देशभर में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून लगातार मजबूत होता जा रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, मॉनसून 30 जून को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों, उत्तराखंड के अधिकांश क्षेत्रों और हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के कुछ इलाकों तक आगे बढ़ चुका है. अगले दो से तीन दिनों में इसके गुजरात, पूरे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान के कई हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं. वहीं, 3 जुलाई के आसपास उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिससे मध्य भारत में मॉनसून और अधिक सक्रिय होने के आसार हैं. यहां मौसम की खबरों के लाइव अपडेट्स के अलावा आप किसान (Farmers), खेती (Agriculture), PM Kisan Samman Nidhi Scheme, किसान आंदोलन (Farmers Protest), पशुपालन, (Animal Husbandry), कृषि तकनीक (Agriculture Technology), खाद (Fertilizer), बीज (Seeds), सरकारी योजनाएं (Government Schemes), फसलें (Crops) और किसानों की सफलता की कहानी (Farmer success story) पढ़ सकते हैं.
पटना: बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. कैबिनेट ने बाह्य विज्ञापन नियमावली-2026, नई टोल और नौकाघाट नियमावली, पत्थर खदानों की ई-नीलामी के नए नियम तथा विश्वविद्यालयों में भर्ती प्रक्रिया आसान बनाने के लिए नियमों में संशोधन को मंजूरी दी. कैबिनेट ने औद्योगिक विकास के लिए IDA को ₹25,000 करोड़ तक और सड़क-पुल परियोजनाओं के लिए BSRDCL व BRPNNL को कुल ₹21,000 करोड़ तक वित्त जुटाने की अनुमति दी. पटना नगर निगम को ₹200 करोड़ का बॉन्ड जारी करने, 31 बस डिपो को PPP मॉडल पर विकसित करने और पंचायतों को 16वें वित्त आयोग के तहत ₹51,923 करोड़ के अनुदान के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली.
कृषि क्षेत्र में वर्ष 2026-27 के लिए ₹34.60 करोड़ की गन्ना यंत्रीकरण योजना और ₹37.93 करोड़ की गन्ना बीज विकास योजना को मंजूरी दी गई. वहीं, बीरपुर एयरपोर्ट के लिए अतिरिक्त मुआवजा, आरा में जजों के आवास निर्माण, गया फोरलेन सड़क परियोजना, पर्यटन निगम में नए पद सृजित करने और पटना जू में नए पदों के साथ पुराने पद बहाल करने का फैसला भी लिया गया. इसके अलावा मधेपुरा, मधुबनी, शेखपुरा, पूर्णिया और राजगीर में केंद्रीय विद्यालयों के लिए सरकारी जमीन लीज पर देने, 20 जुलाई को करीब 1,100 श्रद्धालुओं की सोमनाथ यात्रा, विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन के तहत नई व्यवस्था लागू करने, बक्सर में वामन भगवान मंदिर के विकास तथा राजस्व अधिकारी सोनी कुमारी को सेवा से बर्खास्त करने के प्रस्तावों को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली. (इनपुट- शशि भूषण)
मंगलवार को उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा ज़िले की तुलेल घाटी में ज़दगाई गांव में बादल फटने से खेती की ज़मीन और मवेशियों को नुकसान पहुंचा. अचानक हुई भारी बारिश से अचानक बाढ़ आ गई, जिससे खेती वाली ज़मीन का बड़ा हिस्सा बह गया और स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई. स्थानीय लोगों के अनुसार, बाढ़ के तेज़ पानी में एक गाय बह गई, जिससे प्रभावित परिवार को आर्थिक नुकसान हुआ. इलाके में मलबा और कीचड़ फैलने से कई खेत खराब हो गए और खड़ी फसलें भी प्रभावित हुईं. निवासियों ने जिला प्रशासन से नुकसान का तुरंत आकलन करने और प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा देने की मांग की है. उन्होंने भविष्य में ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के असर को कम करने के लिए एहतियाती उपाय करने की भी अपील की है. (इनपुट- अशरफ वानी)
मुंबई: राज्य सरकार ने बुधवार को 'महाराष्ट्र महिला किसान सशक्तिकरण बिल, 2026' पेश किया. इसका मकसद खेती और उससे जुड़े कामों में शामिल महिलाओं को पहचान दिलाना है, चाहे उनके पास ज़मीन हो या न हो, ताकि उन्हें कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके. विधानसभा में कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे द्वारा पेश किए गए इस बिल में महिला किसानों का डेटाबेस बनाने और उनके लिए एक राज्य कोष (फंड) बनाने जैसी कई बातें शामिल हैं.
