जलवायु परिवर्तन को लेकर लगातार कई सवाल उठ रहे हैं. कृषि व्यवस्था की बात करें तो यह सबसे बड़ी और कठिन चुनौती है जिसका हम सभी को सामना करना है. बदलते मौसम और आबोहवा में खेती किसी समस्या से कम नहीं है. इसने न जाने कितनी और समस्याओं को हम सबके सामने रख दिया है. जिसमें खाद्य सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती है. ऐसे में केंद्र ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि विभिन्न कृषि-जलवायु परिस्थितियों में खेती के लिए लहसुन की 14 किस्मों की पहचान की गई है.
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रबी सीजन में उपजने वाले लहसुन को खरीफ फसल चक्र के लिए उपयुक्त बनाने के लिए ठोस कदम उठाया है. उठाए गए कदमों के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए तोमर ने कहा कि इसके लिए उपयुक्त किस्मों की पहचान के लिए लहसुन का जेनेटिक परीक्षण किया जा रहा है. आईसीएआर-प्याज और लहसुन अनुसंधान निदेशालय, पुणे और राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान और विकास फाउंडेशन, नासिक द्वारा भारत में विभिन्न बढ़ते मौसमों और कृषि-जलवायु परिस्थितियों में सुधार पर नियोजित शोध किया जा रहा है.
तोमर ने कहा कि पुणे में प्याज और लहसुन पर आईसीएआर-ऑल इंडिया नेटवर्क रिसर्च प्रोजेक्ट के माध्यम से देश के विभिन्न स्थानों पर स्थान-विशिष्ट अनुकूली परीक्षण किए जा रहे हैं.उपयुक्त जलवायु महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु की कृषि-जलवायु परिस्थितियों को खरीफ मौसम के दौरान लहसुन उत्पादन के लिए उपयुक्त बताते हुए उन्होंने कहा कि विभिन्न कृषि-जलवायु परिस्थितियों में लहसुन की 14 किस्मों की पहचान की गई है, जिनमें लहसुन की 11 किस्में शामिल हैं. मैदानी इलाकों के लिए और तीन पहाड़ी इलाकों के लिए. "गदग स्थानीय" नामक एक अन्य भूमि जाति ने कर्नाटक में स्थानीय अनुकूलन क्षमता हासिल कर ली है.
लहसुन की इन किस्मों में से 'भीमा पर्पल' और 'जी282' की पहचान खरीफ के दौरान महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु (ऊटी) में खेती के लिए की गई है, जबकि 'गडग लोकल' लैंड्रेस केवल कर्नाटक के लिए आदर्श है. उन्होंने कहा कि 'जी282' और 'भीमा पर्पल' ने खरीफ सीजन में प्रति हेक्टेयर 40-50 क्विंटल लहसुन का उत्पादन किया. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में खरीफ (40-60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर) के साथ-साथ रबी (60-70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर) फसलों के लिए उपयुक्त 'जी389' नामक लहसुन की उन्नत प्रजनन लाइन विकसित की गई है.
एक अन्य सवालों का जवाब देते हुए तोमर ने कहा कि सरकार ने "समावेशी किसान-केंद्रित समाधान" और विकास के लिए समर्थन को सक्षम करने के लिए कृषि के लिए एक ओपन सोर्स, ओपन स्टैंडर्ड और इंटर-ऑपरेबल पब्लिक गुड के रूप में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीआईपी) विकसित किया है. डीपीआई) बनाने का प्रस्ताव है. एक अलग जवाब में, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि 2023-24 के दौरान लगभग 100 चारा-प्लस FPOS (किसान उत्पादक संगठन) पंजीकृत किए जाएंगे.
कृषि और किसान कल्याण विभाग ने 100 एफपीओ बनाने और बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया था, मुख्य रूप से फ़ीड-केंद्रित एफपीओएस, जबकि गुजरात को 16 चारा-प्लस FPOS आवंटित किए गए हैं, कर्नाटक को 11, बिहार और केरल को नौ चारा-प्लस FPOS आवंटित किए गए हैं.