Agriculture News: PM फसल बीमा योजना के तहत रबी फसलों के बीमा की आखिरी तारीख बढ़ी, जानें क्‍या है नई डेट

हरियाणा कृषि क्षेत्र में एक ऐतिहासिक डिजिटल बदलाव की तैयारी कर रहा है. राज्य सरकार किसान-रजिस्ट्री (एग्रीस्टैक) और डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) की शुरूआत के लिए सभी प्रमुख कदमों को अंतिम रूप दे रही है. राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्त आयुक्त, डॉ. सुमिता मिश्रा ने आज इसकी प्रगति की समीक्षा की. डॉ. मिश्रा ने बताया कि विभाग हरियाणा के लगभग 1.78 करोड़ भूमि खंडों पर टीमों को सक्रिय करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो देश के सबसे बड़े डिजिटल कृषि अभियानों में से एक है. हरियाणा सरकार ने किसान-रजिस्ट्री कैंप 1 जनवरी 2026 से और डिजिटल क्रॉप सर्वे 1 फरवरी 2026 से शुरू करने का कार्यक्रम तय किया है. उन्होंने कहा कि ये दोनों पहलें हरियाणा के एग्रीस्टैक विज्‍न की आधारशिला हैं, जिसका उद्देश्य किसानों और उनकी फसलों का एकीकृत, सटीक और पारदर्शी डेटा आधार तैयार करना है. 
 

चंंडीगढ़: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत रबी 2025-26 के लिए फसलों का बीमा 1 दिसंबर से प्रारंभ हो चुका है और बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है. एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि रबी 2025-26 में गेहूं, सरसों, जौ, चना और सूरजमुखी को बीमित फसलों की श्रेणी में शामिल किया गया है. इसके तहत किसान इस बीमा योजना का लाभ उठाते हुए अपनी फसलों का बीमा अवश्य करवाएं. उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा जिलों में योजना के बेहतर क्रियान्वयन हेतु बीमा कंपनी को अधिकृत किया गया है.
 

यमुनानगर: कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शुक्रवार को कहा कि हरियाणा में गन्ना किसानों को बढ़ती प्रोडक्शन कॉस्ट और कम रिटर्न के कारण भारी नुकसान हो रहा है. उन्होंने कहा कि गन्ने की खेती फायदे का सौदा नहीं रही क्योंकि डीज़ल की कीमतें, ज़मीन के लीज़ रेट, लेबर चार्ज, सिंचाई का खर्च और मशीनरी की लागत सभी में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है. यूरिया, DAP और पोटाश समेत पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र की कीमतें भी बढ़ गई हैं, जिससे किसानों पर पैसे का बोझ बढ़ गया है. (पीटीआई)

रांची: कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने शुक्रवार को घोषणा की कि राज्य में मिलेट मिशन को अब "झारखंड मडुआ क्रांति" के नाम से जाना जाएगा. मंत्री ने रांची में पशुपालन निदेशालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान 32,911 मडुआ उत्पादक किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के ज़रिए 15.63 करोड़ रुपये भी ट्रांसफर किए. तिर्की ने कहा, "राज्य में मडुआ की खेती करने वाले हर किसान को प्रति एकड़ 3,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है. आज, दूसरी किस्त किसानों के बैंक खातों में जमा कर दी गई है." (पीटीआई)

नागपुर: महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि उसे ‘जल जीवन मिशन’ स्कीम के लिए अक्टूबर 2024 से केंद्र से कोई फंड नहीं मिला है और वह चल रहे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए राज्य के फंड का इस्तेमाल कर रही है. राज्य विधानसभा के चल रहे विंटर सेशन के दौरान एक सवाल के लिखित जवाब में, सरकार ने यह भी कहा कि फंड की कमी से मौजूदा प्रोजेक्ट्स की रफ्तार में रुकावट आई है. जल जीवन मिशन (JJM) का मकसद भारत के हर ग्रामीण घर में चालू नल के पानी का कनेक्शन देना है, ताकि लोगों को सुरक्षित और पर्याप्त पीने का पानी मिल सके. (पीटीआई)

