बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम हिस्से में बने सशक्त निम्न दबाव क्षेत्र के असर से अगले सात दिनों तक पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां तेज रहने का अनुमान है. कई इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है. वहीं, पश्चिम-मध्य और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में अगले सात दिनों तक तथा उत्तर-पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में अगले तीन दिनों तक बारिश अपेक्षाकृत कमजोर रहने की संभावना है. यहां मौसम की खबरों के लाइव अपडेट्स के अलावा आप किसान (Farmers), खेती (Agriculture), PM Kisan Samman Nidhi Scheme, किसान आंदोलन (Farmers Protest), पशुपालन, (Animal Husbandry), कृषि तकनीक (Agriculture Technology), खाद (Fertilizer), बीज (Seeds), सरकारी योजनाएं (Government Schemes), फसलें (Crops) और किसानों की सफलता की कहानी (Farmer success story) पढ़ सकते हैं.
अमरावती: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को UAE के अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री के साथ राज्य में फ़ूड क्लस्टर बनाने और बागवानी उत्पादों के एक्सपोर्ट के लिए वैल्यू चेन तैयार करने पर बातचीत की. मुख्यमंत्री ने बताया कि यह पहल इस साल दावोस में हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फ़ोरम के दौरान हुई बातचीत से शुरू हुई थी, जिसमें UAE ने आंध्र में फ़ूड क्लस्टर बनाने में अपनी दिलचस्पी दिखाई थी. एक प्रेस रिलीज़ में कहा गया, "संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने आंध्र प्रदेश में एक फ़ूड क्लस्टर स्थापित करने और आम, केले, कोको और अन्य बागवानी उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में एक्सपोर्ट करने के लिए वैल्यू चेन बनाने के लिए राज्य के साथ साझेदारी करने का फ़ैसला किया है." (PTI)
नई दिल्ली: मंगलवार को फ़्यूचर्स ट्रेडिंग में काफ़ी सप्लाई के कारण ग्वार सीड की कीमतें 129 रुपये गिरकर 6,039 रुपये प्रति क्विंटल हो गईं. नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज पर, अगस्त डिलीवरी के लिए ग्वार सीड कॉन्ट्रैक्ट्स 129 रुपये या 2.09 प्रतिशत गिरकर 6,039 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गए, जिसमें ओपन इंटरेस्ट 54,675 लॉट था. बाज़ार के जानकारों ने ग्वार सीड की कीमतों में गिरावट की वजह उत्पादन वाले इलाकों से बढ़ती सप्लाई को बताया. (PTI)
नई दिल्ली: इकोनॉमिक थिंक टैंक GTRI की मंगलवार को आई रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत-EU ट्रेड पैक्ट के लागू होने के करीब आने के साथ ही, भारत को अपने फ़ूड सेफ़्टी सिस्टम को मज़बूत करना चाहिए और यह पक्का करना चाहिए कि विदेशी नियमों का इस्तेमाल व्यापार में छिपी हुई रुकावटों के तौर पर न किया जाए. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा सिस्टम नहीं बनाया गया, तो भारत के लिए यह खतरा हो सकता है कि वह अपने बाज़ार को यूरोपीय फ़ूड प्रोडक्ट्स के लिए और खोल दे, जबकि उसके अपने कृषि निर्यात यूरोपीय सीमाओं पर अस्वीकार होते रहें. जनवरी में, भारत और 27 देशों वाले यूरोपीय संघ (EU) ने एक फ़्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) को अंतिम रूप देने की घोषणा की थी. उम्मीद है कि इस साल के अंत तक इस पर हस्ताक्षर हो जाएंगे और अगले साल यह लागू हो सकता है. (PTI)
