Agriculture News: हलाल सर्टिफिकेशन पर बैन लगने के बाद यूपी के 30 जिलों में छापेमारी

बीजेपी ने मंगलवार को कांग्रेस पर राजस्थान विधानसभा चुनावों में अपने समर्थन की लहर के बारे में समाचार या राय के रूप में विज्ञापन देने का आरोप लगाया और चुनाव आयोग से राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. एक बीजेपी प्रतिनिधिमंडल, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद शामिल थे, ने कांग्रेस के खिलाफ शिकायतों के साथ चुनाव आयोग का रुख किया क्योंकि उन्होंने पार्टी पर लोगों से मोबाइल नंबर पर मिस्ड कॉल देने के लिए कहकर "भ्रष्ट" प्रथाओं का सहारा लेने का भी आरोप लगाया. यदि वह राज्य में सत्ता बरकरार रखती है तो उसे इसकी गारंटी का लाभ मिलेगा. पार्टी प्रतिनिधिमंडल, जिसमें इसके आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय और एक अन्य नेता भी शामिल थे, ने कहा, "कॉल करने वाले के लिए एक रजिस्टर्ड नंबर तैयार किया गया था, जिससे यह धारणा बनी कि किसी विशेष उम्मीदवार या पार्टी, विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी को वोट देने से केवल कॉल करने वाले को फायदा होगा." ओम पाठक ने कहा.

हलाल सर्टिफिकेशन पर योगी सरकार के फैसले के बाद इस मामले में यूपी के इन जिलों में भी छापेमारी हुई है-संभल, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर,कानपुर, अलीगढ़, हरदोई, कानपुर देहात, संतकबीर नगर,आजमगढ़, झांसी, देवरिया, प्रयागराज, मुरादाबाद, बस्ती, संभल, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कानपुर, अलीगढ़, हरदोई, चंदौली, कानपुर देहात, संत कबीर नगर, आजमगढ़, झांसी, हमीरपुर, बिजनौर, गाज़ियाबाद,गोंडा और मिर्जापुर.

दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर (एलजी) को पत्र लिखकर दावा किया है कि राष्ट्रीय राजधानी 'मानव निर्मित' गंभीर जल संकट में फंस सकती है. पत्र में जल मंत्री ने लिखा है कि वित्त सचिव आशीष सी. वर्मा ने मुख्य सचिव की सलाह पर अगस्त से दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के सभी फंड रोक दिए हैं. इस कारण धनराशि जारी नहीं हो पा रही है; वेतन और नियमित काम के लिए कोई पैसा स्वीकृत नहीं किया जा रहा है, और सभी ठेकेदारों ने काम करने से इनकार कर दिया है. और इससे कई इलाकों में गंभीर जल संकट, गंदा पानी और सीवर ओवरफ्लो हो सकता है. राष्ट्रीय राजधानी में महामारी का खतरा और आपातकाल जैसे हालात हो सकते हैं. इस संबंध में मंत्री आतिशी ने एलजी से जल्द हस्तक्षेप की अपील की है.

केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रूपाला ने मंगलवार को कहा कि भारत में मछली उत्पादन पिछले नौ वर्षों में लगभग तीन गुना हो गया है. वह विश्व मत्स्य पालन दिवस के अवसर पर अहमदाबाद साइंस सिटी में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा आयोजित 'ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023' के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे. "मत्स्य पालन भारत का उभरता हुआ क्षेत्र है और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे प्राथमिकता दी है. हमारा देश आज मछली उत्पादन के मामले में विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है और हम इस व्यापार के माध्यम से दुनिया से जुड़े हुए हैं. देश का अंतर्देशीय मछली उत्पादन पिछले नौ वर्षों में लगभग तीन गुना हो गया है और अभी भी, विकास के अपार अवसर हैं," रूपाला ने कहा.

उत्तराखंड में बचावकर्मियों ने मंगलवार को सिल्कयारा सुरंग के अंदर 10 दिनों से फंसे श्रमिकों का पहला वीडियो जारी किया. विजुअल्स को वैकल्पिक 6-इंच पाइपलाइन के माध्यम से भेजे गए एंडोस्कोपिक कैमरे का उपयोग करके कैप्चर किया गया था. सोमवार देर शाम दिल्ली से कैमरा आने के बाद भेजा गया. वीडियो में, पीले और सफेद हेलमेट पहने हुए श्रमिक पाइपलाइन के माध्यम से उनके लिए भेजे गए खाद्य पदार्थों को लेते हुए और एक-दूसरे से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं. यह इन श्रमिकों के परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है.

