किसानों को 5000 रुपये प्रति एकड़ देगी सरकार, खरीफ फसलों के लिए खाते में जल्द आएगा पैसा 

किसानों को 5000 रुपये प्रति एकड़ देगी सरकार, खरीफ फसलों के लिए खाते में जल्द आएगा पैसा 

तेलंगाना सरकार की तरफ से चालू खरीफ सीजन के लिए रायथु बंधू राशि जारी करने की फैसला किया गया है. पिछले कुछ समय से इस पर विवाद जारी था. विपक्ष का कहना था कि सीएम रेवंत रेड्डी को जून तक इस रकम को जारी कर देना चाहिए. राज्‍य की मीडिया ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया है कि किसानों को चालू खरीफ सीजन के लिए भी 5000 रुपये प्रति एकड़ की दर से रायथु बंधु राशि मिलेगी. 

तेलंगाना में बीज की कमी से परेशान किसान  तेलंगाना में बीज की कमी से परेशान किसान
क‍िसान तक
  • New Delhi ,
  • Jun 12, 2024,
  • Updated Jun 12, 2024, 4:57 PM IST

तेलंगाना सरकार की तरफ से चालू खरीफ सीजन के लिए रायथु बंधू राशि जारी करने की फैसला किया गया है. पिछले कुछ समय से इस पर विवाद जारी था. विपक्ष का कहना था कि सीएम रेवंत रेड्डी को जून तक इस रकम को जारी कर देना चाहिए. राज्‍य की मीडिया ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया है कि किसानों को चालू खरीफ सीजन के लिए भी 5000 रुपये प्रति एकड़ की दर से रायथु बंधु राशि मिलेगी. 

अभी लागू नहीं होगी रायथु भरोसा 

कांग्रेस सरकार की 7500 रुपये प्रति एकड़ की दर से रायथु भरोसा योजना इस खरीफ के लिए लागू नहीं होगी क्योंकि दिशा-निर्देशों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है. मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने पहले घोषणा की थी कि अगले महीने होने वाले विधानसभा सत्र में इस मुद्दे पर चर्चा के बाद रायथु भरोसा के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए जाएंगे. चूंकि खरीफ सीजन शुरू हो चुका है और विधानसभा सत्र आयोजित होने में समय लगेगा, इसलिए सीएम ने मौजूदा स्तर पर योजना जारी रखने का फैसला किया है. 

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स्‍कीम को लेकर कन्‍फ्यूजन 

कांग्रेस सरकार ने रबी सीजन के लिए पिछली बीआरएस सरकार की 5000 रुपये प्रति एकड़ की रयथु बंधु योजना को जारी रखा था. सरकार ने दिसंबर 2023 में राशि जारी करनी शुरू की थी और मई 2024 तक सभी 65 लाख किसानों को कई चरणों में कवर किया.  मुख्यमंत्री  रायथु भरोसा पर कुछ प्रतिबंध लगाना चाहते हैं. मीडिया की मानें तो वह यह  यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इसका लाभ वास्तविक किसानों/भूमि मालिकों तक पहुंचे, जो वास्तव में खेती कर रहे हैं. 

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चाहिए सभी दलों का फीडबैक 

बीआरएस सरकार ने रायथु बंधु को गैर-कृषि भूमि जैसे रियल एस्टेट उपक्रमों, पहाड़ियों और सड़कों, सिंचाई परियोजनाओं और अन्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए सरकार की तरफ से अधिग्रहित की भूमि तक भी बढ़ाया था. रेवंत रेड्डी सभी दलों से इस बारे में फीडबैक लेना चाहते हैं कि लाभ बढ़ाने के लिए भूमि की सीमा जैसे पांच एकड़ या दस एकड़ लगाई जाए या सभी किसानों को उनकी भूमि की सीमा के बावजूद रायथु बंधु देने की मौजूदा प्रक्रिया जारी रखी जाए. कांग्रेस सरकार इस योजना के तहत काश्तकारों और कृषि मजदूरों को भी शामिल करने का इरादा रखती है. 


 

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