पटना की तर्ज पर बिहटा में भी बनेगी बाजार समिति, कई हाईटेक सुविधाओं से होगी लैस

अब बिहार में उन किसानों की तकदीर बदलने वाली है जो खेतों में कम दाम पर अनाज बेचने को मजबूर थे. दरअसल अब उन किसानों को एक छत के नीचे ही आधुनिक सुविधाएं मिलने वाली हैं क्योंकि उनके लिए अब पटना बाजार समिति की तर्ज पर बिहटा में बाजार समिति का निर्माण किया जा रहा है. इस निर्माण का मकसद ये है कि इससे राज्य के किसानों को आधुनिक सुविधाएं देने के साथ-साथ उनकी आय को दोगुनी की जाए. बिहटा बाजार समिति को आधुनिक बाजार के रूप में विकसित करने का मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है.

बाजार समिति का निर्माण तकरीबन 37 एकड़ में किया जा रहा है. इस निर्माण के लिए करीब 60 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी. इसके लिए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड ने बाजार समिति को विकसित करने के लिए एजेंसी चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

किसानों को मिलेगा बेहतर मूल्य

बिहटा बाजार समिति को नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग (ENAM) से जोड़ा जाएगा जिससे यहां के किसान अपना अनाज देश स्तर पर बेच सकेंगे. देश स्तर पर होने वाले कृषि टेंडर में यहां के किसान सीधा भाग ले सकेंगे जिससे किसानों को अपने उत्पाद का बेहतर मूल्य मिल सकेगा. वहीं बाजार समिति के गेट पर ही कंप्यूटरीकृत एंट्री मालवाहक वाहन के साथ माल के वजन के साथ गुणवत्ता की जांच की जाएगी. जांच के लिए नमूना निकाला जाएगा जिसकी वीडियोग्राफी सीसीटीवी में कैद होगी.

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आधुनिक मंडियों का निर्माण

बाजार समिति में फल मंडी, फूल मंडी, मछली मंडी, सब्जी मंडी समेत अन्य अनाज के लिए आधुनिक मंडियां बनाई जाएंगी. साथ ही किसानों का माल खराब नहीं हो, इसके लिए कोल्ड स्टोरेज का भी निर्माण किया जाएगा. दूसरे राज्यों समेत जिलों से व्यापारियों द्वारा लाए गए माल नहीं बिकने पर उस माल को कोल्ड स्टोरेज में रखा जाएगा. साथ ही व्यापारियों और ग्राहकों के लिए 40 बेड वाले गेस्ट हाउस का निर्माण भी किया जाएगा. महिलाओं के लिए भी विश्राम गृह बनाया जाएगा. इसके अलावा बाजार समिति में खुदरा और थोक माल बेचने वाले लोगों के लिए भी मार्केट बनाया जाएगा. परिसर के अंदर कचरा प्रबंधन को लेकर कंपोस्टिंग मशीन लगाई जाएगी जहां परिसर के कचरे को जमा कर खाद बनाया जा सके.

किसानों को मिलेगा बेहतर मूल्य 

बिहटा बाजार समिति को विकसित कर नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है ताकि एक बार फिर से बाजार समिति के तहत गेहूं और चावल सहित अन्य फसलों की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सप्लाई की जा सके. इसी उद्देश्य से बाजार समिति को विकसित किया जा रहा है. इसका लाभ सीधे-सीधे किसानों को मिलेगा क्योंकि ऐसा होने से किसानों को उनकी फसलों का आसानी से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP मिल सकेगा.