उत्तरकाशी (उत्तराखंड) सुरंग बचाव: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने कहा, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना के इंजीनियर, एसडीआरएफ, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं, बीआरओ और भारत सरकार की अन्य तकनीकी एजेंसियां जैसी विभिन्न एजेंसियां वहां काम कर रही हैं. जब सुरंग में बचाव का काम होता है, तो यह एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण प्रयास होता है. 3-4 अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ भी साइट पर आए हैं. सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि जहां भी हमें विशेषज्ञों के बारे में जानकारी है, वे विशेषज्ञ पहुंच गए हैं और सलाह के लिए उपलब्ध हैं... जहां श्रमिक फंसे हुए हैं, वहां अंदर पर्याप्त जगह है. जीवनयापन के लिए राशन, दवा और अन्य आवश्यक चीजें एक कंप्रेसर के माध्यम से उस स्थान पर पहुंचाई जा रही हैं जहां ये श्रमिक हैं.(ANI)

गन्ने के सही दाम नहीं मिलने को लेकर किसान एक बार फिर से सरकार के सामने हो गए हैं. किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली अमृतसर के रास्ते में जालंधर कैंट के पास पड़ते धन्नो वाली फाटक के करीब रास्ता रोक दिया है. किसानों ने फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. धन्नो वाली फाटक के पास गन्ने के रेट बढ़ाने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है. प्रदर्शनकारियों की मांग है कि जब तक सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं करती तब तक इसी तरह धरना प्रदर्शन किया जाएगा. उनका कहना है कि हाईवे की एक साइड को बंद किया जाएगा, अगर सरकार बात नहीं मानती है तो पूरी तरह से हाईवे को बंद करेंगे. इस संबंध में BKU दोआबा के सूबा प्रधान मंजीत सिंह राए ने ज्यादा से ज्यादा किसानों को इस धरने में शामिल होने की अपील की है. इस मौके पर किसान नेता बलविंदर सिंह ने बताया कि कि हमारा यह यातायात रोकने का प्लान गन्ने के रेट को लेकर है जिसको लेकर सरकार गंभीर नहीं है. हमने सरकार से बात करने की कोशिश की लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला. इसके बाद हमने फिलहाल सड़क यातायात को रोका है. कुछ समय बाद हम रेल यातायात को भी रोक देंगे. उन्होंने कहा कि यह आंदोलन अनिश्चितकाल समय के लिए है, जब तक सरकार हमारी बात नहीं मान जाती तब तक यह ऐसे ही चलेगा.(परमजीत सिंह का इनपुट)

गन्ने की सही कीमतें नहीं मिलने के कारण एक बार फिर किसान और सरकार आमने-सामने हैं. विरोध के तहत किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली अमृतसर के रास्ते में जालंधर कैंट के पास पड़ते धन्नो वाली फाटक के करीब रास्ता रोक दिया है. जिसके तहत धन्नो वाली फाटक के पास गन्ने के रेट बढ़ाने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा. प्रदर्शनकारियों की मांग है कि जब तक सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करती तब तक इसी तरह का  धरना प्रदर्शन किया जाएगा. उनका कहना है कि हाईवे की एक साइड को बंद किया जाएगा, अगर सरकार बात नहीं मानती है तो पूरी तरह से हाईवे को बंद करेंगे. इस संबंध में BKU दोआबा के सूबा प्रधान मंजीत सिंह राय ने ज्यादा से ज्यादा किसानों को इस धरने में शामिल होने की अपील की है.
 

उत्तरकाशी सुरंग बचाव अभियान को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी एजेंसियों, विशेषज्ञों, इंजीनियरों, अधिकारियों और वहां काम करने वाले लोगों के प्रयासों से, हमने कल रात एक बड़ी सफलता देखी. वहां 6 इंच का पाइप डाला गया. उसके जरिए सुरंग के अंदर फंसे हुए मजदूरों तक खाना भेजा जा रहा है. हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा कोई भी विकल्प जल्द से जल्द सफल हो और हमारे श्रमिकों को बाहर निकाला जाए. पीएम हर दिन हमसे जानकारी ले रहे हैं. हर कोई अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहा है. 

सरकार ने नई तकनीक वाली भारी भरकम पराली प्रबंधन की मशीनें खरीदने की सलाह दे कर किसानों के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है.  पंजाब के ज्यादातर किसानों के पास 25 से 35 BHP इंजन वाले ट्रैक्टर हैं जो भारी मशीनों को नहीं खींच सकते हैं. इन मशीनों को खींचने के लिए कम से कम 50 बीएचपी वाले ट्रैक्टर की जरूरत है जो 8 से 10 लख रुपए में आता है. यही कारण है कि किसान पराली प्रबंधन की मशीन इस्तेमाल में नहीं ला रहे हैं.