रांची: एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि झारखंड में उत्तर प्रदेश के एक 19 वर्षीय युवक को गिरफ़्तार किया गया और उसके पास से 12 किलोग्राम गांजा ज़ब्त किया गया. आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर ज़िले के रहने वाले बृजराज यादव के तौर पर हुई है. उन्होंने बताया कि ज़ब्त किए गए गांजे की कीमत 6 लाख रुपये है. रांची RPF पोस्ट के इंस्पेक्टर शिशुपाल कुमार ने कहा, "सोमवार को आरोपी रांची रेलवे स्टेशन के VIP गेट के पास बैठा हुआ मिला. उसके बैग की तलाशी लेने पर हमें चार प्लास्टिक के बैग मिले, जिनमें 12 किलोग्राम गांजा था. पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वह यह गांजा ओडिशा से गोरखपुर ले जा रहा था." (पीटीआई)
उत्तर प्रदेश विधानमंडल का आगामी सत्र 3 अगस्त से बुलाने को योगी कैबिनेट की मंजूरी
लोक भवन के मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने दी जानकारी
वित्तीय वर्ष 2026-27 का अनुपूरक बजट, अध्यादेशों के प्रतिस्थानी विधेयक सहित कई महत्वपूर्ण कार्य होंगे संपादित
संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप विधानसभा और विधान परिषद के दोनों सदनों का होगा सत्र
योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में मंगलवार को उत्तर प्रदेश विधानमंडल के दोनों सदनों का वर्ष 2026 का तृतीय सत्र 3 अगस्त, 2026 (सोमवार) से आहूत किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई. आगामी सत्र में वित्तीय वर्ष 2026-27 का अनुपूरक बजट, अध्यादेशों के प्रतिस्थानी विधेयक तथा अन्य महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपादित किए जाएंगे. राज्य विधानमंडल का द्वितीय सत्र 30 अप्रैल को आहूत किया गया था, उसी दिन विधानसभा एवं विधान परिषद की बैठक समाप्त होने के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी और 7 मई 2026 से सत्रावसान कर दिया गया था.
शिमला: मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश के लिए 'रेड' अलर्ट जारी किए जाने के बाद मंगलवार को कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए. बीच-बीच में हो रही बारिश की वजह से अधिकारियों को शिमला के थियोग, चंबा के सलूणी और कुल्लू के निरमंड इलाकों में सभी शिक्षण संस्थान बंद करने पड़े. अधिकारियों ने बताया कि किन्नौर जिले में दो जगहों पर भूस्खलन (लैंडस्लाइड) के कारण पुरानी हिंदुस्तान-तिब्बत सड़क (नेशनल हाईवे 5) पर गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई. (पीटीआई)
दिल्ली: PM आवास के बाहर कांग्रेस नेताओं के विरोध-प्रदर्शन पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, "हमारे साथ बदसलूकी की जा रही है. छात्रों की पिटाई की गई. हमें धक्का-मुक्की का सामना करना पड़ रहा है... वे हमारी बात और कहां सुनेंगे? वे संसद में भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं हैं." (इनपुट-एएनआई)
परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति की बैठक गुरुवार, 23 जुलाई 2026 को होगी, जिसमें इथेनॉल पर चर्चा होगी. इस बैठक में "विकसित होती ऑटोमोटिव ईंधन विशिष्टताओं के संदर्भ में वाहन प्रकार-अनुमोदन, अनुकूलता परीक्षण और प्रमाणन मानकों की समीक्षा, तथा उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र" विषय पर चर्चा की जाएगी. इसके लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव के साथ-साथ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, ओएमसी (OMCs), सियाम (SIAM), एआरएआई (ARAI), एक्मा (ACMA) और आईसीएटी (ICAT) के प्रतिनिधियों सहित संबंधित हितधारकों को बुलाया जाएगा.
