आज 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में अपना नौवां केंद्रीय बजट पेश करेंगी. यह भारत के इतिहास में पहली बार है जब यूनियन बजट रविवार के दिन प्रस्तुत किया जा रहा है. बजट 2026 से आर्थिक विकास की रफ्तार बनाए रखने, वित्तीय अनुशासन मजबूत करने और वैश्विक व्यापार तनाव, खासकर अमेरिका के टैरिफ जैसे मुद्दों से अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने वाले सुधारों की उम्मीद की जा रही है. इसी बीच, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश में मौसम के एक बार फिर बदलने के संकेत दिए हैं. लगातार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत और मध्य भारत के कई हिस्सों में बारिश, बर्फबारी, तेज हवाएं, ओलावृष्टि और घना कोहरा देखने को मिल सकता है. बदलता मौसम और बजट 2026 दोनों ही आम लोगों, किसानों और कारोबारियों के लिए अहम हैं. इस ब्लॉग में जानिए बजट से जुड़ी बड़ी उम्मीदें, संभावित आर्थिक फैसले और देश का ताज़ा मौसम अपडेट.
इन आंकड़ों के अनुसार सरकार ने बजट में सबसे ज्यादा खर्च ट्रांसपोर्ट (परिवहन) और रक्षा (रक्षा) पर किया है. परिवहन क्षेत्र के लिए लगभग 5.98 लाख करोड़ रुपये और रक्षा क्षेत्र के लिए लगभग 5.94 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया गया है. इसके बाद ग्रामीण विकास, गृह मंत्रालय और कृषि संबंधित एवं संबद्ध संस्थानों पर भी बड़ी रकम खर्च की गई, जिससे गांव, किसानों और आंतरिक सुरक्षा को मजबूती मिली. शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों पर भी हजारों करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, ताकि आम लोगों की सुविधाएं बेहतर हों. साथ ही आईटी, विचार, सामाजिक कल्याण, विज्ञान और कर प्रशासन पर भी पर्याप्त बजट रखा गया है. कुल मिलाकर इस बजट में देश की सुरक्षा, विकास, किसान, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया है.
समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा, "बीजेपी से कुछ उम्मीद मत करो. बीजेपी कुछ खास लोगों को पावरफुल पद देकर उन्हें फायदा पहुंचाने का काम करती है. बजट पहले से तय होता है; यह पहले से तय होता है कि किसे फायदा होगा. यह बजट कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया है. यह बजट आम लोगों की समझ से बाहर है. किसानों, गरीबों और गांवों में रहने वालों का क्या? आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर क्या है, और वे कंस्ट्रक्शन के लिए क्या कीमत चुका रहे हैं? आप सभी ने मनरेगा स्कीम का ब्लूप्रिंट तैयार किया है. दवाओं को रेगुलेट करने का कोई प्रोविजन नहीं है. एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है. हेल्थकेयर खराब हो गया है.
इस बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं है. इस बजट में महिलाओं के लिए कुछ नहीं है. आम आदमी इस बजट की डिटेल्स समझ भी नहीं सकता. अभी कोई चुनाव नहीं आ रहे हैं, इसलिए सरकार ने मिडिल क्लास को कुछ नहीं दिया है. सरकार सिर्फ़ वहीं फ़ायदे देती है जहाँ उसे चुनाव जीतने होते हैं.
सिर्फ कुछ उद्योपतियों के लिए है ये बजट
किसानों के लिए कुछ नहीं
एकदम डब्बा बजट है
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कस्टम और व्यापार से जुड़े कई आसान कदमों की घोषणा की है.
बजट में पेश की गई योजना के तहत भारत विस्तार के तहत AI-पावर्ड सिस्टम्स को ICAR (Indian Council of Agricultural Research) के पैकेज के साथ जोड़ा जाएगा. इसका उद्देश्य किसानों को डेटा-ड्रिवन और प्रेडिक्टिव कृषि सलाह देना है. ये सिस्टम रीयल-टाइम एडवाइजरी, फसल मॉनिटरिंग और यील्ड फोरकास्टिंग करेंगे, जिससे किसान समय पर फैसला ले सकेंगे, और जोखिम कम होगा. मुनाफा ज्यादा होगा.
