PM Kisan: 15वीं किस्त के लिए नोट कर लें 30 सितंबर की तारीख, इससे पहले करवाना होगा eKYC

देश में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं. इन किसानों को आमतौर पर खेती-किसानी के दौरान बैंकों और साहूकारों से लोन लेना पड़ता है. वहीं, अगर फसलों की अच्छी उपज नहीं होती है, तो किसानों के ऊपर आफतों का पहाड़ टूट पड़ता है. किसानों की इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. इन योजनाओं के अंतर्गत किसानों को आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती है. इन्हीं योजनाओं में से एक पीएम-किसान यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी है. इस योजना के तहत हर साल देश के किसानों के खाते में 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता भेजी जाती है. हालांकि, पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को E-KYC कराना पड़ता है.

मालूम हो कि पीएम किसान को शुरू हुए लगभग पांच साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी देश में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनका ई-केवाईसी नहीं हो पाया है. जिसके चलते ऐसे किसान PM-Kisan का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं. अगर आप भी उन्हीं किसानों में से एक हैं, तो 30 सितंबर से पहले अपना ई-केवाईसी जरूर करा लें. वहीं, नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना ई-केवाईसी आसानी से कर सकते हैं.

ऑनलाइन ई-केवाइसी कैसे अपडेट करें?

•    योजना के लाभार्थी सबसे पहले पीएम-किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
•    फिर फार्मर कॉर्नर पर विजिट करें.
•    इसके बाद पेज के दाई ओर उपलब्ध ईकेवाईसी विकल्प पर क्लिक करें.
•    अब अपना आधार कार्ड नंबर और कैप्चा कोड डालें और सर्च पर क्लिक करें.
•    इसके बाद आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर दर्ज करें.
•    ओटीपी रिसीव पर क्लिक करें और तय कॉलम में ओटीपी को दर्ज कर दें.
•    इसके बाद ईकेवाईसी सफल हो जाएगी.

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पीएम-किसान के लिए ऑनलाइन आवेदन 

•    स्टेप 1: पीएम किसान की वेबसाइट पर विजिट करें और 'फार्मर कॉर्नर' पर जाएं.
•    स्टेप 2: 'न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन' पर क्लिक करें, आधार संख्या दर्ज करें और कैप्चा भरें.
•    स्टेप 3: जरूरी विवरण दर्ज करें और 'यस' पर क्लिक करें.
•    स्टेप 4: पीएम-किसान आवेदन पत्र 2023 में पूछी गई जानकारी भरें, इसे सेव कर दें और भविष्य के लिए एक प्रिंट आउट ले लें.

पीएम किसान योजना के लिए कौन पात्र नहीं है?

•    संवैधानिक पदों पर आसीन किसान परिवार
•    संस्थागत भूमि धारक
•    सरकारी स्वायत्त निकायों में काम करने वाले लोग
•    राज्य या केंद्र सरकार के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी
•    सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और 10 हजार रुपये प्रति माह से ज्यादा आय वाले लोग
•    पेंशनभोगी, इंजीनियर, डॉक्टर और वकील आदि.