आंध्र प्रदेश में 100 फूड प्रोसेसिंग पार्क बनाएगी सरकार, सीएम नायडू का ऐलान

आंध्र प्रदेश में 100 फूड प्रोसेसिंग पार्क बनाएगी सरकार, सीएम नायडू का ऐलान

आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को फूड प्रोसेसिंग, जल और बागवानी के अलावा खनिज आधारित औद्योगिक विकास पार्कों की स्थापना को लेकर अध‍िकारियाें को निर्देश दिए हैं. अभी देश में महाराष्‍ट्र ऐसे औद्योगिक पार्कों की संख्‍या के मामले में शीर्ष पर है.

Chandrababu NaiduChandrababu Naidu
क‍िसान तक
  • Noida,
  • Aug 14, 2024,
  • Updated Aug 14, 2024, 8:29 PM IST

आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अफसरों को फूड प्रोसेसिंग, जल और बागवानी के अलावा खनिज आधारित औद्योगिक विकास पार्कों की स्थापना के लिए कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया है. उन्‍होंने कहा कि राज्य में ऐसी इकाइयों की स्थापना के लिए अनुकूल माहौल है.

सीएम ने प्‍लान बनाने को कहा

सीएम ने मंगलवार को मीटिंग में राज्य सचिवालय में एमएसएमई विभागों के कामकाज की समीक्षा की. उन्‍होंने अफसरों से इस बात का विस्तृत अध्ययन करने को कहा. उन्होंने कहा कि वर्तमान में कितने औद्योगिक विकास पार्क मौजूद हैं और ऐसी ही कितनी और यूनिट्स विकसित की जा सकती हैं, इसका पूरा खाका तैयार करें.

सीएम ने अधिकारियों को राज्य के पिछड़े इलाकों को ध्यान में रखते हुए एरिया बेस्‍ड इंडस्‍ट्र‍ियल पार्क स्थापित करने की योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं. अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को राज्य में जल्द ही स्थापित किए जाने वाले मौजूदा इंडस्ट्रियल पार्कों और बंदरगाहों के बारे में विस्तार से जानकारी दी. 

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उन्होंने अधिकारियों को कहा कि वे राज्य में ऐसी इकाइयां स्थापित करने कुछ ऐसे कदम उठाएं, जिससे उद्योगपति निवेश के लिए प्रोत्साहित हों. चंद्रबाबू नायडू ने अफसरों से राज्य में 100 एकड़ के क्षेत्र में कम से कम 100 औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए कदम उठाने को कहा है.

चंद्रबाबू ने महाराष्‍ट्र का दिया उदाहरण

उन्‍होंने उदाहरण देते हुए कहा कि देश में सबसे अधिक औद्योगिक पार्क के मामले में महाराष्ट्र राज्यों में शीर्ष पर है. वहीं, आंध्र प्रदेश में केवल 53 ऐसे पार्क हैं. उन्‍होंने आगे कहा कि आने वाले समय में और अधिक पार्क स्थापित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए.

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विजयवाड़ा में मालवल्ली औद्योगिक पार्क को पुनर्जीवित करने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है. उन्‍होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने इस पर ध्‍यान नहीं दिया. उन्होंने सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) प्रणाली के तहत एकीकृत बंदरगाहों के विकास के लिए एक कार्य योजना तैयार करने और निजी भागीदारी के साथ बनाए जा रहे सर्वोत्तम बंदरगाहों पर डिटेल्‍ड स्‍टडी करने की भी इच्छा जताई है.

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