प्रदूषण पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में सुधार देखा जा सकता है, जो पहले 'गंभीर' श्रेणी में था.आने वाले दिनों में इसमें और सुधार देखने को मिलेगा. मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक 'गंभीर' श्रेणी में जाने की संभावना नहीं है. लेकिन लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है...सरकार हर चीज पर नजर रख रही है.पंजाब सरकार ने पराली जलाने पर नियंत्रण कर लिया है.
 

नौ साल में इनलैंड मछली पालन में काफी बढ़ोत्तरी हुई है. इसके अलावा जो नए प्रयोग अपनाए जा रहे उसका फायदा भी किसानों को हो रह है. मत्स्यपालकों को राहत दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं. मछुआरों को एक नई तकनीक दी जा रही ताकि वो जान पाएंगे की किस क्षेत्र में वो जाएंगे ताकि अच्छे से मछली पकड़ पाएंगे. 
 

मछली उत्पादन में विश्व में तीसरे नंबर पर भारत है. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि मछली पालन के क्षेत्र में क्या परेशानी आ रही है. साथ ही इस क्षेत्र में उत्पादन से लेकर एक्सपोर्ट तक में जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें एक मंच पर लाना जरुरी है. इस मौके पर गुजरा के स्टेट फिश की घोषणा की गई है. इस वक्त पुरुषोत्तम रूपाला कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं. 

दिल्ली- एनसीआर में प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच सुनवाई कर रही है. इस मौके पर पंजाब की की तरफ से बताया गया है कि हमने पराली जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है करीब 100 एफआईआर दर्ज की हैं और 2 करोड रूपये जुर्माना भी वसूला है. पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलाफ़नाम दाख़िल कर कहा कि पंजाब के 6 जिले में पराली बिलकुल नहीं जलाई गई है. इस मौके पर जस्टिस कौल ने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वालों को आर्थिक लाभ क्यों मिले?जो लोग कानून का उल्लंघन कर रहे है उन्हें खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि जो लोग पराली जलाने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? सिर्फ जुर्माना लगाया है? पंजाब सरकार ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया है.कोर्ट ने पूछा कि किसानों और सरकार पर पड़ रहे आर्थिक बोझ को घटाने के लिए सरकार क्या कर रही है? कोर्ट ने पूछा कि किसानों और सरकार पर पड़ रहे आर्थिक बोझ को घटाने के लिए सरकार क्या कर रही है? पंजाब सरकार ने कहा कि सरकार की तरफ से जो मशीनें दी गई हैं, उस पर 80 फीसदी की सब्सिडी दी जा रही है.पराली का इस्तेमाल ईंधन और अन्य काम में किया जा रहा है.सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि पंजाब सरकार ने कहा कि अन्य फसलों पर भी सब्सिडी दिए जाने की जरूरत है. कोर्ट ने कहा कि एक समस्या यह है कि जो लोग पराली जला रहे हैं वे यहां नहीं आएंगे.बिहार में वे फसल को अपने हाथों से काटते हैं, हम समझते हैं कि जिन लोगों के पास पर्याप्त जोत वाली जमीन है उनके पास मशीन से फसल कटाई के साधन हैं. लेकिन छोटी जोत वाले लोग पराली जलाने को लेकर संघर्ष कर रहे हैं. पंजाब सरकार ने दलील दी कि पंजाब और दिल्ली में पराली जलाने की घटनाएं बहुत कम हैं. अन्य अड़ोसी पड़ोसी राज्य यूपी, हरियाणा और राजस्थान का असर है. कोर्ट ने कहा कि कृपया इस मुद्दे पर यहां राजनीति ना करें. (इनपुट संजय शर्मा)

उत्तरकाशी सुरंग बचाव अभियान में शामिल अंतर्राष्ट्रीय टनलिंग विशेषज्ञ, अर्नोल्ड डिक्स ने कहा कि "नई 6 इंच की लाइफलाइन पाइप को पूरी तरह से काम करने के लिए काम किया जा रहा है. निकासी सुरंग के विस्तार के लिए भी काम किया जा रहा है, जिसमें ड्रिल भी किया जा रहा है. काम भी किया जा रहा है. सुरंग के भीतर सुरक्षित स्थान बनाने के लिए किया गया. यह अभी भी एक बेहद खतरनाक वातावरण है, इसलिए हम इसे बचावकर्मियों के लिए भी सुरक्षित बना रहे हैं. अभी वहां तकनीकी समस्याएं हैं लेकिन ये समस्याएं तब तक रहेंगी जब तक लोगों को बचाया नहीं जाता . मेरा अगला काम पहाड़ की चोटी पर, पहाड़ के किनारे, पहाड़ के पीछे जाना और वहां भी प्रगति की जांच करना है. अमेरिकी बरमा मशीन अभी काम नहीं कर रही है, यह तैयारी में है...ऑगिंग बहुत सटीक इंजीनियरिंग की आवश्यकता है क्योंकि अगर हम गलत हो गए, तो यह हिमस्खलन का कारण बन सकता है.