नई दिल्ली: कांग्रेस ने मंगलवार को पेपर लीक मामले को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार, हिरासत में लिए गए और हमले का शिकार हुए युवाओं को कानूनी मदद देने की पेशकश की. विपक्षी पार्टी ने एक गूगल फ़ॉर्म का लिंक जारी किया ताकि उसकी टीम उन लोगों तक पहुंच सके जिन्हें ऐसी कानूनी मदद की ज़रूरत है. कांग्रेस के संचार विभाग के प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि AICC ने अपनी कानूनी टीम को उन्हें हर संभव मदद देने का निर्देश दिया है. रमेश ने संपर्क की जानकारी भी साझा की और विरोध प्रदर्शनों के सिलसिले में कानूनी मदद की ज़रूरत वाले लोगों से गूगल फ़ॉर्म लिंक भरने का आग्रह किया ताकि कांग्रेस की टीम उन तक पहुंच सके. (पीटीआई)
सरकार ने संसद में जानकारी दी है कि E20 पेट्रोल ब्लेंडिंग के लिए इथेनॉल खरीदने पर करीब 70 रुपये प्रति लीटर खर्च किए जा रहे हैं, जबकि पेट्रोल बनाने के लिए कच्चे तेल की खरीद पर लगभग 45 रुपये प्रति लीटर का खर्च आता है. सरकार के अनुसार, अप्रैल 2025 से जून 2026 के बीच तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने 705.43 करोड़ लीटर इथेनॉल की खरीद 49,577.36 करोड़ रुपये में की. इस हिसाब से E20 मिश्रण के लिए इथेनॉल की औसत खरीद कीमत करीब 70.27 रुपये प्रति लीटर बैठती है. वहीं, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में भारतीय बास्केट के कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमत करीब 74.8 डॉलर प्रति बैरल रही. इसके आधार पर पेट्रोल उत्पादन के लिए कच्चे तेल की खरीद लागत लगभग 45.31 रुपये प्रति लीटर आती है. सरकार की ओर से यह जानकारी ऐसे समय में सामने आई है, जब देश में इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम और इसके आर्थिक असर को लेकर चर्चा जारी है.
मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक 2026 सदन में पेश किया गया. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता वाली कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने विधेयक को विधानसभा के पटल पर रखा. विधेयक अचानक पूरक कार्यसूची के जरिए लाए जाने पर विपक्षी दल कांग्रेस ने आपत्ति जताई और सदन में जमकर हंगामा किया. विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि विधेयक पर मंगलवार को विस्तृत चर्चा की जाएगी. सरकार द्वारा पेश किए गए इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी प्रावधान लागू करना है. बताया जा रहा है कि प्रस्तावित कानून से व्यक्तिगत कानूनों, खासकर मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़े कुछ प्रावधानों में बदलाव हो सकता है. विधेयक में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और अन्य पारिवारिक मामलों से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रावधान शामिल होने की बात कही जा रही है. इस विधेयक को लेकर विधानसभा में सियासी बहस तेज हो गई है.
भारत-अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में किसान संगठनों के दिल्ली कूच के आह्वान के बीच करनाल से दिल्ली की ओर पैदल जा रहे किसानों को पुलिस ने रोक दिया. किसानों को नेशनल हाईवे स्थित घरौंडा रेस्ट हाउस के पास रोका गया और कुछ समय के लिए हिरासत में लिया गया. पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई शांति व्यवस्था बनाए रखने और हाईवे पर यातायात को सुचारु रखने के लिए की गई. करनाल पुलिस के डीएसपी मनोज कुमार ने बताया कि करीब 150 किसानों को डिटेन किया गया था, जिन्हें कुछ देर बाद छोड़ दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि ये किसान दिल्ली कूच करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, इसलिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्हें रोका गया. डीएसपी ने बताया कि फिलहाल बसताड़ा टोल प्लाजा पर यातायात सामान्य रूप से चल रहा है और सभी किसान वहां से आगे बढ़ चुके हैं. प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है.
किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जालंधर में हरी पगड़ी पहनकर पहुंचे, जिससे किसानों के साथ जुड़ाव का संदेश देने की कोशिश की गई, लेकिन जब किसान भारत-अमेरिका प्रस्तावित ट्रेड डील के विरोध में दिल्ली जाकर प्रदर्शन करना चाहते हैं तो उनके रास्ते में बैरिकेड लगाए जा रहे हैं. डल्लेवाल ने आरोप लगाया कि सरकार ट्रेड डील को जल्द अंतिम रूप देने में जुटी है, जबकि किसानों की आवाज को दबाया जा रहा है. उन्होंने सवाल उठाया कि किसानों को दिल्ली जाकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से क्यों रोका जा रहा है. उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले छात्रों और सोनम वांगचुक जैसे लोगों के साथ भी कार्रवाई की जा रही है. डल्लेवाल ने मांग की कि हिरासत में लिए गए सभी किसानों को तुरंत रिहा किया जाए, वरना किसान संगठन आगे की रणनीति तय कर कड़े कदम उठाने को मजबूर होंगे.
किसानों के दिल्ली मार्च के बीच किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने बड़ा अपडेट दिया है. उनके अनुसार, हरियाणा सरकार ने किसान नेताओं की दो प्रमुख मांगों पर सहमति जताई है. पहली मांग हिरासत में लिए गए किसान नेताओं की रिहाई है, जिस पर सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाया है. वहीं, दूसरी मांग केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ किसानों की बैठक कराने को लेकर है. किसान नेताओं का कहना है कि वे अपनी मांगों और मुद्दों को सीधे केंद्र सरकार के सामने रखना चाहते हैं. दिल्ली कूच के बीच यह बातचीत किसान आंदोलन के आगे की दिशा के लिए अहम मानी जा रही है.
दिल्ली में एक दिन के प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पंजाब समेत कई राज्यों से किसान रवाना हुए, लेकिन हरियाणा पुलिस ने उन्हें शंभू और खनौरी बॉर्डर पर रोक दिया. किसानों का कहना है कि उनका प्रदर्शन केवल चार घंटे का और पूरी तरह शांतिपूर्ण था, फिर भी उन्हें दिल्ली जाने की अनुमति नहीं दी गई. किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने बैरिकेडिंग, ट्रक और अन्य अवरोधक लगाए, जिससे जम्मू-कटड़ा एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम लग गया. किसान नेता जसविंदर सिंह लोंगोवाल ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति न देना लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है. उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन ने बातचीत के बावजूद किसानों को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी. किसान संगठनों ने हिरासत में लिए गए नेताओं और कार्यकर्ताओं की तत्काल रिहाई की मांग की है. फिलहाल शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों का शांतिपूर्ण धरना जारी है और आगे की रणनीति तय करने के लिए जल्द बैठक बुलाई जाएगी.
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने किसानों की प्रस्तावित महापंचायत के चलते दिल्ली की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात प्रभावित होने की जानकारी दी है. एनएचएआई के अनुसार, मंगलवार सुबह 5 बजे से शंभू बॉर्डर के पास स्थित घग्गर टोल प्लाजा पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है. इसी तरह पानीपत-दिल्ली कॉरिडोर पर स्थित घरौंडा टोल प्लाजा और दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे के विभिन्न टोल प्लाजा पर भी यातायात अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है. स्थिति को देखते हुए सभी संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है. एनएचएआई, ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर यातायात को सुचारु बनाए रखने का प्रयास कर रहा है. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे दिल्ली बॉर्डर की ओर गैर-जरूरी यात्रा से बचें, सफर से पहले वैकल्पिक मार्गों की जानकारी लें और मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस व अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में 16 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक का सबसे अहम फैसला रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को मंजूरी देना रहा. इस योजना का उद्देश्य छात्राओं को स्कूटी उपलब्ध कराकर उनकी उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना और आवागमन को आसान बनाना है. उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े तीन प्रस्तावों को भी कैबिनेट की स्वीकृति मिली. सरकार के अनुसार, शैक्षणिक सत्र 2025-26 में राज्य के सभी प्रकार के कॉलेजों से उत्तीर्ण होने वाली छात्राओं में टॉप 5 प्रतिशत छात्राओं को पेट्रोल चालित स्कूटी दी जाएगी. योजना में दिव्यांग छात्राओं, शहीदों के आश्रित परिवारों और निराश्रित छात्राओं को प्राथमिकता दी जाएगी. सरकार का मानना है कि इससे छात्राओं को उच्च शिक्षा जारी रखने में सुविधा मिलेगी और वे अधिक आत्मनिर्भर बनेंगी. कैबिनेट ने अन्य विभागों के कई अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी देते हुए संबंधित विभागों को उनके जल्द क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं.
