TOP Crops: टमाटर, प्याज, आलू पर केंद्र की नई योजना, TOP फसलों पर राहत योजना की घोषणा

केंद्रीय कृषि किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों एक महत्‍वपूर्ण बात कही जो किसानों के लिए फायदेमंद हो सकती है. विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत महाराष्‍ट्र के पुणे जिले के नारायणगांव में किसानों से उन्‍होंने बातचीत की. इस दौरान उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), स्थानीय खेतों, टमाटर मंडी, एपीएमसी बाजार और कोल्ड स्टोरेज जैसी कई सुविधाओं का दौरा कर किसानों की स्थिति का जायजा लिया. 

TOP फसलों पर सरकारी मदद 

कृषि मंत्री चौहान ने टमाटर, प्याज और आलू जैसी TOP फसलों के संबंध में किसानों को जानकारी दी कि अगर वो इन फसलों को उन राज्यों में बेचते हैं जहां बेहतर दाम मिलते हैं तो उनकी ट्रांसपोर्टेशन लागत केंद्र सरकार उठाएगी. यह योजना राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के अनुरोध पर लागू की जाती है ताकि किसानों को लाभ मिल सके. साथ ही आम जनता को किफायती दाम पर खाद्य सामग्री मिलती रहे. 

वैज्ञानिक अब सीधे खेतों में करेंगे काम

कृषि मंत्री ने जोर दिया कि देश के करीब 16,000 कृषि वैज्ञानिक अब केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित न रहें बल्कि खेतों में जाकर किसानों की समस्याएं समझें और उन्हें समाधान दें. उन्होंने कहा कि जब तक किसान समृद्ध नहीं होगा, तब तक भारत का समग्र विकास अधूरा रहेगा. कृषि मंत्री ने चेतावनी भी दी कि जो लोग मिलावटी खाद या कीटनाशक बनाकर किसानों को धोखा दे रहे हैं, उनके खिलाफ केंद्र सरकार जल्द सख्त कानून लाएगी. उन्होंने कहा कि ऐसी आपराधिक गतिविधियों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों को कठोर दंड मिलेगा. 

फरवरी में सरकार का फैसला 

इस साल फरवरी में खबर आई थी कि मध्य प्रदेश, महाराष्‍ट्र और बाकी प्रमुख उत्पादक राज्यों में टमाटर की गिरती कीमतों को देखते हुए,केंद्र सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के ट्रांसपोर्टेशन कंपोनेंट को लागू करने का फैसला लिया था. इस योजना के तहत जहां किसान और उपभोक्ता राज्यों के बीच टॉप फसलों (टमाटर,प्याज और आलू) की कीमत में अंतर है, उत्पादक राज्यों के किसानों के लिए, उत्पादक राज्य से बाकी उपभोक्ता राज्यों तक फसलों के स्‍टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन में होने वाली ऑपरेशनल कॉस्‍ट की भरपाई नैफेड(NAFED)और एनसीसीएफ NCCF)जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियों को की जाएगी. 

टमाटर की कीमतों में भारी गिरावट को ध्यान में रखते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एनसीसीएफ के माध्यम से मध्य प्रदेश में टमाटर के लिए एमआईएस के ट्रांसपोर्टेशन कंपोनेंट को लागू करने की मंजूरी दे दी थी. एनसीसीएफ जल्द ही मध्य प्रदेश से परिवहन कार्य शुरू करने की तैयारी कर रहा है. 

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