Rajasthan: नाबार्ड की रिफाइनेंसिंग को 70% करने की मांग, जयपुर को मिला ये अवॉर्ड

राजस्थान सरकार ने सहकारी बैंकों और ग्राम सेवा सहकारी समितियों की आर्थिक मजबूती के लिए अल्पकालीन फसली ऋण वितरण के एवज में नाबार्ड की ओर से रिफाइनेंसिंग को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 60-70 प्रतिशत करने की मांग की है. राजस्थान के कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने मांग की कि सहकारी बैंकों और ग्राम सेवा सहकारी समितियों को मजबूत और उनके आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए ऐसा करना बेहद जरूरी है. कटारिया मंगलवार को जयपुर के मैरियट होटल में देश के राज्य सहकारी बैंकों के शीर्ष संगठन नैफस्कॉब (नेशनल फैडरेशन ऑफ स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड) की कांफ्रेंस में बोल रहे थे. इस कांफ्रेंस में देशभर के राज्य सहकारी बैंकों के डेलिगेट्स (चेयरमैन एवं एमडी) आए हुए थे. कटारिया ने कहा कि हमारी सरकार की कृषि एवं सहकारिता को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश के किसानों को 1.50 लाख रुपये का ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध करा रही है. 

इसी कांफ्रेंस में केन्द्रीय सहकारी बैंक जयपुर को साल 2021-22 के निष्पादन अवार्ड की श्रेणी में तीसरा पुरस्कार दिया गया. वहीं, नागौर की निमोद ग्राम सेवा सहकारी समिति को वर्ष 2020-21 का सुभाष यादव अवार्ड और वर्ष 2021-22 उत्कृष्ट निष्पादन नैफस्कॉब अवार्ड दिया गया. 

इस साल किसानों को दिया जा रहा 22 हजार करोड़ का ब्याज मुक्त लोन

इस मौके पर सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा ने बताया कि अपेक्स बैंक अपनी स्थापना के बाद से लगातार लाभ में चल रहा है. बैंक की ओर से नाबार्ड एवं आरबीआई के मापदंडों की पालना की जाती है. वहीं, इस साल सरकार 22 हजार करोड़ का ब्याज मुक्त फसली ऋण किसानों को दिया जा रहा है.

कृषि कार्यों के साथ-साथ अकृषि कार्यों के लिए भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है. इसके लिए मुख्यमंत्री गहलोत ने राजस्थान सहकारी ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना के तहत केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा 3000 करोड़ रुपये का ब्याजमुक्त लोन उपलब्ध कराया जा रहा है. 

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गुहा ने जानकारी दी कि इसमें 25 हजार रुपये से लेकर दो लाख रुपये तक का ऋण दिया जा रहा है. जिससे राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के 1.50 लाख परिवार लाभान्वित होंगे. इस अनूठी योजना के अंतर्गत राज्य के केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा अब तक 32 हजार से अधिक पात्र ऋणियों को लाभान्वित किया जा चुका है. साथ ही सहकारिता में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में एक-एक महिला बहुउद्देश्यीय ग्राम सेवा सहकारी समिति की स्थापना कर रही है. 

वहीं, कृषि मंत्री ने कहा कि पैक्स की आय बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में कस्टम हायरिंग सेंटर स्वीकृत किये जा रहे हैं. सोसाइटियों में गोदाम निर्माण के लिए सौ प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है. 

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जानिए किसने क्या कहा? 

अपेक्स बैंक के प्रबंध निदेशक भोमाराम ने कहा कि नैफ्सकॉब की एजीएम बीओडी मीटिंग जयपुर में होना गर्व की बात है. इस कार्यक्रम में देश के सहकारी बैंकों के डेलिगेट्स, सहकारी बैंकों के माध्यम से सहकारिता आंदोलन, बैंकिंग सहकारिता को आगे बढ़ाने वाली नीतियों और सहकारी बैकों के समक्ष आने वाले चुनौतियों का सामना करने के लिए नीतिगत निर्णय लेंगे.