भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया. BJP ने घुसपैठ पर सख्त रुख अपनाने, हर महिला और बेरोजगार युवा को हर महीने 3,000 रुपये की मदद देने, और विधानसभा चुनावों के बाद पश्चिम बंगाल में सत्ता संभालने के 45 दिनों के अंदर राज्य के कर्मचारियों के लिए सातवां वेतन आयोग बनाने का वादा किया. घोषणा पत्र में किसानों के लिए भी कई वादे किए गए. बीजेपी ने वादा किया कि उसकी सरकार बनती है तो पीएम किसान सम्मान निधि में 3000 रुपये अतिरिक्त (कुल 9000 रुपये) दिए जाएंगे.
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अपना 'संकल्प पत्र' जारी करते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस दस्तावेज को 'सोनार बांग्ला' बनाने का एक रोडमैप बताया.
उन्होंने मौजूदा ममता बनर्जी सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन के पिछले 15 साल राज्य के लोगों के लिए एक "दुःस्वप्न" रहे हैं.
शाह ने कहा, "BJP का संकल्प पत्र किसानों, युवाओं और महिलाओं का मार्गदर्शन करेगा, उन्हें एक नई दिशा देगा. यह हर उस नागरिक को नई उम्मीद देगा जिसे बंगाल की संस्कृति पर गर्व है, और यह सोनार बांग्ला के निर्माण के लिए एक रोडमैप का काम करेगा."
अमित शाह ने कहा, पीएम किसान सम्मान निधि में हम राज्य की तरफ से अतिरिक्त 3,000 रुपये जोड़ेंगे और किसानों को सालाना 9,000 रुपये की वित्तीय सहायता देंगे. हम एक ऐसी योजना शुरू करेंगे जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि धान, आलू और आम उगाने वाले किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले.
बंगाल में BJP सरकार हर किसान का 100% धान 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदेगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि किसानों को अपनी फसलें कम कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर न होना पड़े.
शाह ने कहा, महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को मजबूत करने के लिए हमने हर महीने 3000 रुपये देने की घोषणा की है. इसके साथ ही, BJP सरकार राज्य में पुलिस बल के साथ-साथ सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देगी. 75 लाख 'लखपति दीदी' बनाकर हम महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करेंगे.
हर मंडल में कम से कम एक महिला पुलिस थाना होगा, और हर पुलिस थाने में एक हेल्प डेस्क बनाया जाएगा.
घुसपैठ और सीमा सुरक्षा को चुनाव का मुख्य मुद्दा बनाने की कोशिश करते हुए, शाह ने कहा कि राज्य में BJP सरकार घुसपैठियों के खिलाफ "पहचानो, हटाओ और वापस भेजो" (detect, delete and deport) की नीति अपनाएगी.
उन्होंने कहा, "बंगाल में हमारी BJP सरकार राज्य में घुसपैठ के प्रति जीरो टॉलरेंस (बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने) की नीति के साथ आगे बढ़ेगी."
शाह ने कहा, "बंगाल में सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून सुनिश्चित किया जाएगा," और साथ ही कहा कि BJP एक ऐसा कानून भी लाएगी जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि हर कोई अपने धर्म का पालन आजादी से कर सके.
BJP ने सीमा मुद्दे पर भी अपने चुनाव प्रचार को तेज करने की कोशिश की, और राज्य की सीमाओं को सुरक्षित करने और मवेशियों की तस्करी को पूरी तरह से रोकने का वादा किया.
इस घोषणापत्र में महिला मतदाताओं को लुभाने पर जोर दिया गया, और राज्य की महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये सीधे उनके खाते में भेजने का वादा किया गया. BJP ने पुलिस बल सहित सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का भी वादा किया.
एक और बड़े वादे के तौर पर, शाह ने कहा कि बेरोजगार युवाओं को हर महीने 3,000 रुपये का भत्ता दिया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में BJP के सत्ता में आने के 45 दिनों के अंदर सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवां वेतन आयोग गठित कर दिया जाएगा.
