छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में किसान खेती करते हैं और साथ ही यहां अब फूड प्राेसेसिंग को बढ़ावा देने का काम भी हो रहा है, लेकिन अभी यहां से इन उत्पादों का निर्यात बड़ी चुनौती है. ऐसे में अब इस समस्या का निपटारा करने के लिए भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने रायपुर में APEDA (Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority) का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की मंजूरी दी है. एक सरकारी बयान में कहा गया कि क्षेत्रीय कार्यालय खुलने से छत्तीसगढ़ के किसानों, उत्पादकों और निर्यातकों को एक ही जगह पर कई फायदे मिलेंगे.
बयान के मुताबिक, इससे राज्य के सभी हितधारकों को ट्रेनिंग, प्रमाणन (सर्टिफिकेशन), पैकेजिंग, मानकीकरण और निर्यात से जुड़ी सेवाओं के लिए अन्य राज्यों के ऑफिस में नहीं जाना पड़ेगा. APEDA का ऑफिस खुलने से राज्य में ही फाइटो-सेनेटरी प्रमाणपत्र, गुणवत्ता प्रमाणन, लैब टेस्टिंग और निर्यात से जुड़ी प्रोसेस पूरी होने में मदद मिलेगी. बयान में कहा गया कि इससे किसानों, निर्यातकों समेत सभी हितधारकों का समय बचेगा और लागत में भी कमी आएगी.
अन्य देशों में सीधे निर्यात से किसानों को अपनी उपज की बेहतर कीमत मिलेगी और उनकी आय बढ़ेगी. इसके अलावा उन्हें नई तकनीकों, क्वालिटी कंट्रोल, आधुनिक पैकेजिंग और अंतरराष्ट्रीय मार्केटिंग की जानकारी और ट्रेनिंग मिलेगी, जिससे उन्हें फायदा होगा.
सरकारी बयान में कहा गया कि APEDA उत्पादों के प्रमाणन, ब्रांड प्रमोशन, निर्यात के लिए बुनियादी ढांचा बनाने और इसके रख-रखाव में भी मदद करता है. इससे राज्य में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस जैसे सुविधाएं विकसित होंगी और कृषि व्यापार को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही छत्तीसगढ़ के किसान, स्टार्टअप और MSMEs को आसानी से APEDA की ओर से चलाए जा रहे एक्सपोर्ट प्रमोशन, स्किल डेवलपमेंट और सब्सिडी योजनाओं का फायदा मिलेगा.
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने APEDA के क्षेत्रीय कार्यालय को मंजूरी दिए जाने के फैसले को ऐतिहासिक पहल बताया और खुशी जताई. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों और उत्पादकों को अब वैश्विक बाजार से जोड़ने का मजबूत माध्यम मिल गया है. यह कार्यालय न केवल कृषि निर्यात को प्रोत्साहन देगा, बल्कि राज्य की आर्थिक समृद्धि की दिशा में भी एक निर्णायक कदम साबित होगा. यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ को ‘वोकल फॉर लोकल टू ग्लोबल’ की दिशा में एक अग्रणी राज्य बनाएगी और समृद्ध कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए क्षेत्र में नए अवसरों के द्वार खोलेगी.