नई दिल्ली. मॉनसून की मौजूदा स्थिति को लेकर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई. सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी संबंधित मंत्रालयों को संभावित मौसमीय परिस्थितियों से निपटने के लिए पहले से तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं. सूत्रों के अनुसार, अल नीनो के असर से इस बार मॉनसून का वितरण असमान रहने का अनुमान है. कुछ क्षेत्रों में सामान्य से कम बारिश, जबकि कुछ जगहों पर अतिवृष्टि और अन्य इलाकों में अल्पवृष्टि की संभावना जताई गई है. प्रधानमंत्री ने राज्यों के साथ लगातार समन्वय बनाए रखने और जरूरत पड़ने पर समय रहते आवश्यक कदम उठाने को कहा है. (इनपुट- हिमांशु मिश्रा)
होशियारपुर: दोआबा किसान कमेटी के किसानों ने बुधवार को पंजाब के होशियारपुर ज़िले के टांडा में जालंधर-पठानकोट नेशनल हाईवे की एक लेन रोक दी. वे गन्ने के बकाया भुगतान और खेती के लिए बिना रुकावट बिजली सप्लाई की मांग कर रहे थे. कमेटी के राज्य अध्यक्ष जंगवीर सिंह चौहान और अन्य नेताओं की अगुवाई में, प्रदर्शनकारियों ने हाईवे के एक तरफ़ ट्रैक्टर-ट्रॉली खड़ी कर दीं और टी-पॉइंट बिजली घर चौक पर धरना दिया. किसानों का आरोप है कि गन्ना विभाग के पहले के आश्वासनों के बावजूद, पंजाब सरकार ने गन्ने के बकाया भुगतान के तौर पर लगभग 142 करोड़ रुपये जारी नहीं किए हैं. (पीटीआई)
नागौर: राजस्थान के नागौर ज़िले के धामनिया गाँव के 54 वर्षीय किसान बुधराम ने इस खरीफ़ सीज़न में अपनी छह हेक्टेयर ज़मीन पर बारिश पर निर्भर तीन फ़सलें बोई हैं – मूंगफली, मूंग और बाजरा. इनमें से मूंगफली तीन हेक्टेयर में, मूंग दो हेक्टेयर में और बाजरा बाकी एक हेक्टेयर ज़मीन पर बोया गया है. पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) के कारण हुई प्री-मॉनसून बारिश का फ़ायदा उठाते हुए, तीनों फ़सलें जून में समय पर बोई गई थीं. अब, सिंचाई का कोई और साधन न होने के कारण, बुधराम दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के समय पर आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. मूंगफली, जो उनकी ज़मीन के सबसे बड़े हिस्से पर बोई गई है, उनके द्वारा लगाई गई तीनों फ़सलों में सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत वाली फ़सल भी है. (पीटीआई)
उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटे के लिए मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. फर्रुखाबाद, कासगंज, एटा, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल और बदायूं में बहुत भारी बारिश की आशंका जताई गई है. वहीं, प्रदेश के कई अन्य जिलों में भारी बारिश, 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा, मेघगर्जन और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है. प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की अपील की है.
बांग्लादेश सरकार ने सद्भावना के तौर पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी को 100 किलो आम भेजे हैं. आम की खेप मंगलवार को बेनापोल सीमा के रास्ते भारत पहुंची और कोलकाता स्थित बांग्लादेश के उप उच्चायोग को सौंपी गई. बुधवार को उप उच्चायोग ने यह खेप मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचाई. यह सद्भावना पहल ऐसे समय हुई है, जब बांग्लादेश में मुख्यमंत्री की हालिया टिप्पणियों पर कुछ राजनीतिक नेताओं ने आपत्ति जताई है.
किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी और सरवन सिंह पंधेर ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता कर बताया कि 21 जुलाई को संसद सत्र के पहले दिन दिल्ली के किसान घाट पर MSP, भारत-अमेरिका ट्रेड डील और अन्य किसान मुद्दों को लेकर एक दिवसीय महापंचायत का आयोजित होगी. किसान विरोध दर्ज कराकर सरकार के सामने अपनी मांगें रखेंगे. इससे पहले 15 जुलाई को देशभर में किसान संगठन मोटरसाइकिल मार्च निकालकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे.
महाराष्ट्र के वसई के वाघराल पाड़ा इलाके में लगातार बारिश के बीच तेज बहाव वाले नाले में दो कारें बह गईं. एक कार चालक ने समय रहते वाहन से छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली. घटना का वीडियो भी सामने आया है. प्रशासन ने लोगों से बारिश के दौरान नालों और जलभराव वाले इलाकों से दूर रहने की अपील की है.
केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात का जायजा लिया. उन्होंने कहा कि हमने किरेन और मुख्यमंत्री के साथ प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया. हमारी प्राथमिकता है कि नुकसान का आकलन करने के साथ-साथ जल्द से जल्द जनजीवन सामान्य किया जाए. मुझे प्रसन्नता है कि गांव के लोगों ने सरकार का इंतजार नहीं किया और खुद आगे बढ़कर नदी का पानी गांव में आने से रोकने के लिए प्रोटेक्शन वॉल बनाने का काम शुरू कर दिया. मैं इस जनभागीदारी, सेवा भावना और सामुदायिक एकजुटता को प्रणाम करता हूं. सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी और राहत व पुनर्वास में कोई कमी नहीं छोड़ेगी. लेकिन जब समाज जागरूक होकर खुद पहल करता है, तो कई बड़े काम अपने आप पूरे हो जाते हैं. यह प्रोटेक्शन वॉल आगे होने वाली बारिश के दौरान भी गांव को सुरक्षित रखने में मदद करेगी.
गंगटोक: मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बुधवार को राज्य के डेयरी किसानों को छठे 'ग्वाला दिवस' पर बधाई दी. उन्होंने ग्रामीण विकास में उनके योगदान की सराहना की और उनकी भलाई व सशक्तिकरण के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई. उन्होंने कहा कि 2020 में 'ग्वाला दिवस' की घोषणा 'ग्वाला' समुदाय की निस्वार्थ सेवा को मान्यता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था; इस समुदाय ने ग्रामीण समृद्धि और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई है. (पीटीआई)
आम लोगों और खासकर होटल-रेस्टोरेंट कारोबार से जुड़े लोगों के लिए राहत की खबर है. 1 जुलाई से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी (LPG) सिलेंडर की कीमत में 183.50 रुपये की कटौती की गई है. इस कमी के बाद दिल्ली में एक कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 2,930 रुपये हो गई है. पिछले महीने पश्चिम एशिया (West Asia) में बढ़े तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई थी, जिसके चलते कमर्शियल एलपीजी की कीमत बढ़कर 3,113 रुपये प्रति सिलेंडर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी. अब पहली बार इस साल कमर्शियल गैस के दाम घटाए गए हैं, जिससे होटल, रेस्तरां और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को राहत मिलेगी. हालांकि, 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है. घरेलू सिलेंडर की कीमत 942 रुपये पर स्थिर बनी हुई है. इसकी कीमत में आखिरी बार 7 जून को 29 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी.
तेलंगाना के मुख्यमंत्री A. Revanth Reddy ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि रायतु भरोसा योजना के तहत 9 दिनों में किसानों के खातों में 9000 करोड़ रुपये जमा किए जाएंगे. उन्होंने किसानों से कम पानी वाली और अधिक पैदावार देने वाली धान की किस्में उगाने की अपील की. मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 30 महीनों में सरकार ने किसानों के कल्याण पर भारी खर्च किया है, जिसमें ऋण माफी, मुफ्त बिजली, बीज सहायता और बीमा योजनाएं शामिल हैं. सीएम ने कहा कि राज्य सरकार हर महीने लगभग 6000 करोड़ रुपये किसानों पर खर्च कर रही है, जबकि पिछली सरकार कम खर्च करती थी. उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले शासन में राज्य पर भारी कर्ज छोड़ा गया. साथ ही उन्होंने कई विकास परियोजनाओं जैसे मुसि प्रोजेक्ट, मेट्रो विस्तार और 5000 पुलिस भर्तियों को सरकार की प्राथमिकता बताया. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी सरकार किसानों और गरीबों के सम्मान के लिए काम कर रही है और राज्य को विकास की ओर ले जा रही है.