भारत-अमेरिका प्रस्तावित ट्रेड डील के विरोध में किसानों के प्रदर्शन से पहले हरियाणा-दिल्ली सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है. किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए कुंडली बॉर्डर पर तीन स्तरीय बैरिकेडिंग की गई है और पत्थरों की दीवार भी बनाई जा रही है. इसके बावजूद कुछ किसान नेता भेष बदलकर दिल्ली पहुंचने में सफल रहे. किसान नेता सत्यवान नरवाल ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ पहचान छिपाकर दिल्ली पहुंचे हैं, जहां किसान घाट पर विभिन्न किसान संगठन प्रदर्शन करेंगे. उन्होंने कहा कि प्रस्तावित ट्रेड डील किसानों के लिए "डेथ वारंट" साबित होगी, क्योंकि इससे अमेरिकी किसानों को भारत का बड़ा बाजार मिलेगा, जबकि भारतीय किसानों का भविष्य संकट में पड़ जाएगा. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों को अनुचित तरीके से रोक रही है. नरवाल ने कहा कि किसान कोई आतंकवादी नहीं हैं, फिर भी उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस किसानों के परिवारों और पशुओं तक को घरों में बंद रखने का काम कर रही है.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में 16 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक में सबसे बड़ा फैसला प्रयागराज से सोनभद्र तक करीब 330 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर लिया गया. इसके साथ ही 117 किलोमीटर लंबे विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे को भी हरी झंडी मिल गई, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़कर प्रदेश की कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगा. कैबिनेट ने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले लिंक एक्सप्रेसवे और ईपीसी मोड में इन परियोजनाओं के निर्माण के लिए विकासकर्ता चयन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी. इसके अलावा महिला कल्याण, गृह, उच्च शिक्षा, राज्यकर, परिवहन, स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन तथा सहकारिता विभाग से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लगी. वहीं, उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र 3 से 6 अगस्त तक आयोजित होगा, जिसमें सरकार अपने विधायी कार्यों को पूरा करेगी. विपक्ष भी कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है. यह बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब देश में किसानों का आंदोलन और भारत-अमेरिका प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) जैसे मुद्दे चर्चा में हैं. इससे एक दिन पहले जेपी नड्डा ने सीजेपी (CJP) के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी. माना जा रहा है कि अमित शाह के साथ हुई इस बैठक में किसानों के आंदोलन, ट्रेड एग्रीमेंट और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है. हालांकि बैठक में किन विषयों पर अंतिम रूप से बातचीत हुई, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है. किसानों के दिल्ली मार्च और FTA के विरोध के बीच केंद्र सरकार के शीर्ष नेताओं की यह बैठक अहम मानी जा रही है.
करनाल के बसताड़ा टोल प्लाजा से किसान पैदल मार्च करते हुए दिल्ली की ओर रवाना हो गए. भारत-अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में दिल्ली किसान घाट पहुंचने के आह्वान के तहत किसान संगठनों ने यह मार्च शुरू किया है. इससे पहले किसानों को बसताड़ा टोल प्लाजा पर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने रोक दिया था, जिसके चलते नेशनल हाईवे पर करीब 30 मिनट तक जाम की स्थिति बनी रही. बाद में किसानों को पैदल आगे बढ़ने दिया गया और हाईवे पर यातायात सामान्य हुआ. किसानों ने कहा कि 21 जुलाई को किसान संगठनों की ओर से दिल्ली किसान घाट पहुंचने का कार्यक्रम तय किया गया था, जिसके तहत वे पैदल ही दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं. उनका कहना है कि वाहनों को रोक दिया गया, लेकिन किसान किसी भी हाल में दिल्ली पहुंचेंगे. किसानों ने भारत-अमेरिका प्रस्तावित ट्रेड डील का विरोध करते हुए कहा कि इससे भारतीय किसानों को नुकसान हो सकता है, इसलिए सभी संगठन दिल्ली में एकजुट होकर अपनी आवाज उठाएंगे.