AI और ICAR प्रैक्टिसेज को आपस में जोड़ने से न सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बल्कि खेती सस्टेनेबल और फायदेमंद भी होगी. किसानों के लिए यह तकनीक फसल की बुवाई, सिंचाई, पोषण और कीट नियंत्रण में मददगार साबित होगी.
सरकार ने किसानों, महिलाओं और कमजोर लोगों की मदद के लिए कई योजनाएं बनाई हैं.
महिलाओं को उद्यम का मालिक बनाने के लिए शी-मार्ट्स और सेल्फ-हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्ट्स बनाए जाएंगे.
कृषि और फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए AI टूल्स लाए जाएंगे.
अखरोट, बादाम और पाइननट की खेती करने वाले किसानों की आय बढ़ाने और कम उपज वाले बागों को फिर से जीवंत करने का प्रस्ताव है.
चंदन की खेती और प्रोसेसिंग बढ़ाने के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम किया जाएगा.
काजू और कोको में आत्मनिर्भरता के लिए नए कार्यक्रम होंगे.
नारियल उत्पादन बढ़ाने और तटीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण फसलों का समर्थन करने की योजना है.
पशुपालन के लिए क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना शुरू की जाएगी.
मत्स्य पालन को मजबूत करने के लिए 500 नए जलाशय बनाए जाएंगे.
दिव्यांगजनों को रोजगार और आजीविका प्रशिक्षण के लिए मदद दी जाएगी.
पूर्वोत्तर क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा.
कमजोर लोगों को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँचाने की योजना है.
किसानों की आय बढ़ाने के लिए समावेशी विकास पर काम किया जाएगा.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "नारियल उत्पादन में कॉम्पिटिशन को और बढ़ाने के लिए मैं एक नारियल संवर्धन योजना का प्रस्ताव करती हूं ताकि अलग-अलग तरीकों से उत्पादन बढ़ाया जा सके और उत्पादकता बेहतर हो सके. इसमें मुख्य नारियल उगाने वाले राज्यों में बेकार पेड़ों की जगह नई किस्म के पौधे लगाना शामिल है. भारतीय काजू और कोको के लिए एक खास प्रोग्राम का प्रस्ताव है ताकि भारत कच्चे काजू और नारियल के उत्पादन और प्रोसेसिंग में आत्मनिर्भर बन सके, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़े और 2030 तक भारतीय काजू और भारतीय कोको को प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड में बदला जा सके.
बजट 2026-27 में किसानों, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं. किसानों के लिए AI एग्री टूल, हर जिले में गर्ल हॉस्टल, तीन नए आयुर्वेद संस्थान और 5 मेडिकल टूरिज्म हब बनाए जाएंगे. सेवा क्षेत्र और बैंकिंग सुधार के लिए उच्चस्तरीय समितियां गठित होंगी. पर्यावरण के अनुकूल 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे और सरकारी पूंजीगत खर्च 12.2 लाख करोड़ रुपये रखा जाएगा.
बजट 2026 में नारियल और काजू के किसानों पर सरकार ने दिखाया खास फोकस.
सरकार ने 5 नए क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र बनाने की योजना बनाई है. इसके अलावा, 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान भी खोले जाएंगे. कोविड के बाद आयुर्वेद को पूरी दुनिया में पहचान मिली है, इसलिए अब आयुर्वेद उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे. आयुष फार्मेसी और औषधि परीक्षण लैब्स को बेहतर बनाया जाएगा. जामनगर में WHO का वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र भी अपग्रेड होगा. सरकार ने पशु-चिकित्सा पेशेवरों की संख्या बढ़ाने पर भी ध्यान दिया है. निजी क्षेत्र में पशु चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए पूंजी सब्सिडी सहायता योजना शुरू की जाएगी. वित्त मंत्री ने कहा कि 1.5 लाख देखभाल सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा. ऑरेंज इकोनॉमी में 2030 तक 20 लाख पेशेवरों की जरूरत होगी.
