ओडिशा में दूर होगा किसानों का सिंचाई संकट, 25000 करोड़ रुपये के परियोजनाओं की हुई शुरुआत

ओडिशा के किसानों को राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक सौगात दी है. इसके तहत राज्य के किसानों की सिंचाई से संबंधित समस्या का समाधान होगा. राज्य के किसानों की आय बढ़ाने के लिए और सिंचाई से संबंधित परेशानी को दूर करते हुए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शनिवार को 2,500 करोड़ रुपये की लागत से विकसित की गई 59 लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं का उद्घाटन किया. पार्वती गिरी स्कीम के तहत विकसित की गई इन योजनाओं को लेकर अधिकारियों ने कहा कि मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना, 59 उपयोगिताओं से राज्य के 13 जिलों में लगभग 80,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करने में मदद मिलेगी.

मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि उन्होंने 33 अन्य ऐसी परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी, जो सिंचाई का कार्य करेगी. उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद नौ जिलों में लगभग 50,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सी सुविधा मिलेगी. पीटीआई के मुताबिक इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नवीन पटनायक ने कहा कि उन्हें खुशी है कि राज्य के किसानों को इन परियोजनाओं का लाभ मिल रहा है. उन्होंने कहा कि राज्य का कृषि बजट पांच वर्षों में तीन गुना हो गया है और 25,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. 

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2,64,330 हेक्टेयर कृषि भूमि में मिलेगी सिंचाई सुविधा

मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के तहत नदी के पानी के उपयोग के लिए 20 इन-स्ट्रीम भंडारण संरचना परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं. इन संरचानओं के जरिए किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी साथ ही भूगर्भ-जलस्तर को चार्ज करने में मदद मिलेगी. उन्होंने बताया कि सिंचाई के लिए राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पार्वती गिरी मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना के तहत, 2,64,330 हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाएगी. इस योजना के तहत अब तक 208 सिंचाई परियोजनाओं का काम पूरा हो चुका है. जबकि दूसरे चरण में 170 सिंचाई परियोजनाओं विकसित की जा रही हैं. 

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सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे किसान 

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वह प्रतिदिन अपने घर पर किसानों से मिल रहे हैं और उनसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि किसान भाई सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं. उन्होंने कहा कि कालिया योजना किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हुई है. राज्य सरकार ने किसानों के फसल बीमा प्रीमियम पर 600 करोड़ रुपये खर्च किये हैं. इसी तरह एक लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण भी प्रदान किये जाते हैं. मुख्यमंत्री ने राज्य में सिंचाई के विकास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 5टी पहल के तहत सिंचाई विकास कार्यक्रम को गति दी गयी है. अपर इंद्रावती, लोअर इंद्रावती, देव और सुवर्णरेखा जैसी प्रमुख परियोजनाओं से किसानों को सिंचाई की सुविधा मिल रही है. उन्होंने कहा कि इसके अलावा, गंगाधर मेहर परियोजना और लोअर सुकटेल जैसी अन्य बड़ी परियोजनाएं भी जल्द ही चालू होने वाली हैं.