नई दिल्ली: सरकार ने शुक्रवार को 2026 सीज़न के लिए मिलिंग कोपरा (खोपरा) का मिनिमम सपोर्ट प्राइस 445 रुपये तक बढ़ाकर 12,027 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया. यह कदम नारियल उगाने वालों को बेहतर रिटर्न देने और नारियल प्रोडक्ट्स की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाने के मकसद से उठाया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की मीटिंग के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इसी समय के लिए बॉल कोपरा का MSP 400 रुपये बढ़ाकर 12,500 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है. कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस (CACP) की सिफारिश पर मिलिंग और बॉल कोपरा दोनों की 'ठीक-ठाक और औसत क्वालिटी' के लिए MSP तय किया गया है. (पीटीआई)

नई दिल्ली: स्पॉट मार्केट में कमजोर ट्रेंड के बाद पार्टिसिपेंट्स ने अपने दांव कम कर दिए, जिससे शुक्रवार को फ्यूचर्स ट्रेड में कॉटनसीड ऑयल केक की कीमतें 10 रुपये गिरकर 2,947 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गईं. नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज पर, जनवरी डिलीवरी के लिए कॉटनसीड ऑयल केक का भाव 10 रुपये या 0.34 प्रतिशत की गिरावट के साथ 2,947 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया, जिसमें 19,540 लॉट के ओपन इंटरेस्ट थे. एनालिस्ट्स ने कहा कि मार्केट में सुस्त ट्रेंड के बीच मौजूदा लेवल पर पार्टिसिपेंट्स की बिकवाली से कॉटनसीड ऑयल केक की कीमतों पर दबाव पड़ा. (PTI)

हनुमानगढ़ जिले के टीबी थाना क्षेत्र के राठीखेड़ा गांव में लगने वाली इथेनॉल फैक्ट्री प्रकरण में अब दो दिन से पुलिस के आला अधिकारी व सादुलशहर के भाजपा विधायक गुरवीर बराड लगातार किसानों से वार्ता कर रहे हैं. समझाइश की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसानों ने स्पष्ट कर दिया है वार्ताएं कितनी भी हों, लेकिन हमारा फैसला अडिग है. वे यहां से फैक्ट्री को हटाएंगे, इससे ज्यादा उनकी कोई मंशा नहीं है. इसी कड़ी में किसान हजारों की संख्या में 17 दिसंबर को जिला कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत के आने का भी दावा किया गया है. उन्होंने कहा कि किसानों पर जो लाठियां बरसाई गई किसानों के आंदोलन को कुचलने की जो कोशिश प्रशासन और सरकार द्वारा की गई है, उससे उनमें और ज्यादा आक्रोश है और वह सरकार को बताना चाहते हैं कि एथेनॉल फैक्ट्री हरगिज यहां नहीं लगने देंगे. (इनपुट- गुलाम नबी)

 

केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य खाद्य उद्योग उन्नयन योजना(पीएमएफएमई) ने छोटे उद्यमियों, किसानों और महिलाओं का कारोबार 1.7 गुना बढ़ाने में मदद की है. राज्‍यसभा में प्रश्नकाल के दौरान में उन्होंने बताया कि यह योजना छोटे उद्यमियों, किसानों और महिलाओं के लिए है और सभी राज्यों से इस योजना को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है. मंत्री ने कहा कि यह योजना 2026 तक लागू है, लेकिन सभी राज्यों और नीति आयोग ने इसे बढ़ाने का अनुरोध किया है. पूरक प्रश्नों के जवाब में उन्होंने कहा कि इस योजना का बजट 10,000 करोड़ रुपये है, जबकि पीएलआई योजना (2026 तक) का बजट भी 10,000 करोड़ रुपये है. रवनीत सिंह ने बताया, 'इस योजना के तहत लगभग 40 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं हैं. इस योजना ने कारोबार 1.7 गुना बढ़ाने में मदद की है. यदि किसी उद्यमी का कारोबार 10 लाख रुपये था, तो अब यह बढ़कर 17 लाख रुपये हो गया.' उन्होंने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि पीएमएफएमई योजना के तहत केंद्र सरकार 4,306.40 करोड़ रुपये राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के लिए 31 अक्टूबर, 2025 तक जारी/आवंटित कर चुकी है. 