पीएम नरेंद्र मोदी कल देर रात दिल्ली पहुंचे और उत्तराखंड में चल रहे सुरंग बचाव अभियान की समीक्षा के लिए एक बैठक की.  सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार पीएम मोदी सुबह और दिन में भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से फोन पर बात करते हैं और पूरे मामले पर लगातार अबडेट लेते रहते हैं.

पंजाब में कई किसान संगठनों ने पराली जलाने के आरोप में किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग करते हुए सोमवार को कई स्थानों पर उपायुक्तों और उप-विभागीय मजिस्ट्रेटों के कार्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारी किसान पराली जलाने से बचने के लिए इसके समाधान की मांग कर रहे थे. विरोध के तौर पर किसानों मे डीसी और एसडीएम के कई कार्यालयों में पराली से भरी ट्रॉलियां लेकर आए. चार घंटे के इस विरोध का आह्वान संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और 18 अन्य किसान निकायों द्वारा किया गया था.

पंजाब में पराली जलाने से रोकने के लिए प्यास नहीं किए गए, पर वो नाकाफी साबित हो रहे हैं क्योकि इसे रोकने के लिए जिस स्तर की तकनीक और संवेदनशीलता किसानों के पास पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंच पा रही है. पराली को जलाने से रोकने  के लिए यहां के किसानों को सीआऱएम मशीने दी गई पर उन मशीनों का सफलम तरीके से इस्तेमाल कैसे हो इस पर कभी फोकस नहीं किया गया.ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर सीआरएम मशीन का इस्तेमाल किसान क्यों नहीं कर पा रहे हैं और क्यों पराली जलाने के लिए मजबूर हैं. सच जानने के लिए एसएएस नागर जिले (मोहाली) के अंतर्गत गांव मकदयाइन के किसान हरजिंदर सिंह से बात की गई. उन्होंने बताया कि उनके पास 80 एकड़ कृषि भूमि है, जिसमें से वह 25 एकड़ पर चावल की खेती करते हैं. इस Link पर पढ़ें पूरी रिपोर्ट

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फिर से फोन पर सिल्कयारा सुंरग हादसे में फंसे मजदूरों और राहत बचाव कार्य की जानकारी ली. इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को 6 इंच व्यास की पाइप लाइन के सफलता पूर्वक मलबे के आरपार किए जाने एवं इसके माध्यम से भोजन एवं अन्य आवश्यक सामान श्रमिकों तक पहुंचाने के विषय में अवगत कराया.आदरणीय प्रधानमंत्री जी को श्रमिक बंधुओं से एंडोस्कोपिक फ़्लेक्सी कैमरे की मदद से हुई बातचीत एवं उनकी कुशलता की जानकारी भी दी. प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि सभी श्रमिक भाइयों को सुरक्षित निकालना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में मुंबई में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है. इसलिए, मैंने कमिश्नर, एमएमआरडी और अन्य के साथ एक विशेष बैठक की है साथ ही उन्हें निर्देश दिए गए कि मुंबई में प्रदूषण के स्तर को कम करना है. इसके लिए अधिक मैनवापर का इस्तेमाल करने और अधिक टीम तैनात करने के लिए कहा गया है. साथ ही सड़कों को पानी से साफ करने और कचरा हटाने के लिए कहा गया है.उन्होंने बताया कि  कमिश्नर को 1000 टैंकर किराए पर लेने के लिए कहा गया है कि ताकि सड़कों को वैकल्पिक दिनों में साफ किया जाए, धूल हटाई जाए.  एंटी-स्मॉग गन का भी इस्तेमाल किया है साथ ही जेटिंग मशीन का भी उपयोग किया गया है. उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूं कि निगम के कर्मचारी आज सड़कों पर हैं और काम कर रहे हैं...अगर जरूरत पड़ी तो हम क्लाउड सीडिंग भी करेंगे. दुबई की एक कंपनी के साथ एमओयू साइन किया जाएगा. सरकार और निगम मुंबई में प्रदूषण को कम करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा.

उत्तरकाशी सुरंग बचाव अभियान में शामिल रसोइया रवि रॉय ने कहा कि अंदर फंसे लोगों के लिए खाना भेजा जाएगा. हमने 41 लोगों के लिए खाना तैयार किया है .एक व्यक्ति के लिए 750 ग्राम खाना तैयार किया गया है.उनके लिए पहली बार गर्म खाना भेजा जा रहा है.आज उनके लिए खिचड़ी भेजी जा रही है, संतरे, सेब और नींबू का रस भी भेजा गया है. कल से दलिया और अन्य खाद्य सामग्री उन्हें भेजी जाएगी.