झारखंड के किसानों को आर्थिक तौर पर राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं. ताकि किसानों के आर्थिक बोझ को कम किया जा सके. इसके लिए झारखंड में कृषि ऋण माफी योजना चलाई जा रही है. इस योजना के माध्यम से किसानों का लोन माफ किया जा रहा है. इसके तहत वैसे किसानों का लोन माफ किया जाता है जो लोन चुका पाने में असमर्थ है. झारखंड सरकार नेअपने हालिया बजट में इसे लेकर एक बड़ा एलान किया है. झारखंड सरकार की तरफ से पेश किए गए बजट 2024-25 में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने यह घोषणा की कि पहले राज्य में 50 हजार तक के लोन वाले किसानों का लोन माफ किया जाता था. पर अब दो लाख रुपए तक का लोन माफ किया जाएगा.
सरकार की तरफ से किए गए इस एलान के बाद उन किसानों ने भी राहत की सांस ली है जिन्होंने सरकार से दो लाख रुपए तक का लोन लिया है. राज्य में किसानों को राहत दिलाने के लिए और कृषि को मजबूत करने के लिए इस बार बजट में इसका प्रस्ताव रखा गया है.कृषि बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने एलान किया कि किसानों की कर्जमाफी को 50 हजार रुपए से बढ़ाकर दो लाख रुपए कर दिया गया है.इसके लिए झारखंड सरकार ने इस बार कृषि के लिए 4606 करोड़ 57 लाख रुपए का बजट पेश किया है.
ये भी पढ़ेंः पीएम किसान के पैसे में हो सकती है धोखाधड़ी, अपने मोबाइल से तुरंत करें e-KYC
गौरतलब है कि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत अब तक राज्य के 4 लाख 69 हजार 495 किसानों को कृषि ऋण माफी योजना का लाभ मिल चुका है. ये सभी ऐसे किसान थे जिनपर 50 हजार रुपए का कर्ज था. अब इस सीमा को बढ़ाकर दो लाख रुपए किया गया है.जिन किसानों ने 31 मार्च 2020 तक कृषि लोन लिया है, उन किसानों को इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा. सरकार का मानना है कि इसके जरिए राज्य से किसानों के पलायन को रोका जा सकेगा और राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. इसलिए इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को यह जानना जरूरी है कि किस प्रकार से इस योजना का लाभ किसान उठा सकते हैं.
ये भी पढ़ेंः किसान आंदोलन: किसानों की मौत पर कांग्रेस ने निकाला ट्रैक्टर मार्च, केंद्र सरकार से मांगा 'इंसाफ'
![](data:image/svg+xml;charset=utf-8,<svg height="124" width="136" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1"/>)