MSP की कानूनी गारंटी दो, केवल एमएसपी नहीं...पढ़िए चढ़ूनी समेत कई किसान नेताओं ने क्या कहा

हरियाणा के करनाल पहुंचे किसान नेता गुरुनाम सिह चढूनी ने भारत सरकार के उस निर्णय पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें 14 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP बढ़ाई गई है. इससे जुड़े एक सवाल पर चढ़ूनी ने 'आजतक' से कहा कि फसलों के दाम हर साल बढ़ते हैं. लेकिन जितनी महंगाई बढ़ती है उस हिसाब से फसलों के दाम बढ़ने चाहिए. उन्होंने कहा, 1967 से अब तक कर्मचारियों की तनख्वाह कई सौ गुना बढ़ गई है पर फसलों पर एमएसपी 31 प्रतिशत बढ़ी है. मार्केट वैल्यू के हिसाब से फसलों का दाम कम है. उन्होंने विधानसभा चुनावों की तैयारी को लेकर कहा कि उन्होंने पार्टी बना ली है और उनकी चुनावों में हिस्सेदारी रहेगी. चढ़ूनी ने कहा कि किसानों को अपनी ताकत समझने की जरूरत है. 

केंद्र सरकार की ओर से 14 फसलों पर एमएसपी बढ़ाने पर पंजाब के किसानों की तीखी प्रतिक्रिया दी है. किसान नेता जोगिंदर सिंह उगराहां और अन्य किसानों ने फसलों की एमएसपी बढ़ाने पर असंतोष जताया है. किसान नेताओं ने फसलों पर एमएसपी के साथ खरीद गारंटी की मांग की है. किसान नेताओं ने कहा कि किसान आंदोलन के दबाव में केंद्र सरकार ने पहली बार 14 फसलों पर एमएसपी बढ़ाया है. फसल खरीद की गारंटी के बिना अकेले एमएसपी से किसानों का कोई भला होने वाला नहीं है. बरनाला में किसान संगठनों के साथ एक बैठक में बोलते हुए भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उगराहां ने कहा कि किसानों के संघर्ष के दबाव के कारण केंद्र सरकार ने 14 फसलों पर एमएसपी में बढ़ोतरी की है. 

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किसान नेता ने क्या कहा ?

किसान नेता जोगिंदर सिंह उगराहां ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी सरकार ने 400 सीटें जीतने का दावा किया था. लेकिन किसानों के संघर्ष का असर है कि बीजेपी को सरकार बनाने के लिए बहुमत नहीं मिल पाया है. उन्होंने कहा कि किसानों की मांग सिर्फ फसलों पर एमएसपी नहीं बल्कि एमएसपी गारंटी कानून की है. उन्होंने कहा कि जब सरकारी खरीद एमएसपी पर लागू नहीं होगी तो अकेले एमएसपी का कोई मतलब नहीं है. बिना खरीद गारंटी के एमएसपी का कोई मतलब नहीं है. उन्होंने कहा कि एमएसपी पर गारंटी कानून बनेगा तो फसल विविधता भी बढ़ेगी. पानी बचाने की समस्या भी हल हो जाएगी और प्रदूषण की समस्या भी ख़त्म हो जाएगी. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने धान की फसल पर एमएसपी तो बढ़ा दी है, लेकिन उसी हिसाब से किसानों का खर्च भी काफी बढ़ गया है. किसानों की लागत के अनुरूप दाम बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि डीजल के रेट पहले से कई गुना बढ़ गए हैं.

खरीद गारंटी कानून की मांग

इस मौके पर अन्य किसान नेताओं ने कहा कि देश के किसान लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि फसलों को एमएसपी से ऊपर खरीदा जाए. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा फसलों पर एमएसपी बढ़ाना किसानों के बड़े संघर्ष की जीत है. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बढ़ाई गई दर अभी भी संतोषजनक नहीं है. किसानों ने कहा कि सरकार ने जो फसलों की एसएसपी बढ़ाई है, उसकी सरकारी खरीद नहीं हो रही है जिससे किसानों को इस खरीद से कोई फायदा नहीं हो रहा है. किसान नेताओं ने कहा कि सरकार एमएसपी तो दे रही है, लेकिन निजी तौर पर एमएसपी पर फसल नहीं खरीदी जाती जिससे अकेले एमएसपी से किसानों को कोई फायदा नहीं हो रहा है. 

किसान नेताओं ने कहा कि सरकार को भी ऐसा कानून बनाना चाहिए कि अगर कोई व्यापारी एमएसपी से नीचे फसल खरीदता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो. किसानों ने कहा कि पंजाब के किसान धान की फसल छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन अन्य फसलों की खरीद एमएसपी पर नहीं होने के कारण यह फसल लगाना किसानों की मजबूरी बन गई है. इस कारण सरकार को एमएसपी के साथ-साथ इसकी खरीद गारंटी का कानून भी बनाना चाहिए. ( (रिपोर्ट/आशीष शर्मा )

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