झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गरीबों के लिए एक बड़ा एलान किया. अगले दो वर्षों में जरूरतमंदों के लिए घर बनाने के लिए 15000 करोड़ रुपये की 'अबुआ आवास योजना' की शुरुआत की. इसकी शुरुआत एक तरह से केंद्र की आवास योजना की तर्क पर की जा रही है. रांची के मोराबादी ग्राउंड राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए सोरेन ने कहा कि सरकार एक मजबूत राज्य बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. जो जनता से वादे किए गए थे उन वादों को पूरा करने का प्रयास कर रही है. इस पर उन्होंने केंद्र पर निशाना भी साधा. कहा कि राज्य को सूखे के लिए आवश्यक सहायता नहीं मिली. फिर भी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना और झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के माध्यम से किसानों को हर संभव मदद देने की कोशिश की. सरकार सूखे की स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है.
सोरेन ने कहा, "मैंने राज्य में सभी के लिए तीन कमरों के घर का वादा किया था. अपने वादे को पूरा करते हुए, मैं एक नई योजना 'अबुआ आवास योजना' की घोषणा करता हूं. आने वाले दो वर्षों में इस पर 15,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इससे जरूरतमंदों को घर देना सुनिश्चित किया जाएगा. एक मजबूत झारखंड का निर्माण होगा. हमारी सरकार जन सहयोग और जन भागीदारी से एक ऐसी व्यवस्था को आकार देने का प्रयास कर रही है, जहां गरीबों, वंचितों, मजदूरों, किसानों, आदिवासियों, पिछड़ों और दलितों को उनका अधिकार मिल सके.
सरकार विकास की ऊंचाइयों को छूने का प्रयास कर रही है. विकास की यात्रा में सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है. सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के बारे में विस्तार से बताते हुए सोरेन ने कहा कि स्थानीय नागरिकों को इसका लाभ मिलना सुनिश्चित करते हुए विभिन्न श्रेणियों में लगभग 38,000 पदों पर नियुक्तियां की जा रही हैं. राज्य में नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भर्ती के लिए मांग भेज दी गई है. यहां 36,000 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन प्रकाशित हो चुका है और जल्द ही नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.
सरकार यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि झारखंड के लोगों को उनका हक मिले. पारदर्शी चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए झारखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और रोकथाम के उपाय) विधेयक, 2023 विधानसभा में पारित किया गया है. ताकि मेधावी युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो. हमने राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रोत्साहन भत्ता और कौशल प्रशिक्षण देने का वादा किया था. आज इस मंच से मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि राज्य के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सारथी योजना शुरू की गई है.
ये भी पढ़ें- Mandi Rate: टमाटर के दाम में भारी उछाल, सिर्फ 22 दिन में ही बदला बाजार का रुख, किसानों को मिला बंपर फायदा
सीएम सोरेन ने कहा कि योजना के पहले चरण के तहत 80 प्रखंड मुख्यालयों में 'बिरसा केंद्र' शुरू किए गए हैं, जहां राज्य के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, रोजगार प्रोत्साहन भत्ता और परिवहन भत्ता दिया जा रहा है. राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक एवं दिव्यांग युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने की मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना क्रियान्वित की जा रही है. साल 2022-23 में योजना के तहत कुल 105 करोड़ रुपये की ऋण राशि जारी की गई और चालू वित्तीय वर्ष में इसका विस्तार किया जाएगा.
किसानों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उनके लाभ के लिए कुल 88 योजनाएं चला रही है, जिसमें बिरसा सिंचाई कूप योजना भी शामिल है. जिसके तहत 15 नवंबर 2024 तक एक लाख कुएं खोदे जाएंगे. इसके अलावा, सोन कनहर पाइपलाइन योजना पर भी काम चल रहा है. सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत 61 लाख ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है.
इसे भी पढ़ें: Palm Oil Import: पाम ऑयल के आयात ने बनाया रिकॉर्ड, भारतीय किसानों को होगा बड़ा नुकसान
![](data:image/svg+xml;charset=utf-8,<svg height="124" width="136" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1"/>)