बिहार सरकार ने जमीन विवाद खत्म करने की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है. राज्य सरकार ने 27 दिसंबर से बिहार भूमि पोर्टल पर जमीन के रिकॉर्ड के बंटवारे और म्यूटेशन के लिए एक नया सिस्टम लागू किया है..अगले एक मिनट में जानें इस नए सिस्टम का मुख्य मकसद क्या है..