बिहार में खुलेंगे 4 नए कोल्ड स्टोरेज, फल- सब्जियों की खेती करने वाले किसानों की बढ़ेगी कमाई

बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी है. अब उन्हें अपने कृषि उत्पाद को स्टोर करने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने प्रदेश में 4 नए कोल्ड स्टोरेज खोलने का फैसला किया गया है. खास बात यह है कि इसके लिए कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने आदेश भी जारी कर दिया है. इसके अलावा पहले से बने हुए 5 कोल्ड स्टोरेज पर सोलर पैनल भी लगाए जाएंगे. राज्य सरकार को उम्मीद है कि उसकी इस कोशिश से बागवानी फसलों की बर्बाद कम होगी और उसे लंब समय तक स्टोर कर के रखा जा सकेगा. 

द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, आदेश में बिजली से चलने वाले नए कोल्ड स्टोरेज और पांच मौजूदा कोल्ड स्टोरेज पर सोलर पैनल लगाने के लिए उससे संबंधित फर्मों को सब्सिडी भी दी जाएगी. एक कोल्ड स्टोरेज पर सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार ने 35 लाख रुपये की लागत तय की है. इसके ऊपर 50 फीसदी की सब्सिडी दी जाएगी. यानी कोल्ड स्टोरेज पर सोलर पैनल लगाने पर फर्म मालिक को 17.35 लाख रुपये फ्री में मिलेंगे.

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कोल्ड स्टोरेज बनाने पर 50 फीसदी सब्सिडी

खास बात यह है यदि किसी जिले में नया कोल्ड स्टोरेज बनाया जाता है और वहां पर पहले से कोल्ड स्टोरेज है, तो सब्सिडी कुल खर्चे का 35 फीसदी ही मिलेगी. अगर किसी जिले में पहले से कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं है, तो कोल्ड स्टोरेज बनाने पर 50 फीसदी सब्सिडी मिलेगी. वहीं, एक अधिकारी ने कहा कि उद्यमियों द्वारा सब्सिडी का दावा तब किया जा सकता है, जब उनकी इकाइयां काम करने के लिए तैयार हो जाएं. जबिक, कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि राज्य में विकास और विस्तार की अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि सब्जियों और फलों के उत्पादन का रकबा बढ़ रहा है और उन्हें संरक्षित करने की जरूरत है.

3.29 लाख हेक्टेयर में आलू की खेती

कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि आमतौर पर किसानों को कम मुनाफे के लिए फलों और सब्जियों को कम समय में बेचना पड़ता है, क्योंकि ये जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं हैं. अगर इन्हें कोल्ड स्टोरेज में रखा और संरक्षित किया जाए, तो किसानों को बेहतर मुनाफा मिलेगा. उन्होंने कहा कि बिहार में अकेले आलू 3.29 लाख हेक्टेयर रकबे में उगाया जाता है और इसका उत्पादन 87.9 लाख मीट्रिक टन  है, जबकि अन्य सब्जियां 10,000 हेक्टेयर में उगाई जाती हैं और उनका उत्पादन 17.5 लाख मीट्रिक टन है.

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