 

कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है. न्यूनतम तापमान हिमांक बिंदु से नीचे दर्ज किया गया और यहां ठंड का प्रकोप जारी है. अधिकारियों ने बताया कि जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में गुरुवार रात न्यूनतम तापमान शून्य से 3.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया जबकि इससे पिछली रात तापमान शून्य से 2.9 डिग्री सेल्सियस नीचे था. उन्होंने बताया कि रात का तापमान सामान्य से 2.4 डिग्री कम था. दक्षिण कश्मीर के काजीगुंड में न्यूनतम तापमान शून्य से 2.8 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जबकि उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में न्यूनतम तापमान शून्य से 3.6 डिग्री सेल्सियस नीचे और दक्षिण कश्मीर के कोकरनाग में न्यूनतम तापमान शून्य से 0.7 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा. अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के आधार शिविरों में से एक पहलगाम में न्यूनतम तापमान शून्य से 4.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया.उत्तरी कश्मीर के प्रसिद्ध स्की रिसॉर्ट गुलमर्ग में रात का तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस तक गिर गया.अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण कश्मीर का पुलवामा जम्मू कश्मीर में सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां तापमान शून्य से 5.5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया जबकि पड़ोसी शोपियां में न्यूनतम तापमान शून्य से पांच डिग्री सेल्सियस नीचे रहा. कश्मीर घाटी में शुष्क मौसम के कारण खांसी और सर्दी जैसी बीमारियां बढ़ रहीं हैं. मौसम विभाग ने कहा है कि 13 से 17 दिसंबर के बीच उत्तरी और मध्य कश्मीर के कुछ ऊंचे इलाकों में बहुत हल्की बर्फबारी की संभावना है. 

 

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को संसद में कहा, 'जब UPA की सरकार थी, तब उन्होंने लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर MSP देने से मना कर दिया गया था. NDA सरकार में 50% से ज्यादा मुनाफा देकर MSP निर्धारित होती है और उसकी खरीद भी की जाती है और किसानों के हित में हम यह काम लगातार करते रहेंगे. MSP पर खरीद, चाहे झारखंड हो या बाकी राज्य हों, अपने राज्य की एजेंसी या केंद्रीय एजेंसी के माध्यम से करते हैं और उसमें टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग स्तर पर होता है.' 

 

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दौलतपुर में किसान पाठशाला और प्रगतिशील किसान सम्मेलन का उद्घाटन किया. इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, 'किसान पाठशाला के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं. हम यहां बहुत नजदीक से देख रहे हैं कि खेती क्या है? खेती की चुनौतियां क्या है? कम लागत और अधिक उत्पादन से हम कैसे किसानों को खुशहाल कर सकते हैं?' 

 

गोवा में ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइटक्लब में लगी आग के सिलसिले में गिरफ्तारी से स्थानीय अदालत से अंतरिम सुरक्षा हासिल करने के बाद अरपोरा-नागोवा के सरपंच रोशन रेडकर अंजुना पुलिस थाने में पेश हुए.  रेडकर और तत्कालीन पंचायत सचिव रघुवीर बागकर ने गुरुवार को पणजी स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसने उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की थी. अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिकाओं की सुनवाई शुक्रवार के लिए स्थगित कर दी है. राज्य सरकार ने बागकर समेत दो अन्य अधिकारियों को निलंबित कर दिया है, जिनकी पहचान शमिला मोंटेइरो (तत्कालीन सदस्य सचिव, गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) और सिद्धि हलर्नकर (तत्कालीन पंचायत निदेशक) के रूप में की गई. रेडकर अंतरिम राहत प्रदान करने वाले अदालत के आदेश के साथ गुरुवार रात को अंजुना पुलिस के समक्ष पेश हुए. रेडकर के साथ आए उनके वकील ने अंजुना पुलिस थाने के बाहर संवाददाताओं से कहा, 'हम यहां पुलिस को आदेश की एक प्रति सौंपने आए हैं। हमने उन्हें बता दिया है कि हम उनकी जांच में सहयोग कर रहे हैं.' रेडकर ने कहा कि वह घटना की जांच में पुलिस के साथ सहयोग कर रहे हैं.गोवा में नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत के बाद भारत से भागे उसके मालिकों सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को थाईलैंड पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उन्हें भारत लाने की प्रक्रिया जारी है. छह दिसंबर को ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे के तुरंत बाद लूथरा बंधु थाईलैंड के फुकेट भाग गए थे. 

