Agriculture News Live Updates: MP के किसानों को 1 लाख सोलर पंप देगी राज्‍य सरकार, बजट में ऐलान

MP Budget 2026-27 Update

वित्‍त मंत्री का बजट भाषण

- 3000 करोड़ रुपए की लागत से किसानों को 1 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे
- ⁠किसान परिवारों को किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत प्रतिवर्ष कुल 12 हजार रुपए जारी रहेंगे 
- ⁠मत्स्य उत्पादन के लिए 412 करोड़ का प्रावधान किया गया है
* 3000 करोड़ से किसानों को 1 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराए
नाएंगे।
मत्स्य उत्पादन के लिए 412 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
* 21630 करोड़ की मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजना मंजूर जिसके अंतर्गत ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी 
- जनजातीय क्षेत्रों के 11,277 गांवों के विकास के लिए 793 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है
- पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण, घुमक्कड़ एवं अर्ध-घुमक्कड़ वर्गों के उत्थान के लिए 1,651 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया
- कल्याण विभाग के लिए 815 करोड़ का बजट
- ⁠श्रम विभाग के लिए 1335 करोड़ रुपये का बजट

- सड़कों के रिपेयर के लिए ₹12,690 करोड़ का प्रावधान 
- ⁠खेल गतिविधियों के लिए 815 करोड़ रुपये का प्रावधान

वित्तमंत्री ने जैसे ही स्वास्थ्य विभाग पर बोलना शुरू किया तो कांग्रेस विधायकों ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी और छिंदवाड़ा सिरप कांड समेत सूबे की स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल उठाए 

विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस विधायकों को शांत रहने को कहा जिसके बाद वित्तमंत्री ने भाषण जारी रखा
लाडली बहना योजना के लिए 23,882 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान 
- ⁠स्वास्थ्य विभाग के लिए 23,747 करोड़ का प्रावधान 
- ⁠सिंहस्थ 2028 के लिए 13,851 करोड़ रुपये 
- स्कॉलरशिप योजना के लिए 1800 करोड़ रुपये का प्रावधान 
- ⁠2 साल के दौरान एमपी को 33 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं 
- ⁠8वीं तक के छात्रों को नये वित्तीय वर्ष से मिड-डे मील में दूध दिया जाएगा

- वन एवं पर्यावरण के लिए 6,151 करोड़ रुपये का प्रावधान 
- ⁠पीएम आवास योजना के लिए 6850 करोड़ का प्रावधान 
- ⁠जी-राम-जी योजना के लिए 10,428 करोड़ का प्रावधान 
- ⁠पंचायत और ग्रामीण विकास के लिए 40,062 करोड़ का प्रावधान

इनपुट- रवीश पाल

मध्यप्रदेश विधानसभा में वार्षिक बजट का प्रस्तुतीकरण

हमारी सरकार ने औद्योगिकीकरण एवं अधोसंरचना में अभूतपूर्व कार्य किए हैं. 2026 का वर्ष किसान कल्याण वर्ष के रूप में कृषि एवं किसानों के समग्र कल्याण के लिए समर्पित रहेगा. - वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा

मध्‍य प्रदेश के वित्‍त मंत्री जगदीश देवड़ा आज विधानसभा में वर्ष 2026-27 का बजट पेश कर रहे हैं. इससे पहले सीएम ने एक्‍स हैंडल पर लिखा- आज प्रस्तुत होने वाला वर्ष 2026-27 का बजट मध्य प्रदेश की समृद्धि का सूर्योदय है. निश्चय ही जनआकांक्षाओं को नई अभिव्यक्ति देने वाला यह गरीब के विश्वास, युवा के भविष्य, अन्नदाता की समृद्धि और नारी सशक्तिकरण के संकल्प की उन्नत दिशा तय करेगा. 'सबका साथ-सबका विकास' के मंत्र और अंत्योदय के भाव के साथ यह बजट विकसित और आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के अभ्युदय का साक्षी बनेगा.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बुधवार 18 फरवरी को ग्वालियर जिले के ग्राम कुलैथ में कृषक कल्याण वर्ष के पहले राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे. इस दौरान वे 87.86 करोड़ रुपये की लागत से होने वाले 41 विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमि-पूजन करेंगे और प्रगतिशील किसानों को हितलाभ वितरित करेंगे. सम्मेलन में उन्नत कृषि तकनीकों पर आधारित प्रदर्शनी, पारंपरिक बैलगाड़ी दौड़ और लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे.
 

