किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने तीन नई सहकारी समितियां को मैदान में उतार दिया है. केंद्र सरकार ने कहा है कि नई सहकारी समितियां BBSSL, NCOL और NCEL किसानों की आय बढ़ाने के लिए काम करेंगी. यह तीनों समितियां किसानों की फसल की बिक्री, निर्यात, कृषि समस्याओं, जरूरतों को पूरा करेंगी. किसानों को लिए फायदेमंद कृषि इकोसिस्टम विकसित करेंगी. सरकार ने ऑर्गेनिक उत्पादों के निर्यात को बढ़ाकर 70 हजार करोड़ रूपए पहुंचाने का लक्ष्य रखा है. वहीं, जैविक खेती और उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार अगले 5 साल में हर जिले में जैविक फॉर्म और लैब स्थापित करेगी.
किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने ऑर्गेनिक खेती से उपजे उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने का टारगेट तय किया है. सहकारिता मंत्रालय के अनुसार भारत के मौजूदा ऑर्गेनिक निर्यात को 7 हजार करोड़ रूपए से बढ़ाकर 70 हजार करोड़ रूपए पहुंचाने का लक्ष्य बनाया है. तीनों सहकारी समतियां जैविक खाद पदार्थों सहित कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देकर किसानों की आय में वृद्धि करने का लक्ष्य सेट किया है.
सहकारिता मंत्रालय के अनुसार तीन नई सहकारी समितियां एनसीओएल, एनसीईएल और बीबीएसएसएल भारतीय कृषि की कई समस्याओं को हल करने में मदद करेंगी और जैविक खाद्य पदार्थों सहित कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाएंगी. सरकार ने फसलों में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को घटाने पर जोर दिया है और जैविक-प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया है. इसके लिए अगले पांच वर्षों में हर जिले में जैविक फार्म और उत्पादों को प्रमाणित करने के लिए एक प्रयोगशाला स्थापित होगी.
एनसीओएल देश में जैविक खेती को बढ़ावा देगी, जो पहले ही बाजार में कई जैविक उत्पाद पेश कर चुकी है. कुल वैश्विक जैविक बाजार 10 लाख करोड़ रुपये का है और भारत का जैविक उत्पादों का निर्यात केवल 7,000 करोड़ रुपये है. सहकारिता मंत्रालय भारत के जैविक निर्यात को 70,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाने पर काम कर रहा है. वहीं, सहकारी समिति बीज सोसायटी बीबीएसएसएल के लिए उन्होंने कहा कि लक्ष्य अगले पांच वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये का कारोबार है. जबकि, एनसीईएल का गठन सहकारी क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किया गया है.