हर जिले में बनाए जाएंगे एक गर्ल्स होस्टल- निर्मला सीतारमण
पिछले 5 सालों में हर शहर के आर्थिक क्षेत्र में लगभग 5,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. इसे सुधारने और शहरों को जोड़ने के लिए 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव है.
इन कॉरिडोरों में ये मार्ग शामिल हैं:
रेल कॉरिडोर शहरों को जोड़ेंगे और विकास में मदद करेंगे. इसके अलावा, विद्युत वित्त निगम और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को सुधारा जाएगा. विदेशों से पैसे लाने और बॉन्ड्स पर नए नियम बनाने की भी योजना है. बड़े शहरों में महंगे म्यूनिसिपल बॉन्ड को बढ़ावा दिया जाएगा. इसके लिए 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के बॉन्ड पर 100 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में अपना 9वां केंद्रीय बजट पेश किया. हर साल बजट पेश करते समय सिर्फ अपने भाषण ही नहीं, बल्कि अपनी साड़ी के चयन को लेकर भी चर्चा में रहती है. 2019 से 2026 तक उन्होंने अलग-अलग राज्यों की पारंपरिक और हैंडलूम साड़ियां पहनकर भारतीय कारीगरों और सांस्कृतिक विरासत को सम्मान दिया है. हर बजट डे पर उनकी साड़ी एक खास संदेश देती नजर आई है.
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बजट 2026 में सरकार ने बनारस और पटना में जहाज मरम्मत की सुविधाएं स्थापित करने की योजना बनाई है. इसके साथ ही रियल एस्टेट परिसंपत्तियों की रीसाइक्लिंग में तेजी लाने का प्रस्ताव है. जलमार्गों और अंतर्देशीय तटीय पोत परिवहन को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है. समुद्री विमान के लिए वीजीएफ योजना की शुरुआत की जाएगी, ताकि देश में नौवहन और हवाई परिवहन दोनों में सुधार हो. इसके अलावा, औद्योगिक क्षेत्रों में कार्बन कैप्चर और भंडारण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. अगले 5 वर्षों में पांच औद्योगिक क्षेत्रों में कार्बन कैप्चर के लिए 20,000 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है, जिससे पर्यावरण संरक्षण और औद्योगिक विकास दोनों को बल मिलेगा.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "...हम इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च करेंगे और टेक्नोलॉजी और स्किल्ड वर्कफोर्स डेवलप करने के लिए इंडस्ट्री के नेतृत्व वाले रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर्स पर भी फोकस करेंगे.
सरकार ने रेश्म, ऊन और जूट जैसे फाइबर में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना शुरू की है. इसके साथ ही पारंपरिक वस्त्र क्लस्टरों को आधुनिक बनाने के लिए वस्त्र विस्तार और रोजगार योजना लागू की जा रही है. बुनकरों और कारीगरों की मदद के लिए राष्ट्रीय हथकरघा और हस्तशिल्प कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है. सरकार ने वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी वस्त्र और परिधान बनाने के लिए टैक्स-इको पहल की है. इसके अलावा, वस्त्र कौशल, प्रशिक्षण और उत्पादन गुणवत्ता को सुधारने के लिए समर्थ 2.0 योजना शुरू की गई है. मेगा टेक्सटाइल्स पार्क और महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना भी लागू करने का प्रस्ताव है, जिससे एक जिला-एक उत्पाद और ग्रामीण युवाओं को लाभ मिलेगा. भारत खेलकूद के सस्ते सामानों का वैश्विक केंद्र भी बन सकता है. इसके लिए 200 औद्योगिक क्लस्टरों को पुनर्जीवित करने की योजना है. चैंपियंस MSME के विकास में सहायता देने के लिए त्रि-आयामी दृष्टिकोण अपनाया जाएगा. इसके लिए 10,000 करोड़ रुपये की SME विकास निधि भी प्रस्तावित है. MSME से सरकारी खरीद और लेन-देन को आसान बनाने के लिए TREDS प्लेटफॉर्म से जोड़ने की योजना बनाई गई है. TREDS के माध्यम से MSME को 7 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का धन उपलब्ध कराया गया है. इसके साथ ही बीजक छूट और ऋण गारंटी सहायता भी दी जाएगी. Tier-2 और Tier-3 कस्बों में MSME को समर्थन देने के लिए पेशेवर संस्थानों को मदद दी जाएगी. यह अर्ध-पेशेवर MSME को किफायती लागत पर नियमों का पालन करने और व्यवसाय बढ़ाने में मदद करेगा.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखते हुए घरेलू उत्पादन बढ़ाया, ऊर्जा सुरक्षा बनाई और जरूरी आयात कम किया. साथ ही, रोज़गार, कृषि, लोगों की खरीदने की शक्ति और सर्विसेस पर सुधार किए गए. इन कदमों से देश को लगभग 7% की वृद्धि दर मिली और गरीबी कम करने में मदद मिली.
केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट 2026-27 पेश करते हुए लोगों का आभार जताया और कहा कि यह पहला बजट कर्तव्य भवन में तैयार हुआ है. बजट के तीन मुख्य कर्तव्य हैं: आर्थिक विकास तेज करना, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और सबका साथ-सबका विकास सुनिश्चित करना. इसके लिए सहायक वातावरण, पूंजी आवंटन और जोखिम प्रबंधन पर ध्यान दिया गया है. रोजगार सृजन और विकास को तेजी देने के लिए 350 से अधिक सुधार लागू किए गए हैं. बजट में चैंपियन MSME निर्माण, शहरों में आर्थिक क्षेत्र विकास और भारत को वैश्विक बायोफार्मा केंद्र बनाने की योजना शामिल है. अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये का निवेश बायोफार्मा क्षेत्र में किया जाएगा और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन को मजबूत किया जाएगा.
केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “जब से हम 12 साल पहले सत्ता में आए हैं, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत और स्थिर रही है. हमने अपने फैसले सोच-समझकर लिए हैं, जिससे विकास लगातार बढ़ा और महंगाई नियंत्रित रही, भले ही मुश्किल समय में भी.
लगातार 9वीं बार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं. इस वक़्त सबकी नजर बजट 2026 पर टिकी हुई हैं.
केंद्रीय बजट 2026-27 पर केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, “यह बहुत खुशी की बात है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नौवीं बार बजट पेश कर रही हैं. यह देश के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है. विपक्ष के पास विरोध करने के अलावा और क्या काम है, यह भी देखने वाली बात है.” ठाकुर ने बजट को देश के विकास और आर्थिक मजबूती की दिशा में अहम कदम करार दिया. उनके अनुसार बजट 2026-27 से किसानों, उद्योग और आम लोगों को लाभ मिलेगा और यह आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहायक होगा.
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा यह बजट विकसित और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. केंद्र की नीतियां किसानों, उद्योग और आम लोगों को मजबूत बनाने पर केंद्रित हैं.
संसद भवन के मकर द्वार को फूलों से सजाया गया है. इसी दरवाजे से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नौवीं बार बजट पेश करने के लिए प्रवेश करेंगी. बजट दिवस को लेकर संसद परिसर में खास तैयारियां की गई हैं.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2026 पेश करने से पहले कर्तव्य भवन पहुंचीं. यहां उन्होंने पारंपरिक बजट से जुड़े औपचारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया. आज संसद में पेश होने वाले बजट को लेकर देशभर की नजरें टिकी हुई हैं.
उत्तर भारत में फरवरी की शुरुआत मौसम के लिहाज से सक्रिय रहने वाली है. मौसम विभाग के अनुसार एक के बाद एक दो पश्चिमी विक्षोभ के असर से 1 से 3 फरवरी के बीच पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और उससे सटे मैदानी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है. इसके बाद तीसरा पश्चिमी विक्षोभ 5 से 7 फरवरी के बीच फिर से पहाड़ी क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है. मौसम विभाग ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत में रात का तापमान 3-5°C बढ़ सकता है और दिन का तापमान 2-4°C गिर सकता है.
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