किसान कल्याण के लिए 100 दिन का एजेंडा लेकर पूरे जोर शोर से काम में जुटी मोदी 3.0 सरकार किसानों को दी जाने वाली पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा बढ़ाने की तैयारी में है. अर्थशास्त्रियों और कई इकनॉमिक फेडरेशन ने वित्त मंत्रालय को सुझाव भेजे हैं, जिसमें कहा गया है कि पीएम किसान निधि में 2 हजार रुपये बढ़ाए जाएं. रकम बढ़ाने पर केंद्र को करीब 20 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च का बोझ उठाना होगा. बता दें कि पहले ही कुछ राज्यों ने निधि का पैसा बढ़ा दिया है. हालांकि, बढ़ी हुई रकम वह राज्य खुद वहन कर रहे हैं. लेकिन, यदि केंद्र सरकार निधि की राशि बढ़ाने का फैसला करती है तो राज्यों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ तो कम होगा ही और पूरे देश के किसानों को बढ़ी रकम का फायदा मिल सकेगा.
केंद्र सरकार 1 जुलाई को पूर्ण बजट लाने की तैयारी में है. ऐसे में किसान कल्याण और कृषि क्षेत्र के लिए कई बड़ी घोषणाओं की उम्मीद की जा रही है. पीएम मोदी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद पहली फाइल पीएम किसान की साइन की थी और योजना की 17वीं किस्त की रकम भी बीते 18 जून को 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में भेजी जा चुकी है. अब पूर्ण बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पीएम किसान सम्मान निधि में दी जाने वाली रकम को बढ़ाने की घोषणा कर सकती हैं.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत वर्तमान में सालाना 6000 रुपये दिए जाते हैं. लंबे समय से यह रकम बढ़ाने की मांग की जा रही है. अब बजट 2024-25 को पेश किए जाने से पहले भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) फिक्की (FICCI) समेत कई वरिष्ठ अर्थशास्त्रियों ने सरकार को सुझाव दिया है कि पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में दी जाने वाली सालाना रकम 6000 रुपये में 2000 रुपये बढ़ाकर 8000 रुपये कर दिए जाएं.
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसी जून महीने के दूसरे सप्ताह में राज्य के लाभार्थी किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि राशि में 2 हजार रुपये सालाना की बढ़ोत्तरी की है. अब किसानों के लिए यह राशि बढ़कर 8 हजार रुपये हो गई है. बता दें कि केंद्र सरकार लाभार्थी किसानों को सालाना 6 हजार रुपये देती है. बढ़ाई गई 2 हजार रुपये की राशि राज्य सरकार वहन करेगी. सरकार के इस फैसले से राज्य के 56,89,854 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा.
देशभर के किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए फरवरी 2019 में पीएम किसान योजना शुरू की गई थी. इस योजना के तहत किसानों के बैंक खातों में तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये हस्तांतरित किए जाते हैं. अगर यह रकम सालाना बढ़ाकर 8 हजार रुपये की जाती है तो केंद्र सरकार पर 20 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च का बोझ पड़ेगा. अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए 60 हजार करोड़ रुपये का बजट तय किया था, जिसमें 20 हजार करोड़ रुपये बढ़ाने होंगे और पूर्ण बजट में योजना का कुल बजट बढ़कर 80 हजार करोड़ घोषित किया जा सकता है.
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