भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित सीड बिल एक्ट 2025 में नर्सरी को शामिल करने के फैसले पर नर्सरी उद्योग से जुड़े उद्यमियों ने कड़ी नाराज़गी जताई है. उद्यमियों का कहना है कि नए नियम लागू होने से नर्सरी कारोबार पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा और छोटे-मध्यम व्यवसाय प्रभावित होंगे.