शुरू की है. इसके पहले चरण की कामयाबी के बाद अब इस योजना का दूसरा चरण प्रारंभ किया है. बिजली विभाग ने 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चलने वाले दूसरे चरण में किसानों के बिजली के बकाया बिलों का भुगतान सुनिश्चित कराने के लिए खास प्रावधान किए हैं. इसमें किसानों को निश्चित अवधि के बिजली बिलों का भुगतान करने पर सरचार्ज में शत प्रतिशत की छूट दी जा रही है. ओटीएस स्कीम में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोगों को बिजली के बकाया बिलों का भुगतान करने का मौका दिया गया है. सरकार ने किसानों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील करते हुए कहा है कि यह योजना किसानों सहित सभी बिजली उपभोक्ताओं के लाभकारी है.

योजना में किसानों को मिलेगा ये लाभ

यूपी सरकार के ऊर्जा विभाग ने बिजली उपभोक्ताओं के बकाया बिलों में सरचार्ज पर छूट के लिए एकमुश्त समाधान योजना शुरू की है. इसके तहत बिजली उपभोक्ताओं को बिल के बकाया भुगतान में छूट दी गई है. वहीं किसानों के लिए अलग प्रावधानों के तहत खास छूट दी गई है.

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योजना के ये हैं लाभ

ओटीएस के दूसरे चरण में भी एक किलोवाट भार तक के घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों को बिलों में लगाए गए सरचार्ज में शत-प्रतिशत छूट के साथ किश्तों में भुगतान की सुविधा दी जा रही. साथ ही अन्य उपभोक्ताओं, औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं संस्थानों को भी पहले चरण में मिली छूट के सापेक्ष इस चरण में 10 प्रतिशत कम छूट के साथ किश्तों में भुगतान की सुविधा मिल रही है. गौरतलब है कि ओटीएस के पहले चरण में 08 से 30 नवम्बर तक छूट लेने वाले उपभोक्ताओं को सर्वाधिक लाभ मिला है.

शर्मा ने प्रदेश में बिजली के बकायेदार उपभोक्ताओं से अपील की है कि ओटीएस के दूसरे चरण में दी जा रही छूट का लाभ लेने तथा अपने बकाया बिलों का भुगतान करने के इस अवसर का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ता शीघ्र पंजीकरण कराएं. उन्होंने कहा कि यह योजना जन-कल्याणकारी है. इससे उपभोक्ताओं को अपने बिजली के बिल का बकाया भुगतान करने बेहतर अवसर मिला है.

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पिछले चरण का परिणाम

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि ओटीएस के पहले चरण में 20 लाख उपभोक्ताओं ने छूट का लाभ उठाया और इससे 2000 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ. इसमें से 17.75 लाख छोटे घरेलू उपभोक्ता, 95 हजार कमर्शियल, 80 हजार किसान और 50 हजार बिजली चोरी व आरसी के मामले शामिल हैं.

ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ओटीएस योजना के तहत अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को लाभ दिलाने के लिए इसका व्यापक प्रचार करें. उन्होंने कहा कि बड़े बकायेदारों से सम्पर्क करने का भी प्रयास किया जाय.