OTS Scheme : यूपी में किसानों को मिला बिजली बिल के एकमुश्त बकाया भुगतान का मौका

ग्रामीण इलाकों में बिजली के भारी भरकम बिलों का बकाया होना किसानों के लिए बड़ी समस्या बन गई है. इसके मद्देनजर यूपी में योगी सरकार ने किसानों एवं अन्य बिजली उपभोक्ताओं को एकमुश्त बकाया भुगतान का अवसर मुहैया कराया है. इसके लिए सरकार द्वारा शुरू की गई OTS योजना का लाभ लेने के लिए 30 नवंबर तक पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को ज्यादा छूट देने का प्रावधान किया गया है. यह प्रावधान ग्रामीण इलाकों में बिजली के बकाया बिलों की भरमार को देखते हुए किया गया है. बिजली बिलों के बकाया भुगतान का बोझ बढ़ने से सरकार को भी व्यापक पैमाने पर राजस्व की हानि होती है. साथ ही बकाया भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हमेशा लटकती तलवार से दो तरफा नुकसान होता है. बकाया बिलों से सरकार और उपभोक्ताओं को हो रहे नुकसान से बचाने के लिए ही ओटीएस योजना चलाई गई है.

ऐसे मिलेगा लाभ

यूपी के मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र की अध्यक्षता में कृषि, विद्युत और राजस्व सहित अन्य विभागों की समीक्षा बैठक में ओटीएस योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने के निर्देश दिए गए. बिजली विभाग की ओर से बताया गया कि एकमुश्त समाधान योजना 2023 को 8 नवंबर से 31 दिसंबर के दौरान 3 चरणों में लागू किया गया है.

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इस योजना में सभी श्रेणियों के बिजली उपभोक्ताओं को शामिल किया गया है. इनमें घरेलू, वाणिज्यिक, निजी संस्थान, निजी नलकूप एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं को एकमुश्त बकाया भुगतान करने पर विशेष छूट का प्रावधान किया गया है.

गौरतलब है कि इस योजना का लाभ लेने के लिये उपभोक्ताओं द्वारा पंजीकरण कराना जरूरी है. उपभोक्ता अपना पंजीकरण विद्युत विभाग की वेबसाइट पर तथा सीएससी के माध्यम से करा सकते हैं. इसके लिये उन्होंने सीएससी को भी जरूरी दिशा निर्देश जारी करने को कहा.

पहली बार बिजली चोरी के मामले भी शामिल

विभाग के मुताबिक यह पहला मौका है जब बिजली चोरी के मामलों को भी ओटीएस योजना में शामिल किया गया है. इसलिए बिजली चोरी के मामलों में राजस्व निर्धारण पर आकर्षक छूट पाने का यह पहला और आखिरी मौका है. योजना का स्लोगन ‘जल्दी आएं, ज्यादा छूट पाये’ रखा गया है. यह लाभ पाने के लिए अभी लगभग एक सप्ताह का समय बचा है.

इसके मद्देनजर मिश्र ने विभाग को ग्रामीण इलाकों में विशेष जोर देते हुए इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करने को कहा. जिससे अधिक से अधिक लोगों को योजना का लाभ दिलाया जा सके. साथ ही उन्होंने सभी जिलाधिकारियों द्वारा बिजली के सभी सब-स्टेशनों में योजना की नियमित समीक्षा कर शासन काे इसकी रिपोर्ट भेजने का भी निर्देश दिया. इस योजना को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए उन्होंने अच्छा कार्य करने वाले कर्मियों को प्रोत्साहित करने को कहा.

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मिश्र ने कहा कि आगामी गर्मी के मौसम में बिजली आपूर्ति  की समय-सारिणी का अबाध रूप से पालन सुनिश्चित कराने के लिये ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि तथा जर्जर तारों को बदला जाएगा. इसके लिए लगभग 5000 करोड़ रुपये के कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है. इसमें ग्रामीण इलाकों पर विशेष ध्यान दिया जाना है. उन्होंने इन सभी कामों को युद्ध स्तर पर पूरा करने की समय सीमा अगले साल फरवरी तय कर दी.