गुजरात के अमरेली जिले में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है. जिले के कुल 205 क्लस्टर में कम्युनिटी रिसॉर्ट पर्सन (CRP, एग्रीकल्चरल असिस्टेंट) और कृषि सखी नियुक्त किए गए हैं. यह रजिस्ट्रेशन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होगा.

यानी, किसानों को नेचुरल खेती करने वाले किसान के तौर पर CRP या कृषि सखी के पास रजिस्टर होना होगा_ 

महाराष्‍ट्र के लातूूरमें शुक्रवार को कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का निधन हो गया. वह 90 साल के थे. न्यूज एजेंसी PTI ने बताया कि परिवार के सदस्यों ने बताया कि वह पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे. उनके परिवार में बेटा शैलेश पाटिल, बहू अर्चना, जो BJP नेता हैं, और दो पोतियां हैं. 12 अक्टूबर 1935 को महाराष्ट्र के चाकुर गांव में जन्मे लोकल पॉलिटिक्स से आगे बढ़कर देश के सबसे अनुभवी सांसदों में से एक बने. उन्होंने 1972 और 1979 के बीच महाराष्‍ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली में दो टर्म पूरे करने से पहले लातूर के म्युनिसिपल काउंसिल चीफ के तौर पर अपनी पब्लिक लाइफ शुरू की. इस दौरान, उन्होंने लॉ और ज्यूडिशियरी, इरिगेशन और प्रोटोकॉल के डिप्टी मिनिस्टर और बाद में स्टेट असेंबली के डिप्टी स्पीकर और स्पीकर जैसी अहम जिम्मेदारियां संभालीं.पाटिल ने साल 1980 में नेशनल पॉलिटिक्स में कदम रखा, पहली बार लातूर लोकसभा सीट जीती. उन्होंने 2004 तक लगातार सात टर्म तक इस सीट पर कब्ज़ा बनाए रखा. अपने शुरुआती पार्लियामेंट्री सालों में उन्होंने सांसदों की सैलरी और अलाउंस पर जॉइंट कमेटी में काम किया और आखिर में इसके चेयरपर्सन बने. 

 

मध्य प्रदेश सरकार ने IAS अधिकारी संतोष वर्मा को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के डिप्‍टी सेक्रेटरी के पद से हटा दिया है. अधिकारियों ने बताया कि MP कैडर के अधिकारी के खिलाफ जांच में पाया गया कि वह धोखाधड़ी से IAS अधिकारी बने थे. अधिकारियों ने बताया कि वर्मा के खिलाफ जाली और मनगढ़ंत दस्तावेजों के आधार पर इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए डिपार्टमेंटल जांच अपने आखिरी स्टेज में है. उन्‍होंने कहा,'मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी मध्य प्रदेश के IAS अधिकारी संतोष वर्मा के ब्राह्मण समुदाय की बेटियों के बारे में दिए गए विवादित बयान पर संज्ञान लिया. उन्होंने GAD को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया.' 23 नवंबर को वर्मा ने ब्राह्मण समुदाय की लड़कियों को लेकर बयान दिया था और इस पर बवाल जारी था. वह एक कार्यक्रम में थे जहां उन्‍होंने विवादित टिप्‍पणी की थी. 

 

मध्य प्रदेश के देवास जिले में रेलवे लाइन को लेकर किसानों के विरोध पर ADM एस.आर. सोलंकी ने कहा, 'अभी हालात शांत हैं. रेलवे कंस्ट्रक्शन में रुकावट डालने वाले किसानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है. उन्होंने अपनी फसल काटने के लिए करीब 60 दिन का समय मांगा है. चूंकि जमीन पहले ही एक्वायर होकर रेलवे को ट्रांसफर हो चुकी है, और उनका मुआवजा भी दिया जा चुका है, इसलिए प्रशासन अभी भी उनकी चिंताओं पर विचार कर रहा है और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से फसल का मुआवजा दे रहा है ताकि किसानों को कोई नुकसान न हो.' 