हरियाणा के मंत्री श्याम सिंह राणा और अंबाला के उपायुक्त (DC) जल्द ही आंदोलन कर रहे किसानों से मुलाकात करेंगे. इस बैठक को लेकर किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया गया है कि हिरासत में लिए गए किसानों को रिहा किया जाएगा. सरवन सिंह पंढेर ने बताया कि किसान इस बैठक में अपनी मांगों को मजबूती से रखेंगे और सरकार के सामने अपनी समस्याओं को उठाएंगे. उन्होंने कहा कि किसानों की मांगों और मुद्दों पर प्रशासन से बातचीत की जाएगी. वहीं, किसानों का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से समाधान की उम्मीद रखते हैं. अंबाला में होने वाली इस मुलाकात को किसान आंदोलन के लिहाज से अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे आगे की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है.
कर्नाटक के प्रस्तावित बिदादी टाउनशिप प्रोजेक्ट के खिलाफ किसानों का विरोध एक बार फिर तेज हो गया है. राज्य सरकार की ओर से दूसरे चरण की अंतिम भूमि अधिग्रहण अधिसूचना जारी किए जाने के बाद रामनगर तालुक के अरलालुसंद्रा गांव के किसानों ने प्रदर्शन किया. विरोध स्वरूप किसानों ने अधिसूचना से जुड़े अखबारों में प्रकाशित विज्ञापनों की प्रतियां जलाईं और सरकार के फैसले के खिलाफ नाराजगी जताई. सरकार की अधिसूचना के तहत बन्निगिरी, होसुर, अरलालुसंद्रा और के.जी. गोल्लारापाल्या गांवों की करीब 4,940 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाना है. प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि वे किसी भी कीमत पर अपनी जमीन नहीं देंगे. किसानों ने आरोप लगाया कि व्यापक विरोध के बावजूद सरकार जबरन परियोजना को आगे बढ़ा रही है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया नहीं रोकी गई तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे.
दिल्ली कूच के दौरान किसानों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति देखने को मिली. दिल्ली की ओर बढ़ रहे किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड लगाए थे. इस दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाबलों के बीच बहस और धक्का-मुक्की हुई. मौके पर सुरक्षा बल तैनात रहे और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की गई.
करनाल में बसताड़ा टोल प्लाजा के पास दिल्ली कूच कर रहे किसानों को पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने रोक दिया. किसानों के रुकने से नेशनल हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई. किसान भारत-अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में ‘देश बचाओ मोर्चा’ के आह्वान पर दिल्ली जा रहे थे. भारतीय किसान यूनियन चढूनी के जिला प्रधान अजय राणा ने कहा कि किसान शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया. किसानों ने आरोप लगाया कि सरकार उनके नेताओं को हिरासत में ले रही है और उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने ट्रेड डील को किसानों के हितों के खिलाफ बताते हुए सरकार से सही फैसला लेने की मांग की.
किसानों के दिल्ली मार्च को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमा पर स्थित गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेडिंग लगाई गई है और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है. पुलिस प्रशासन ने किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं. गाजीपुर बॉर्डर पर वाहनों और लोगों की आवाजाही पर नजर रखी जा रही है. एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जरूरी कदम उठाए गए हैं. किसानों के संभावित जमावड़े को देखते हुए पुलिस लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है.