भारत सरकार ने VB–G RAM G (विकसित भारत - जी राम जी) अधिनियम 2025 के तहत ग्रामीण मजदूरी दरों में बड़ा बदलाव किया है, जो 1 जुलाई 2026 से लागू हो गया है. इस नई व्यवस्था में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मजदूरी बढ़ाई गई है और अब किसी भी ग्रामीण मजदूर को 300 रुपये प्रति दिन से कम मजदूरी नहीं मिलेगी. पहले कई राज्यों में यह दर 241 रुपये तक थी. इस फैसले से औसतन 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है. उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम और अन्य राज्यों में 15% से 25% तक की बढ़ोतरी हुई है, जबकि हरियाणा, केरल, पंजाब और कर्नाटक जैसे राज्यों में मजदूरी 360 से 409 रुपये तक पहुंच गई है. इस योजना से ग्रामीण मजदूरों की आय बढ़ेगी, रोजगार सुरक्षा मजबूत होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई ताकत मिलेगी.
पंजाब के संगरूर जिले में धान की रोपाई के सीजन के दौरान बिजली संकट गहरा गया है, जिससे किसानों में भारी नाराजगी है. खेतों में पर्याप्त बिजली आपूर्ति न मिलने के कारण गुस्साए किसानों ने बिजली विभाग के एसई कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया. किसानों का आरोप है कि सरकार 8 घंटे बिजली देने का दावा करती है, लेकिन उन्हें केवल 4 से 5 घंटे ही आपूर्ति मिल रही है. इस वजह से फसल की सिंचाई प्रभावित हो रही है और धान सूखने की कगार पर है. मजबूरी में किसानों को डीजल जनरेटर का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे खेती की लागत बढ़ रही है. किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि बिजली आपूर्ति सुधरी नहीं तो आंदोलन तेज किया जाएगा.
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने अरुणाचल प्रदेश पहुंचे. खराब मौसम के कारण वे निर्धारित हवाई सर्वे नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने कहा कि 1 जुलाई को अरुणाचल प्रदेश और असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों का ज़मीनी और हवाई दौरा कर किसानों और प्रभावित परिवारों की स्थिति का आकलन करेंगे. उनके साथ केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और राज्य के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं. इटानगर में शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ पीड़ितों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं तथा हरसंभव मदद का भरोसा दिया. उन्होंने अधिकारियों के साथ राहत, पुनर्वास और भविष्य की तैयारियों पर भी बैठक की. मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता देगी. उन्होंने बेहतर तटबंध, ड्रेनेज, सुरक्षित शेल्टर और फसल बीमा जैसी दीर्घकालिक योजनाओं पर भी जोर दिया.
राजस्थान के अलवर जिले के सादन का बास गांव में जर्जर सड़क और जलभराव से परेशान ग्रामीणों का गुस्सा मंगलवार को फूट पड़ा. सैकड़ों ग्रामीणों और महिलाओं ने रामगढ़ उपखंड कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और मुख्य सड़क के जल्द निर्माण की मांग की. ग्रामीणों का कहना है कि करीब एक किलोमीटर लंबी सड़क बरसात में पूरी तरह कीचड़ और पानी से भर जाती है, जिससे स्कूली बच्चों, मरीजों, किसानों और बुजुर्गों को भारी परेशानी होती है. यहां तक कि अंतिम संस्कार के लिए भी लोगों को जलभराव से होकर गुजरना पड़ता है. ग्रामीणों ने सड़क निर्माण में संभावित वित्तीय अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की भी मांग की है.
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के कई राज्यों में भारी बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र के नासिक, पालघर, पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी व ठाणे जिलों में मौसम खराब रहने की संभावना है. वहीं, केरल के अलाप्पुझा, एर्नाकुलम, इडुक्की, कोल्लम, कोट्टायम, पथानामथिट्टा और त्रिशूर जिलों में भी बारिश का असर देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग ने 15 राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए 60 किमी/घंटा तक की तेज हवाएं, मध्यम से भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई है. लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