सुपौल में बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल ने कोसी-मेची लिंक परियोजना का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण किया. उन्होंने बताया कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पहले चरण का काम तेजी से शुरू हो गया है, जिससे बिहार को हर साल आने वाली बाढ़ से बड़ी राहत मिलेगी. परियोजना के तहत कोसी नदी का अतिरिक्त पानी मेची नदी में प्रवाहित किया जाएगा और सुपौल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज व कटिहार जिलों में 2.14 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी. इससे सीमांचल क्षेत्र के लाखों किसानों की फसलें सुरक्षित होंगी और बाढ़ की विभीषिका में कमी आएगी. (इनपुट- रामचंद्र मेहता)

श्योपुर: केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बुधवार को बताया कि मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में चीता 'गामिनी' ने तीन बच्चों को जन्म दिया है, जिससे भारत में इन बिग कैट्स की संख्या 38 हो गई है. यादव ने इसे सरकार के बड़े चीते को फिर से लाने के प्रोग्राम की "जबरदस्त" सफलता बताते हुए कहा कि यह देश के पक्के इरादे और ऐतिहासिक बचाव की कोशिश का एक मजबूत निशान है. गामिनी को सितंबर 2022 में शुरू किए गए बड़े प्रोजेक्ट के तहत दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया था, ताकि भारत में दुनिया के सबसे तेज जमीनी जानवर की आबादी को फिर से जि‍ंदा किया जा सके, जो दशकों पहले खत्म हो गया था. (पीटीआई)

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को जयपुर के दुर्गापुरा स्थित राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान में गेहूं और जौ की फसलों का अवलोकन किया. यहां रोग पहचान के लिए विकसित विशेष फील्ड में येलो रस्ट जैसी बीमारियों की जांच की जा रही है. रस्ट-रहित पाई गई किस्मों को आगे रिलीज के लिए उपयुक्त माना जाता है. यह शोध किसानों को रोग-प्रतिरोधी किस्में उपलब्ध कराने, उत्पादन बढ़ाने और लागत घटाने में मदद करेगा.
 

पंजाब के मोगा जिले के गांव सिंघाबाला में किसानों ने पारंपरिक ‘जागो’ की तर्ज पर जागरूकता मार्च निकालकर केंद्र और पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. महिलाओं ने सिर पर जागो रखकर गांव में मार्च किया. किसानों ने बिजली संशोधन बिल 2025, बीज बिल 2025, श्रम कानूनों और अन्य नीतियों को लेकर चिंता जताई. किसान संगठनों ने 22 फरवरी को विधायकों और केंद्र नेताओं के घरों के घेराव की चेतावनी दी. (इनपुट- तन्‍मय सामंता)

पटना: RJD के वर्किंग प्रेसिडेंट तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी बिहार से बाहर भी "अपना बेस बढ़ाएगी", और "सेक्युलर वोटों" के बंटवारे से बचने के लिए दूसरे राज्यों में चुनाव न लड़ने की अपनी पिछली पॉलिसी से हटेगी. बिहार के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर मंगलवार को यहां अपने पिता और RJD के फाउंडिंग प्रेसिडेंट लालू प्रसाद के पॉलिटिकल मेंटर कर्पूरी ठाकुर की 38वीं पुण्यतिथि पर एक फंक्शन को संबोधित कर रहे थे. यादव ने कहा, "मार्च से, हम पार्टी को मजबूत करने की मुहिम शुरू करेंगे. लालू प्रसाद ने राज्य में RJD को एक बड़ी ताकत बनाया था. हमें उनके काम को आगे बढ़ाना चाहिए और एक नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल करने की ख्वाहिश रखनी चाहिए." (पीटीआई)

मानसा: पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने मंगलवार को चेतावनी दी कि प्रस्तावित भारत-US ट्रेड एग्रीमेंट राज्य के किसानों को नुकसान पहुंचा सकता है और MSP-आधारित खरीद सिस्टम को कमजोर कर सकता है. यहां "MGNREGA बचाओ" रैली को संबोधित करते हुए, कांग्रेस नेता ने कहा कि कृषि और डेयरी सेक्टर को भारी सब्सिडी वाले विदेशी प्रोडक्ट्स के लिए खोलना पंजाब की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए एक गंभीर खतरा होगा. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले केंद्र द्वारा MGNREGA को विकसित भारत-गारंटी फॉर रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) एक्ट से बदलने पर भी चिंता जताई, और दावा किया कि अधिकारों पर आधारित प्रोग्राम को एलोकेशन-ड्रिवन स्कीम में बदलने से ग्रामीण गरीबों के लिए आजीविका की सुरक्षा कमजोर होगी और राज्यों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा.

चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ने 2026-27 के अंतरिम बजट में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए 47,248 करोड़ रुपये रखे हैं, और किसानों के लिए वेलफेयर स्कीम जारी रहेंगी, मंत्री एमआरके पन्नीरसेल्वम ने मंगलवार को कहा. राज्य विधानसभा में एग्रीकल्चर बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि 2025-26 में, सरकार ने 45,661 करोड़ रुपये दिए थे. मई 2021 में सत्ता संभालने के बाद, सत्ताधारी DMK सरकार ने 2021-22 के लिए एक अलग एग्रीकल्चर बजट पेश किया. (PTI)

जम्मू: जम्मू और कश्मीर में कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट, रमन भल्ला ने चेतावनी दी कि अगर प्रस्तावित भारत-US ट्रेड डील को बिना ज़रूरी सुरक्षा उपायों के लागू किया गया, तो किसानों, युवाओं और लोकल इकॉनमी पर लंबे समय तक बुरे नतीजे हो सकते हैं. भल्ला ने कहा कि जम्मू और कश्मीर की आबादी का एक बड़ा हिस्सा खेती, बागवानी और उससे जुड़े सेक्टर पर निर्भर है, और कहा कि यह आर्थिक रूप से कमज़ोर है. भल्ला ने यहां एक प्रोग्राम में कहा, "अगर यह समझौता बिना ज़रूरी सुरक्षा उपायों के लागू किया गया तो J&K के किसानों, छोटे बिज़नेस और बेरोज़गार युवाओं पर लंबे समय तक बुरे नतीजे हो सकते हैं. हालांकि इंटरनेशनल ट्रेड कोऑपरेशन इकॉनमिक ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, लेकिन यह घरेलू स्थिरता की कीमत पर नहीं होना चाहिए." (पीटीआई)

नई दिल्ली में किसान संगठनों के संयुक्त मंच संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने भारत-अमेरिका के बीच प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर कड़ा रुख अपनाया है. मोर्चे ने आरोप लगाया है कि यह समझौता किसानों के हितों के खिलाफ है और इससे देश की कृषि और डेयरी अर्थव्यवस्था पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) का दबदबा बढ़ेगा. इसी आशंका के चलते एसकेएम ने इस करार को पूरी तरह रद्द करने की मांग की है. ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जारी बयान में एसकेएम ने राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से हस्तक्षेप की अपील की.

मोहाली के विभिन्न गांवों के किसान अपनी कृषि भूमि के कथित जबरन अधिग्रहण को लेकर बैठक करेंगे. किसानों का आरोप है कि ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी और पंजाब अर्बन प्‍लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया से उनकी आजीविका पर गंभीर संकट पैदा हो रहा है. प्रभावित किसान जबरन अधिग्रहण, अपर्याप्त मुआवजा और पारंपरिक रोजगार पर खतरे जैसे मुद्दे किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व के सामने रखेंगे. बैठक के बाद केएमएम नेता मीडिया को अपना रुख बताएंगे.

भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से 18 फरवरी (बुधवार) को पश्चिमी हिमालयी इलाके में हल्की से मध्यम बारिश या बर्फबारी और उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में गरज और बिजली कड़कने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है. साथ ही, इस हफ्ते उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में ज्यादा से ज्यादा तापमान नॉर्मल से 2-4°C अधिक रहने की संभावना है. हालांकि 18 फरवरी को थोड़ी राहत मिलेगी.

आईएमडी के मुताबिक, हिंद महासागर के पूर्वी छोर और उससे सटे दक्षिणी बंगाल की खाड़ी के बीच के हिस्सों पर बना लो-प्रेशर एरिया धीरे-धीरे पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ा और मंगलवार को दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर था. इससे जुड़ा ऊपरी हवा का साइक्लोनिक सर्कुलेशन समुद्र तल से 5.8 km ऊपर तक फैला हुआ है. इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और 18 फरवरी के आसपास दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर और बने रहने की संभावना है. पढ़ें पूरी खबर...