 

मध्‍य प्रदेश के मुख्‍यमंत्री मोहन यादव ने ऐलान किया है राज्‍य सरकार की तरफ से उन किसानों को सम्‍मानित किया जाएगा जिन्‍होंने एक बीघा जमीन से एक लाख रुपये तक की कमाई की है. सीएम मोहन यादव ने कहा है कि लखपति दीदी के समान लखपति बीघा का लक्ष्य रखते हुए एक बीघा से एक लाख रुपये की कमाई करने वाले किसानों को सम्मानित करने की पहल की जाएगी. साथ ही यह भी तय किया जाएगा कि किसानों को बिचौलियों से बचाने और उन्हें बाजार में अपनी उपज का सीधे फायदा दिलाने के लिए सभी जरूरी व्यवस्था हो. 

उत्तर प्रदेश मौसम विभाग ने गुरुवार को राज्य के तराई इलाके में अगले तीन दिनों में घने से बहुत घने कोहरे का अलर्ट जारी किया, जबकि न्यूनतम तापमान धीरे-धीरे बढ़ने की उम्मीद है. मौसम विभाग के अनुसार, पिछले तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में जो गिरावट देखी गई थी, जो लगातार दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बाद उत्तर-पश्चिमी हवाओं के असर से हुई थी, वह गुरुवार रात से रुकने की संभावना है. इसके बाद रात के तापमान में लगातार बढ़ोतरी की उम्मीद है, ऐसा कहा गया है. मौसम विभाग ने आगे कहा कि आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और संभावित पूर्वी हवाओं के कारण शुक्रवार से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक हल्की गर्मी के ट्रेंड के बावजूद, घने कोहरे की स्थिति बनी रहेगी, खासकर तराई के जिलों में. बुलेटिन में कहा गया, 'निचले स्तर का एटमोस्फेरिक स्टेबिलिटी तराई क्षेत्र में घने कोहरे और राज्य के अन्य हिस्सों में सुबह के समय हल्के से मध्यम कोहरे को सपोर्ट करता रहेगा.' गुरुवार सुबह बरेली और गोरखपुर में जीरो विजिबिलिटी रही, जहां बहुत घना कोहरा रहा. अधिकारियों ने बताया कि मुरादाबाद, शाहजहांपुर, बलिया और बहराइच में भी घना कोहरा रहा और विजिबिलिटी 50 मीटर तक गिर गई. कई इलाकों में रात का टेम्परेचर नॉर्मल से कम रहा. लखनऊ में मिनिमम टेम्परेचर 10.6 डिग्री सेल्सियस, इटावा और बरेली में 7.2 डिग्री सेल्सियस और कानपुर में 6 डिग्री सेल्सियस रहा. ज्‍यादातर बड़े शहरों में दिन का टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस और 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. 

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाराबंकी जिले के दौलतपुर गांव में पद्मश्री से सम्मानित किसान राम सरन वर्मा के खेत में रबी मौसम के लिए किसान पाठशाला का उद्घाटन करेंगे. सरकार की तरफ से गुरुवार को इस बात की जानकारी दी गई है.शुक्रवार को होने वाले इस उद्घाटन का उद्देश्य किसानों को नई तकनीकों, आधुनिक कृषि मशीनों और रबी फसल की उन्नत किस्मों से परिचित कराना है.  इस कदम के माध्यम से सरकार 'किसान की बात, किसान के द्वार' (किसानों की चिंताओं को उनके घर तक पहुंचाना) पर जोर देना चाहती है. अधिकारियों के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में किसान पाठशालाओं के माध्यम से करीब 190 लाख किसानों को प्रशिक्षण दिया गया है. कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने गुरुवार को कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया. शाही और कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख भी समारोह में उपस्थित रहेंगे. सरकार ने कहा कि सत्ता में आने के बाद से उसने किसानों को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम किया है. इसमें कृषि ऋण माफी के रूप में 25,423 करोड़ रुपये और पीएम-किसान योजना के तहत 90,669 करोड़ रुपये वितरित किया जाना शामिल हैं. सरकार ने यह भी कहा कि मृदा स्वास्थ्य, उर्वरक, मशीनरी, फसल संरक्षण, प्रसंस्करण और विपणन के लिए भी सहायता प्रदान की गई है.