मुख्यमंत्री चौर विकास योजना: बेकार पड़ी जमीन से भी फायदा उठाएं किसान, 31 अगस्‍त तक करें अप्‍लाई  

मुख्यमंत्री चौर विकास योजना: बेकार पड़ी जमीन से भी फायदा उठाएं किसान, 31 अगस्‍त तक करें अप्‍लाई  

Bihar News: बिहार सरकार की मुख्यमंत्री चौर विकास योजना का मकसद केवल मछली पालन को बढ़ावा देना नहीं है. इसका मकसद राज्य में बड़ी मात्रा में पड़ी बेकार चौर भूमि का पूरा प्रयोग करना भी है. इस योजना के जरिए सरकार ऐसे क्षेत्रों को इंटीग्रेटेड एक्‍वाकल्‍चर के तौर पर विकसित करना चाहती है.  

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क‍िसान तक
  • Noida ,
  • Jun 04, 2025,
  • Updated Jun 04, 2025, 4:08 PM IST

Bihar News: कई बार किसान अपनी जमीन को बंजर समझ कर यूं ही खाली छोड़ देते हैं क्योंकि वहां खेती करना मुश्किल होता है. लेकिन अब ऐसी जमीन भी आपकी आमदनी बढ़ा सकती है. बिहार सरकार ने किसानों की मदद के लिए एक नई पहल की है, मुख्यमंत्री चौर विकास योजना. यह योजना राज्य के 'सात निश्चय-2' कार्यक्रम के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए शुरू की गई है. इसका मकसद, बेकार पड़ी जमीनों को कमाई का साधन बनाना है. इस योजना के तहत सरकार किसानों को मछली पालन के लिए तालाब खुदवाने में आर्थिक मदद दे रही है. यानी अब किसान अपनी बंजर जमीन पर तालाब बनवाकर मछली पालन कर सकते हैं और इससे अच्छी आमदनी भी हो सकती है. 

किसानों की बढ़ेगी आमदनी 

बिहार सरकार की मुख्यमंत्री चौर विकास योजना का मकसद केवल मछली पालन को बढ़ावा देना नहीं है. इसका मकसद राज्य में बड़ी मात्रा में पड़ी बेकार चौर भूमि का पूरा प्रयोग करना भी है. इस योजना के जरिए सरकार ऐसे क्षेत्रों को इंटीग्रेटेड एक्‍वाकल्‍चर के तौर पर विकसित करना चाहती है.  यानी अब सिर्फ मछली पालन ही नहीं बल्कि जमीन पर कृषि, बागवानी और कृषिजैसे काम भी किए जा सकेंगे. इससे उत्पादन भी बढ़ेगा और किसानों की आमदनी में भी इजाफा होगा. 

कहां पर करें अप्‍लाई 

मछली पालन आज के समय में एक फायदेमंद बिजनेस बन गया है. बंजर जमीन पर तालाब बना कर किसान पूरे साल  कमाई कर सकते हैं. बाजार में ताजा मछली बेच सकते हैं और साथ ही साथ मत्स्य विभाग की तकनीकी सहायता भी हासिल कर सकते हैं. इस योजना का फायदा उठाने के लिए किसान fisheries.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख 31 अगस्त 2025 तक है. 

योजना के हैं तीन खास मॉडल  

एक हेक्टेयर रकबा में 2 तालाब निर्माण, लागत- 8.88 लाख रुपये प्रति  हेक्टेयर
एक हेक्टेयर रकबा में 4 तालाब निर्माण, लागत-7.32 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर
एक हेक्टेयर रकबा में एक तालाब का निर्माण और भूमि विकास, लागत- 9.60 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर

कैसे उठाएं फायदा 

अपने पास के ब्‍लॉक के कृषि या फिशरीज डिपार्टमेंट से संपर्क करें. 
जमीन से जुड़े डॉक्‍यूमेंट्स और आधार कार्ड साथ रखें. 
आवेदन फार्म भरें और सब्सिडी के लिए योग्‍यता को चेक करें. 

किसके लिए कितनी सब्सिडी 

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (मत्स्य प्रभाग), बिहार सरकार के मुताबिक, मुख्यमंत्री चौर विकास योजना के तहत किसानों को बंजर जमीन पर तालाब बनाने के लिए 70 फीसदी तक सब्सिडी मिलेगी. बाकी वर्ग के लिए यूनिट लागत का 50 फीसदी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए 70 फीसदी और उद्यमी को 40 फीसदी सब्सिडी का नियम है. 

कौन से डॉक्‍यूमेंट जरूरी 

सेल्‍फ अटेस्‍टेड दो पासपोर्ट साइज फोटो 
आधार कार्ड
जाति प्रमाण-पत्र
समूह में काम करने के लिए एनओसी 


अगर उद्यमी इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो उन्‍हें पिछले 3 वर्षों का ऑडिट और आईटी रिटर्न, जीएसटी, जमीन के मालिकाना हक का प्रमाण-पत्र, लीज का कॉन्‍ट्रैक्‍ट, फिशरीज में ट्रेनिंग और फिशरीज बेस्‍ड इंडस्‍ट्री में अनुभव को ही प्राथमिकता दी जाएगी. 

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