ओडिशा में कालिया स्कीम को अगले तीन साल के लिए बढ़ाने का फैसला, जानें इसके फायदे

आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले ओडिशा सरकार ने राज्य के किसानों को तोहफा दिया है. राज्य सरकार ने राज्य के किसानों के लिए संचालित कालिया योजना की अवधि का विस्तार किया है. ओडिशा सरकार ने किसान कल्याण की योजना कालिया योजना को अगले तीन सालों के लिए बढ़ाने का फैसला किया है. इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से 6029.70 करोड़ रुपए के बजट का भी प्रावधान रखा है. राज्य के कृषि मंत्री रणेंद्र प्रताप स्वैन ने बताया कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कालिया योजना को तीन वर्षों तक विस्तार देने का फैसला किया गया है. राज्य के किसानों को इसका लाभ मिलेगा. 

ओडिशा में अधिकांश आबादी आज भी प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रुप से आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है. इसे देखते हुए राज्य सरकार ने वर्ष 2018-19 में आजीविका और आय संवर्धन (कालिया) योजना को लॉन्च किया था. इसके जरिए किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.कालिया योजना के तहत किसान और भूमिहीन किसानों के बच्चों के बच्चों को उच्च शिक्षा हासिल करने में मदद मुहैया कराई जाती है. इसके तहत राज्य के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में  उन बच्चों को व्यवसायिक और तकनीकी विषयों की पढ़ाई करने के लिए छात्रवृति योजना का लाभ दिया जाता है. 

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किसानों को मिलेगी 2000 की अतिरिक्त वित्तीय सहायता

ओडिशा नें कालिया योजना के तहत किसान लाभुक किसान परिवार को वित्तीय सहायता के रुप में प्रति वर्ष  4000 रुपए की राशि दी जाती है. पीटीआई के अनुसार कृषि मंत्री रणेंद्र प्रताप स्वैन ने कहा कि कैबिनेट की बैठक यह फैसला लिया गया है कि जो पात्र भूमिहीन किसान हैं जिन्हें पहले की सभी किश्तें मिल चुकी हैं उन्हें भी 2000 रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. सभी किश्तों के तौर पर किसानों को अब तक 12500 रुपए दिए जा चुके हैं. कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि कालिया योजना के जो लाभार्थी किसान हैं उन्हें साल में दो बार फसल सीजन से पहले वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. 

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साल में दो बार किसानों को दी जाती है सहायता

खरीफ सीजन के लिए एक अप्रैल से पहले किसानों को पैसे दिए जाते हैं और रबी सीजन के लिए एक सिंतबर से पहले किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. पर अब कैबिनेट ने कालिया योजना के तहत किसानों दी जाने वाली सहायता की रीलीज तारीख को संशोधित करने का निर्णय लिया है. राज्य के भूमिहीन कृषि परिवारों के लिए भी उसी समय सहायता जारी की जाएगी. इस कल्याणकारी योजना के परेशानी मुक्त और सुचारू कार्यान्वयन और किसानों को वित्तीय मुख्यधारा में लाने और राज्य की वित्तीय प्रगति में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, कैबिनेट ने आगामी तीन वर्षों (2024) के लिए 6,029.70 करोड़ रुपये के अनुमानित बजट को मंजूरी दी है.