दिल्ली कूच कर रहे पंजाब के किसानों को हरियाणा पुलिस ने खनौरी बॉर्डर के पास रोक दिया. ‘देश बचाओ मोर्चा’ के आह्वान पर दिल्ली में प्रदर्शन के लिए जा रहे किसानों का रास्ता रोकने के लिए भारतमाला-जम्मू-कटड़ा एक्सप्रेसवे पर भारी बैरिकेड लगाए गए थे. किसानों के आगे बढ़ने की कोशिश के बीच एक्सप्रेसवे पर पुलिस और किसानों के बीच आमना-सामना देखने को मिला. दिल्ली मार्च को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने मौके पर मोर्चा संभाल लिया. पुलिस की कार्रवाई के चलते किसानों को आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई और बॉर्डर क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण बनी रही.
पंजाब से किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. भारत-अमेरिका प्रस्तावित ट्रेड डील के विरोध में आज बड़ी संख्या में किसानों के शंभू बॉर्डर पहुंचने की संभावना है. प्रशासन ने क्षेत्र में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 163 लागू कर दी है. देश बचाओ मोर्चा ने प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली में बड़ी रैली का आह्वान किया है. अमृतसर और गुरदासपुर समेत पंजाब के कई इलाकों से किसानों का काफिला शंभू बॉर्डर के रास्ते दिल्ली पहुंचने की तैयारी में है. किसानों का कहना है कि इस समझौते से भारतीय कृषि, डेयरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है. शंभू बॉर्डर पर पुलिस बल तैनात है और जवान दंगा रोधी उपकरणों के साथ मौजूद हैं. दोनों ओर बैरिकेड लगाए गए हैं और वाहनों की आवाजाही प्रभावित है. किसान नेता सरवन सिंह पंढेर और SKM (गैर-राजनीतिक), KMM के नेता भी जल्द मौके पर पहुंचने वाले हैं.
शंभू बॉर्डर बना किसान आंदोलन का केंद्र, दिल्ली कूच से पहले बड़ी संख्या में पहुंचे अन्नदाता.
भारत-अमेरिका कृषि व्यापार समझौते के विरोध में आयोजित रैली के दौरान किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि वे इस मुद्दे को देश के 140 करोड़ लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि पंजाब भी देश का हिस्सा है और यहां के किसानों को भी अपनी बात रखने के लिए देश की राजधानी में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है. पंढेर ने कहा कि इस बार किसानों का कार्यक्रम केवल 4 घंटे का है और वे बसों के जरिए दिल्ली पहुंच रहे हैं. उन्होंने कहा कि पहले सरकार ट्रैक्टर-ट्रॉली को लेकर सवाल उठाती थी, लेकिन इस बार किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाना चाहते हैं.
दिल्ली कूच के तय कार्यक्रम से पहले आज बड़ी संख्या में किसान पंजाब-हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पहुंच गए. किसानों की यह जुटान अपने आगामी मार्च की तैयारियों को लेकर हुई है. सामने आए वीडियो में पंजाब के पटियाला का दृश्य दिखाई दे रहा है, जहां किसान बड़ी संख्या में एकत्रित नजर आ रहे हैं. किसानों के दिल्ली मार्च को देखते हुए शंभू बॉर्डर और आसपास के इलाकों में हलचल बढ़ गई है. वहीं, प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है.
ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के सोनीपत जिला उपाध्यक्ष कामरेड ईश्वर सिंह दहिया को पुलिस हिरासत में लिए जाने की जानकारी सामने आई है. संगठन के अनुसार, ईश्वर सिंह दहिया, जो सोनीपत जिले के गांव भटगांव के निवासी हैं, को सोनीपत पुलिस स्टेशन लाया गया है. आरोप है कि उन्हें 22 जुलाई को संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) के विरोध दिवस को सफल बनाने से रोकने के उद्देश्य से हिरासत में लिया गया है. संगठन ने इस कार्रवाई का विरोध जताते हुए इसे किसानों की आवाज दबाने की कोशिश बताया है. वहीं, पुलिस की ओर से इस मामले में आधिकारिक बयान का इंतजार है.
किसान नेता ने कहा कि वे दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन अब यह सैनी सरकार और मोदी सरकार पर निर्भर है कि उन्हें अनुमति दी जाती है या नहीं. उन्होंने कहा कि किसान भारत-अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इससे अमेरिका के किसानों को फायदा पहुंचने की संभावना है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस समझौते की जानकारी उन्हें भारत सरकार से नहीं, बल्कि व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान के माध्यम से मिली. किसान नेता ने प्रधानमंत्री मोदी के जालंधर दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि हरियाणा के किसानों को एमएसपी मिलने का दावा सही नहीं है. उन्होंने कहा कि किसान बैरिकेड तोड़कर आगे नहीं बढ़ेंगे, बल्कि सरकार से बातचीत की कोशिश करेंगे.
दिल्ली के किसान घाट पर आज किसानों की महारैली आयोजित की जा रही है. इस प्रदर्शन में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों से हजारों किसानों के पहुंचने की संभावना है. रैली को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है और सत्याग्रह मार्ग, वेलोड्रोम रोड, राजघाट डीटीसी डिपो रोड समेत आसपास के इलाकों में यातायात प्रभावित होने की आशंका जताई है. पुलिस ने लोगों से इन रास्तों से बचने और एयरपोर्ट व रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों से समय से पहले निकलने की अपील की है. किसान नेता सरवन सिंह पंढेर के आह्वान पर आयोजित यह रैली भारत-अमेरिका प्रस्तावित ट्रेड डील के विरोध में की जा रही है. किसान संगठनों का आरोप है कि इस समझौते से भारतीय कृषि और किसानों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है. प्रदर्शन शाम 4 बजे तक चलने की संभावना है.
भारत-अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में किसान संगठनों ने दिल्ली कूच का आह्वान किया है. इसी कड़ी में हरियाणा के करनाल जिले के बस्ताड़ा टोल प्लाजा से करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल और पानीपत समेत चार जिलों के किसान दिल्ली के लिए रवाना होने की तैयारी में जुटे हैं. किसान संगठनों का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली कूच करेंगे. वहीं, संभावित भीड़ और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. बस्ताड़ा टोल सहित आसपास के क्षेत्रों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और आने-जाने वाले वाहनों पर भी नजर रखी जा रही है.
दिल्ली की ओर प्रस्तावित मार्च से पहले मंगलवार को बड़ी संख्या में किसान पंजाब-हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर जुट गए. विभिन्न किसान संगठनों के आह्वान पर पहुंचे किसानों ने आगे की रणनीति पर चर्चा की और अपनी मांगों को लेकर एकजुटता दिखाई. किसानों की बढ़ती संख्या को देखते हुए शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई. दिल्ली कूच से पहले बॉर्डर पर किसानों की मौजूदगी के चलते माहौल पूरी तरह आंदोलनमय नजर आया.
मध्य प्रदेश विधानसभा परिसर में मंगलवार को कांग्रेस विधायक दल ने किसानों के मुद्दों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने सरकार को घेरते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी, खाद संकट, सरकारी खरीदी में कथित गड़बड़ियों और किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिलने जैसे मुद्दे उठाए. प्रदर्शन के दौरान विधायकों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के कृषि मंत्री के मुखौटे पहनकर सांकेतिक विरोध दर्ज कराया. कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर किसान विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की. उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम और समय पर खाद उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है. एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर विधानसभा परिसर से लेकर सदन तक सियासत गरमा गई. कांग्रेस ने सरकार से किसानों की समस्याओं का जल्द समाधान करने और उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करने की मांग की.
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है. मंगलवार सुबह दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद के कई इलाकों में बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, अगले दो दिनों तक पूरे एनसीआर में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है. कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. वहीं, उत्तर प्रदेश में भी मॉनसून का असर लगातार बना हुआ है. पिछले 24 घंटों के दौरान कई जिलों में अच्छी बारिश हुई और आज भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है. लगातार हो रही बारिश से गंगा समेत कई नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. वाराणसी और प्रयागराज के कई घाट पानी में डूब गए हैं, जबकि कई मंदिरों तक बाढ़ का पानी पहुंचने से स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
